검색결과 총 79건
-
-
-
LG유플러스, '유버스'에 실시간 번역 기능 도입…AI 전환 본격화
[이코노믹데일리] LG유플러스가 자사의 대학 특화 메타버스 플랫폼 ‘유버스(UVERSE)’에 실시간 AI 통번역 기능을 도입해 본격적인 AI 전환에 나섰다. 이번 업데이트는 외국인 유학생의 온라인 강의 참여를 촉진하고, 대학 생활의 전반적인 효율성을 높이기 위한 목적으로 시행됐다. 이번에 도입된 실시간 AI 통번역 기능은 음성인식과 기계번역 기술을 활용해 발화자의 음성을 실시간으로 인식하고 이를 한국어, 영어, 중국어로 번역한다. 이는 외국인 유학생들이 강의에 적극적으로 참여할 수 있도록 돕는 기능으로, 특히 영어 전용 강의에서 한국어와 중국어 번역이 즉각 제공돼 언어 장벽을 낮출 것으로 기대된다. LG유플러스는 이번 기능 도입으로 인해 외국인 유학생과 한국 학생 간의 교류가 더욱 활발해지고, 학습 효율이 크게 향상될 것으로 내다보고 있다. 실제로 숙명여대와 순천향대에서 2023년 2학기부터 해당 기능을 시범 운영 중이며, 앞으로 더 많은 대학교로 확장할 계획이다. 이와 함께 대학생들이 소속 학교와 관계없이 관심사를 공유할 수 있는 가상 공간인 ‘유-스트리트(U-Street)’도 새롭게 선보였다. 이 가상 공간은 스터디, 맛집 탐방, 경제 토론 등 다양한 주제로 모임을 만들고 자유롭게 소통할 수 있는 장소다. 학생들은 가상 현실에서의 소통을 통해 서로의 관심사를 나눌 수 있으며, 기업들을 위한 3D 팝업스토어도 마련돼 수익 창출이 가능하다. LG유플러스는 이번 실시간 번역 기능을 시작으로 자체 AI 기술인 '익시(ixi)'를 활용해 유버스의 기능을 더욱 고도화할 예정이다. 특히 수업 내용 요약 기능, 생성형 챗봇, 그리고 NPC(Non Player Character)와 같은 AI 기능이 추가될 예정이며, 이를 통해 대학 홍보, 학생 상담, 외국어 학습 등 다양한 서비스를 제공할 계획이다. 전승훈 LG유플러스 유선사업담당 상무는 “메타버스 산업에서 AI 기술의 중요성이 커지는 만큼, 유버스에도 다양한 AI 기능을 적용해 고도화하고 있다”며 “특화된 메타버스 서비스의 강점을 살려 빠르게 서비스 경쟁력을 높여가겠다”고 밝혔다.
2024-10-20 10:48:21
-
-
-
정부, 생숙→오피스텔 전환 문턱 낮춰···이행강제금 부과도 유예
정부가 주거용으로 사용하는 생활형 숙박시설(생숙)의 오피스텔 용도 변경과 숙박업 신고를 위한 요건을 완화한다. 올해 말부터 이행강제금 부과가 예고됐지만, 여전히 주거용으로 불법 사용될 가능성이 있는 생숙이 11만 실에 이르자 규제를 풀어 합법화를 유도하고, 이행강제금 부과도 내년 9월까지 추가 유예하기로 했다. 국토교통부는 16일 보건복지부, 소방청, 17개 광역지방자치단체와 합동으로 ‘생활형숙박시설 합법 사용 지원 방안’을 발표했다. 생숙은 호텔식 시설과 서비스를 제공하면서도 취사가 가능한 숙박시설로 흔히 ‘레지던스’로 불린다. 외국인 관광객 장기체류 수요에 대응해 2012년 도입됐다. 집값이 급등한 2020년 정부가 주거용 오피스텔을 주택 수에 산입시키는 등 부동산 규제를 강화하자 생숙은 관련법상 주거용으로 활용할 수 없음에도 ‘아파트 대체재’로 주목받으며 공급이 크게 늘었다. 청약통장 없이도 분양받을 수 있고, 주택 수에 포함되지 않아 양도소득세 중과나 종합부동산세 과세 대상에서 빠졌기 때문이다. 현재 전국의 생숙은 18만8000실이며, 사용 중인 곳이 12만8000실, 공사가 진행 중인 곳은 6만 실이다. 투기 수요가 몰리자 정부는 2021년 건축법 시행령을 개정해 생숙을 숙박업으로 신고하거나 오피스텔로 전환하지 않으면 이행강제금을 부과하기로 했고, 올해 말까지 부과가 유예된 상태다. 현재 숙박업 신고를 한 6만5964실과 용도 변경을 한 9979실 등 전체 생숙의 40.5%(7만5943실)는 합법적으로 사용되고 있다. 문제는 여전히 숙박업 신고나 용도 변경이 되지 않은 사용 중 생숙 5만1649실과 공사 중인 6만29실 등 약 11만2000실이다. 정부는 우선 숙박업 신고 기준을 낮춰 사용 중인 생숙의 합법화를 유도하기로 했다. 지금은 30실 이상이거나, 독립된 층이거나, 건물 연면적의 3분의 1 이상일 때 숙박업 신고를 할 수 있어 개별 소유자들이 신고에 어려움을 겪는다는 판단에 따른 것이다. 지자체별로 지역 여건에 맞춰 조례를 개정해 30실에서 20실 또는 10실 등으로 숙박업 신고 ‘허들’을 낮출 수 있다. 오피스텔 용도 변경의 가장 큰 장애물이던 복도 폭과 주차장 규제는 완화한다. 그간 생숙 소유자들은 건물을 헐고 다시 짓지 않는 한 주차 시설부터 소방시설, 복도 폭, 바닥 두께까지 오피스텔 기준에 맞추는 것이 쉽지 않아 용도 변경이 사실상 어렵다고 반발해왔다. 오피스텔 주차 기준은 가구당 1대, 생숙은 시설 면적 200㎡당 1대다. 복도 폭도 오피스텔은 1.8m 이상, 생숙은 1.5m 이상으로 규정하고 있다. 국토부는 16일 이후 최초 건축허가를 신청한 생숙의 경우 복도 폭이 1.5m라 해도 피난시설과 설비를 보완한다면 안전 성능을 인정하기로 했다. 다만 이를 위해서는 건축법 개정이 필요하다. 주차장의 경우 인근 부지확보가 가능하다면 직선거리 300m 또는 도보거리 600m 이내에 외부 주차장(기계식주차장 포함)을 설치할 수 있도록 한다. 전남 여수의 한 생숙 소유자들은 가구당 비용을 3000만원씩 분담해 주차장을 외부에 설치한 뒤 오피스텔로 용도 변경을 마쳤다. 인근 부지 확보가 어려울 경우 지자체에 주차장 설치에 상응하는 비용을 납부하면 추가 설치를 면제받을 수 있다. 지자체는 이 돈으로 공영주차장을 확충한다. 지역 여건상 추가 주차장이 필요 없다면 지자체가 조례 개정을 통해 주차장 규제를 완화할 수 있다. 생숙이 입지한 곳 중에는 주거시설 입지가 불가능한 지역이 있는데, 이때는 지자체에서 지구단위계획을 변경해줘야 오피스텔 용도 변경이 가능하다. 지자체는 기부채납을 전제로 지구단위계획 변경을 적극 검토하기로 했다. 서울 강서구 생숙인 마곡 르웨스트의 경우 소유자 분담으로 200억원 규모의 기부채납을 한 뒤 지구단위 계획을 변경했다. 이와 함께 정부는 오피스텔 전용 출입구 설치를 면제하고, 전용면적 산정 때는 오피스텔처럼 실내 벽체의 안쪽을 기준으로 하는 ‘안목치수’를 적용하지 않기로 했다. 신규 생숙은 개별 분양을 원천 차단해 주거 용도로 사용되는 일을 막기로 했다. 국토부는 건축법 개정을 추진해 숙박업 신고기준 이상으로만 생숙 분양이 가능하게 하겠다고 밝혔다. 법 개정안이 국회를 통과하면 개정법 시행일 이후 최초 건축허가 신청분부터 개별실 분양을 제한한다. 관련법과 조례 개정에 걸리는 시간을 고려해 정부는 내년 9월까지 생숙 이행강제금 부과를 추가 유예한다. 이때까지 숙박업 신고 예비 신청 또는 용도변경 신청을 해 합법화에 의지를 보이는 소유자에게는 2027년 말까지 이행강제금 부과 절차 개시를 유예하기로 했다.
2024-10-16 16:19:25
-
-
국토부, 건설자재비 안정화 위한 정부-업계 협의체 출범
[이코노믹데일리] 국토교통부가 시멘트·레미콘 등 건설자재 수급 안정화를 위한 '민·관 협의체 착수회의'를 14일 개최했다. 이날 오후 정부세종청사에서 열린 회의는 지난 2일 발표한 '건설공사비 안정화 방안'의 후속 조치로, 정부(국토부, 기재부, 산업부, 환경부) 측과 시멘트협회, 한국레미콘공업협회, 대한건설자재직협의회 등이 참석했다. 국토부에 따르면 지금까지 정부는 시멘트, 레미콘 등 주요 건설자재의 수급 안정화를 위해 업계 간담회 등을 수시 개최해 건설자재 시장 안정화를 지원해왔다. 하지만 자재 수급 불안에 따른 공사비 폭등 리스크는 언제든지 재발할 가능성이 있는 만큼, 정부는 이러한 리스크를 안정적으로 관리하기 위해 이번 수급 안정화 협의체를 구성, 적극적으로 대응해 나갈 계획이라고 설명했다. 수급 안정화 협의체는 주요 건설자재시장의 수요자-공급자간 자율 협의를 지원하고 업계 애로사항 등 해소하는 것을 중심으로 운영될 예정이며, 이 날 착수되는 협의체에서는 최근 가격이 급등한 시멘트·레미콘 분야를 대상으로 논의를 진행했다. 실제 1종 보통시멘트는 톤(t)당 △2020년 7만5000원 △2021년 7만8800원 △2022년 7월 9만2400원 △2023년 10만5000 △2024년 11만2000원으로 급등하고 있다. 또 수도권 레미콘은 ㎥당 △2020년 6만6300원 △2021년 6만7700원 △2022년 8만300원 △2023년 8만8700원 △2024년 9만3700원 등으로 치솟고 있다. 레미콘은 모든 건설공사에 있어 가장 큰 비중을 차지하는 자재고, 시멘트는 레미콘의 원재료로서 자재 수급 안정화에 대한 중요도가 매우 큰 자재인 만큼 업계에서는 건설시장 활력 제고를 위한 범정부 차원의 노력에 공감하며, 정부, 업계간 소통의 장이 마련된 것에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다. 이와 더불어 업계에서는 이번 회의에서 자재시장 안정화를 위해 필요한 애로사항을 설명하고 업계 지원에 필요한 건의사항을 전달했다. 특히 시멘트업계에서는 환경규제 강화에 따른 업계 부담 완화를 위한 규제 완화 등을 건의하고, 레미콘업계에서는 레미콘 믹서트럭 수급과 관련한 건설기계 수급조절 정책 개선을 건의하며, 건설업계는 시멘트·레미콘 가격 안정화 필요성 등을 건의했다. 김상문 국토부 건설정책국장은 "오늘 협의체는 건설공사비 안정화 방안 발표 이후 처음으로 마련된 자리로서, 수급 안정화 협의체가 건설자재 시장 안정화를 위한 협력·대화의 중심으로 자리매김하고, 업계간의 상생 및 건설경기 활성화에 기여할 수 있도록 각 업계의 적극적인 협조와 상호 긴밀한 소통을 당부드린다"고 말했다. 이어 "각 업계에서 건의해주신 애로사항을 신속히 해결하고, 건설자재 시장이 안정화될 수 있도록 관계부처 등과 함께 민·관 협의체를 적극적으로 운영해나가겠다"고 밝혔다.
2024-10-14 16:11:23
-
-
-
-
-
-
-