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조선소 실적 '콸콸'...산재 대응책은 '쫄쫄'…"사망자 없는 안전한 조선소 필요"
[이코노믹데일리] 슈퍼사이클을 맞아 승승장구하고 있는 조선업체가 15일 환경노동위원회에서 진행한 국정감사에서는 잦은 산업재해, 중대재해 관련 증인이 됐다. 이날 국회에서 진행된 국정감사 현장에는 이상균 HD현대 대표와 정인섭 한화오션 거제사업장 사장이 증인으로 출석했다. HD현대의 경우 지난해 1703건의 산재를 기록했고 한화오션은 올해 5건의 중대재해가 발생했기 때문이다. 환노위 소속 의원들은 이들에게 '다치지 않는 사업장', '죽음 없는 사업장'의 중요성을 강조하며 임금 인상과 작업 중지권 확대 필요성을 강조했다. 김태선 더불어민주당 의원은 울산 동구에 위치한 HD현대의 산재 원인으로 숙련공 부족을 문제로 지적했다. 김 의원은 "조선업이 호황을 이루며 하청 노동자들이 노동 현장을 채우고 있다"며 "숙련공이 아닌 외국인 노동자들이 대다수라는 게 문제다. 숙련공을 기르기 위해 청년 내국인 채용을 늘려야 한다"고 주장했다. 이후 정인섭 한화오션 사장을 향한 질타가 이어졌다. 김주영 더불어민주당 의원은 "지난 2월 고용노동부가 특별 근로감독을 시행하고 2억6000만원의 과태료를 부과했음에도 지난 9월 사망·사고가 다시 발생한 것은 앞으로도 이런 사고들이 계속 일어날 수 있는 반증이 아니냐"며 "조선소는 임금 인상이 높지 않아 숙련공이 다른 산업으로 이탈하는 경우가 많기에 숙련공의 임금 인상과 임금 격차를 만들 수 있는 제도가 필요하다"고 설명했다. 사망·사고 후 일정 기간 동일 작업에 대해 작업이 중단되는 작업 중단권의 허점에 대해서도 논의됐다. 지난 9월 한화오션 하청 노동자가 작업 중 30m 높이에서 떨어져 사망한 사고가 발생했음에도 유사한 고소작업 전반에 작업 중지가 이뤄지지 않았다는 주장이다. 정혜경 진보당 의원은 작업중지 해제 뿐 아니라 노동부가 조선소 내 고소작업 전반에 대해 작업 중지를 하지 않은 건 문제라고 지적했다. 정 의원은 "사고 현장 바로 옆에서 유사한 고소작업이 이뤄졌는데 고소작업 전반적으로 작업을 중지하고 꼼꼼한 조사를 해야 하는 게 아니냐"고도 했다. 정인섭 한화오션 사장은 "이제 한국 조선업의 경쟁자는 중국이기에 안전이 경쟁력"이라며 "발주처들도 안전을 높게 평가하기 시작했기에 같은 문제가 반복되지 않도록 노력하겠다"고 전했다.
2024-10-15 18:58:53
유명무실 논란에 휩싸인 경사노위, 지역 사회적 대화지원 비용 '0원'
[이코노믹데일리] 대통령 직속 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회(경사노위)가 지역별 사회적 대화 활성화를 위해 지원한 예산이 지난 2년간 전무한 것으로 15일 나타났다. 국회 환경노동위원회 소속 김태선 더불어민주당 의원이 경사노위로부터 제출받은 자료에 따르면 2023~2024년 2년간 경사노위가 지역별, 사회적 대화 활성화를 위해 진행한 조사와 연구 및 지원비는 없다. 경사노위법 제20조에 따르면 경사노위가 "지역 내 근로자·사용자 등 경제·사회 주체와 지방자치단체 사이의 사회적 대화 활성화를 위해 필요한 지원을 할 수 있다"고 규정하고 있다. 또 시행령에는 '필요한 지원'에 지역별 사회적 대화 의제 검토와 지역별 사회적 대화 활성화를 위한 조사·연구와 비용 지원 등이 포함된다고 구체적으로 명시됐다. 반면 경사노위는 지역별 사회적 대화와 관련해 지난 2년간 6차례의 간담회, 포럼만 개최하고 실질적인 지원은 하지 않았다. 노동부 예산도 삭감됐다. 현재 '노사관계 발전 지원에 관한 법률'에 따라 지역별 사회적 대화 추진을 위한 지역노사민정협의회가 구성돼 있지만, 정부는 16억원이던 지역노사민정 지원예산을 2024년 예산안에서 전액삭감해 제출한 바 있다. 이후 이 예산은 국회에서 12억원으로 살아났고 노동부는 이를 동결해 내년 예산에 반영했다. 김태선 의원은 "윤석열 대통령이 경사노위를 사회적 대화기구가 아니라 자신의 정책을 관철시키는 도구로 전락시키면서 산적한 노동현안들이 해결되기는커녕 갈등과 불신만 커지고 있다"며 "경사노위가 지역의 사회적 대화를 위해서는 단 한 푼의 예산도 쓰지 않는 것은 앞뒤가 다른 행동"이라고 비판했다.
2024-10-15 14:44:22
슈퍼사이클 맞은 조선업…2024국감에선 산재 증인된다
[이코노믹데일리] 올해 국내 조선업계가 슈퍼사이클을 맞아 매출 고공 행진을 이어가는 가운데 사망 사고 등 산업 재해는 계속되면서 HD현대중공업, 한화오션 관계자 등이 7일부터 시작된 2024년도 국정감사에 줄소환됐다. 국회 환경노동위원회는 오는 15일 진행되는 국감에 정인섭 한화오션 거제사업장 대표와 이상균 HD현대중공업 대표를 증인으로 채택했다. 이번 국감을 통해 국회는 조선업계의 안전관리 실태를 점검하고 실효성 있는 대책 마련을 촉구할 것으로 보인다. 한화오션은 올해 9월까지 5명의 사망자가 나오면서 올해 가장 많은 사망사고가 발생한 조선소가 됐다. 지난 1월 폭발 사고에 이어 협력업체 잠수부 사망사고 등이 이어졌다. 지난달 9일에는 경남 거제사업장(옥포조선소)에서 30대 노동자가 야간 작업 중 약 30m 아래로 추락해 사망했다. 이에 환노위는 정인섭 대표를 증인으로 불러 대우조선해양 인수 후 잇따라 발생한 중대재해 사고와 관련해 질의하고 노동자 안전 보건 대책 여부를 확인할 예정이다. HD현대중공업도 지난해 가장 많은 산재 사고를 기록한 조선소였다. 김태선 더불어민주당 의원이 근로복지공단으로부터 제출받은 '8대 조선소의 산재신청 및 승인현황' 자료를 보면 지난해 현대중공업은 산재신청 건수가 1073건에 이르는 것으로 나타났다. 산재 신청 건수가 1000건을 넘은 건 현대중공업이 유일하다. 이상균 대표에겐 산재와 노동환경 처우 문제 등에 관해 물어볼 것으로 보인다. 조선업계 노조 관계자는 "조선업계가 호황을 맞으며 일감이 몰려 올해 사고가 더 많이 발생하고 있다"며 "국감을 통해 예방책이 마련됐으면 좋겠다"고 전했다.
2024-10-07 14:49:43
경총, 노조법 개정안 강력 반발…"파업공화국 전락할 것"
[이코노믹데일리] 한국경영자총협회(경총)이 '노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 제2·3조' 개정에 강하게 반발하고 나섰다. 지난 20일 야당 주도로 국회 환경노동위원회(환노위)에 노조법 개정안이 상정되자 '입법 중단'을 촉구한 것이다. 이동근 경총 상근부회장은 25일 서울 마포구 경총회관에서 긴급 기자회견을 열고 야당의 노조법 개정안 환노위 상정을 강도 높게 비판했다. 이 부회장은 이날 "야당이 경영계 의견을 무시하고 22대 국회가 개원하자마자 21대 국회의 개정안보다 더욱 심각한 개악안을 상정해 노사관계 파탄을 넘어 국가 경제까지 위태롭게 될 것으로 우려된다"면서 "참담함을 금할 수 없다"고 목소리를 높였다. 노조법 개정안은 '사용자'와 '근로자'의 개념을 확대해 하청 근로자가 교섭을 요구할 경우 원청 사업주가 이에 응하도록 의무화했다. 또 노조의 파업으로 발생한 피해에 대해 사용자 측의 손해배상 청구를 제한했다. 해당 법안을 발의한 의원은 더불어민주당 김태선·박해철·이용우 의원과 신장식 조국혁신당 의원, 윤종오 진보당 의원 등이다. 이 부회장은 노조법 개정안의 사용자·근로자 범위 확장에 대해 "근로자가 아닌 사람도 노조에 가입하면 근로자로 추정하는 황당한 결과가 발생한다"며 "자영업자도 교섭을 요구하고 파업을 할 수 있게 돼 대한민국이 그야말로 노조공화국, 파업공화국으로 전락할 것"이라고 성토했다. 이어 "노동 규제에 따른 사법 리스크를 가장 우려하는 외투 기업들이 어떠한 노조와 단체교섭을 해야 하는지 알 수 없는 상황에서 단체교섭 거부로 형사처벌을 받게 된다면 국내 시장을 떠날 것"이라고 우려했다. 노조 파업에 대한 사용자 측의 손해배상 청구를 제한하는 조항과 관련해서는 "헌법상 재산권을 침해하고, 민사상 손해배상 법리에 반하는 전 세계에서 유례를 찾아볼 수 없는 법안"이라며 입법 절차를 당장 중지하라고 요구했다. 이 부회장은 또 "노조와 조합원에 대한 손해배상이 문제라면 먼저 사업장 점거나 폭력 같은 불법 행위부터 개선해야 한다"고 지적했다. 노조법 개정을 추진 중인 야당을 향해서는 "우리나라 노사 관계의 발전을 진정으로 원한다면 불법 행위에 면죄부를 줄 것이 아니라 사업장 점거 금지 등 합리적인 노사 문화를 구축하기 위한 법·제도 개선에 힘을 모아야 한다"고 비판했다. 경총의 반발에도 환노위는 예정대로 법안을 심사해 처리한다는 계획이다. 노조법 개정안은 지난해 21대 국회에서 본회의에서 통과됐지만 윤석열 대통령이 재의요구권(거부권)을 행사한 끝에 국회 재의결에서 부결됐다.
2024-06-25 17:50:13
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