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9월 서울 1순위 청약경쟁률 397대1
[이코노믹데일리] 지난 9월 서울 강남권에서 분양이 잇따르며 1순위 평균 청약경쟁률이 400대1에 육박한 것으로 나타났다. 14일 직방에 따르면 지난달 서울 1순위 평균 청약경쟁률은 396.8대1로, 직방이 분양정보 조사를 시작한 지난 2018년 이래 월간 최고 경쟁률을 기록했다. 면적별로는 전용 60㎡ 초과∼85㎡ 이하 구간의 경쟁률이 668.5대1로 가장 높았다. 85㎡ 초과는 511대1, 60㎡ 이하는 299.4대1의 경쟁률을 각각 나타냈다. 3∼4인 가족을 수용할 수 있으면서 계약금 등을 고려할 때 가격 부담이 비교적 적은 중소형 면적대에 수요가 몰린 것으로 해석된다. 지난달 서울에 분양한 단지는 총 4곳으로, 이 중 서울 대치동 구마을 제3지구를 재건축한 '디에이치 대치 에델루이'의 청약경쟁률이 가장 높았다. 이 단지는 37가구 공급에 3만7946명이 몰리며 1순위 평균 청약경쟁률 1025.6대1을 기록했다. 면적별로는 60㎡ 이하가 1205.2대1로 경쟁률이 가장 높았다. 그 뒤를 이어 서울 청담 삼익아파트를 재건축해 들어서는 '청담 르엘'이 667.3대1의 경쟁률을 나타냈다. 총 85가구 분양에 5만6717명이 몰렸으며, 면적별로는 전용 59㎡ 748.5대1, 전용 84㎡ 595대 1의 경쟁률을 보였다. 같은 달 분양한 서울 노원구 공릉동 '하우스토리 센트럴포레'는 30.3대1, 서울 마포구 '마포 에피트 어바닉'은 10.1대1의 경쟁률을 나타냈다. 하우스토리 센트럴포레는 지하철 6호선 화랑대역 초역세권 입지를 갖추고, 분양가가 전용 59㎡ 기준 7억원대여서 실거주 수요자가 많이 신청한 것으로 보인다. 마포 에피트 어바닉은 총 198가구(오피스텔 제외), 전용 34∼46㎡의 소형 면적대로 공급돼 타깃 수요층이 제한적이지만 지하철 5호선 애오개역 역세권 등 입지적 강점이 작용했다. 한편, 올해 청약경쟁률 상위 10개 단지 중 7개 단지가 서울 소재로 나타났다. 올해 '래미안 원펜타스', '메이플자이' 등 강남권역 단지들이 다수 분양에 나선 영향이다. 직방은 잠실진주를 재건축한 '잠실 래미안 아이파크'(2678가구), 서초구 '아크로 리츠카운티'(721가구), 서초구 '래미안 원페를라'(1097가구) 등 청약 대기자들의 관심이 높은 단지들이 연내 분양을 계획 중이어서 이러한 청약시장 열기가 4분기에도 이어질 것으로 내다봤다.
2024-10-14 10:30:09
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국토부, 리츠 투자대상 늘리고 규제 줄인다…시행령 개정안 등 입법예고
[이코노믹데일리] 국토교통부가 리츠의 안정적인 수익 창출을 위해 투자 대상을 다각화하고, 규제는 대폭 줄인다. 국토부는 리츠의 투자대상 확대 및 규제합리화를 위한 '부동산투자회사법' 시행령과 관련 행정규칙 개정안을 오는 14일부터 내달 25일까지 40일간 입법예고하고, 행정예고는 14일부터 내달 4일까지 20일간 시행한다. 이번 개정안은 지난 6월 발표한 '리츠 활성화 방안'의 후속조치로, 앞으로는 기존 오피스·주택 등 전통적인 부동산 이외에 데이터센터·산업단지와 같이 토지·건물에 설치하는 공작물과 자산유동화증권(ABS)·주택저당증권(MBS) 등 부동산 금융상품으로 투자대상을 확대한다. 또 시행령에서 열거하지 않은 자산이라도 국토부 장관이 인정하면 리츠 자산에 포함하도록 포괄 규정도 신설하고, 리츠가 우량 자산을 신속하게 확보할 수 있도록 영업인가 전에도 감정평가를 거친 부동산의 경우에는 매매계약을 허용한다. 다음으로, 리츠 행정은 규제 중심에서 지원 중심으로 선진화한다. 이를 위해 불필요한 규제를 적극 개선한다. 신용평가, 주주총회 특별결의 등 이미 공시해 공개된 자료를 행정청에 보고·제출하는 업무는 폐지하고, 주주총회를 거쳐 자율적으로 결정하는 상호, 본점 소재지 변경 등은 변경인가에서 보고사항으로 변경한다. 자산관리회사(AMC) 대형화를 위해 합병 시 대주주 결격 기준도 기존 ‘벌금형’에서 '자본시장법'과 같은 수준인 '벌금형 5억원'으로 합리화하고, 리츠 전문성·자율성 제고를 위해 AMC 전문인력 등록·관리 업무를 리츠협회에 위탁한다. 아울러, 투자자 보호는 더욱 두텁게 하기 위해 리츠 준법감시인의 임면과 자산관리회사의 영업보고서는 보고에서 공시로 전환한다. 리츠 정책 전반에 대한 의견 수렴 및 소통 강화를 위해 도입한 '리츠자문위원회'의 구성 인원은 기존 20명에서 30명으로 확대하고, 제도, 인가·등록, 감독분과 등 분과위원회 설치 근거도 마련한다. 개정안 전문은 14일부터 국토부 누리집의 '정책자료-법령정보-입법예고·행정예고'에서 볼 수 있으며, 우편·팩스 또는 누리집을 통해 의견을 제출할 수 있다.
2024-10-14 10:29:54
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박상우 국토부 장관 "수급 이기는 가격 없어…8·8대책 차질없이 시행"
[이코노믹데일리] 박상우 국토교통부 장관이 앞으로의 부동산 시장 흐름과 관련해 "수급을 이기는 가격은 없다"며 "8·8공급대책에서 약속한 내용을 차질 없이 시행하겠다"고 밝혔다. 박 장관은 최근 세종정부청사에서 "주택시장 가격의 안정적 관리를 위한 근본적 해결법은 장기적, 지속적으로 좋은 주택이 꾸준히 공급된다는 믿음을 드리고 실제로 실행되도록 하는 것이 가장 중요하다고 생각한다"며 이같이 말했다. 박 장관은 8·8대책을 두고 "장기적으로 수도권 내 좋은 위치에 좋은 품질의 주택이 꾸준히 공급된다는 약속을 드리는 대책이었다고 생각한다"고 평가했다. 박 장관은 8·8 대책 이후 부동산 시장 상황에 대해 "공급대책을 발표한 8월 둘째 주 서울 아파트 가격 상승률은 0.32%로 최근 주간동향 중 가장 높은 수치를 보였지만 이후 0.28%, 0.26%에 이어 지난주에는 0.21%까지 떨어지는 등 상승세가 둔화되는 양상을 보였다"며 "또 8월 둘째 주를 정점으로 해서 주간 단위 거래량 역시 오름세가 어느정도 둔화하고 있다"고 설명했다. 그는 "이 둔화가 정부 대책 발표에 따른 것인지, 아니면 8월 여름철 비수기에 따른 계절적 영향인지 등은 속단하기 어렵지만 어느 정도 분위기는 진정되고 있다는 느낌"이라며 "다만 시장은 살아 움직이는 생물과도 같기에 시장이 어떻게 변할지는 계속 예의주시하도록 하겠다"고 덧붙였다. 아울러 8·8대책 이후 진행상황에 대해서는 "대책 발표 이후 한 달 동안 재건축·재개발 특례법과 도시정비법 개정안을 발의했다"며 "이를 통해 통상 14년 정도 걸리는 정비사업을 6년 정도 단축할 계획"이라고 밝혔다. 또 "수도권 공공택지 중 미분양을 우려해 착공을 미루고 있는 필지가 50곳 정도 되는데, 준공 1년이 지나도 미분양이 되면 LH가 매입해주겠다고 발표한 뒤 지난주 말까지 총 23개 회사 27개 필지, 호수로는 총 3만6000가구 중 절반 이상인 약 1만9000가구가 신청했다"며 "지방 미분양 역시 CR리츠 수요가 5000가구 정도 있었는데 더 늘어나지 않을까 생각하고 있다"고 말했다. 여기에 "올해 공개된 서울 아파트 입주 물량이 3만7000가구 수준이고 내년은 4만9000가구 수준이다. 이 중 임대주택을 제외한 정비사업 물량만 보더라도 올해 2만6000가구, 내년 3만3000가구가 예정돼 있다"며 "이는 10년 평균 정비사업 물량을 다소 상회하는 수준이기에 시장 참여자들의 수요를 충분히 충족시킬 것으로 보인다"고 덧붙였다. 이후 이어진 질의응답에서 박 장관은 최근 부동산 시장을 진단해달라는 질문에 대해 "현재 서울과 경기도 인기지역 내 신축 아파트 위주로 집값이 오르고 있지만 여전히 지방은 침체로 인해 미분양이 많이 쌓여있고, 수도권이라 하더라도 인기 지역이 아닌 곳은 가격이 급등할 정도 상황은 아닌 지역이 많다"면서 "현재의 시장은 국제통화기금(IMF) 극복을 위해 많은 통화량이 들어갔던 노무현 정부 시절, 그리고 코로나와 공급부족이 맞물린 문재인 정부 때와는 상황이 다르다"고 말했다. 이어 서울 등 수도권의 가장 큰 집값 급등 요인이 무엇인지 묻는 질문에는 "신생아특례대출의 경우 사실 아직 소득요건 완화는 실행도 안하고 있고, 정책자금이 많이 늘어나긴 했지만, 정책자금으로 살 수있는 주택은 인기 지역에서는 많지 않다"며 "전반적으로는 전세사기 때문에 빌라 전세에 대한 두려움으로 아파트에 수요가 쏠리면서 아파트 전세가격이 많이 오르기 시작했고, 그게 인기지역 신축아파트 매수세로 이어지지 않았나 싶다"고 답했다. 또 소득 대비 어느 정도가 적당한 수도권 집값이라고 평가하느냐는 질문에 대해서는 "임차인의 경우 학계의 연구를 보면 보통 자기소득의 30%를 마지노선으로 생각한다"며 "전세든 월세든 자기 소득 대비 30% 이상을 쓰는 경우 너무 과다한 지출이기 때문에 정부가 보조를 해줘야 한다는 것이 국제적으로 주택 업계에서 통용되는 기준"이라고 설명했다.
2024-09-12 08:12:44
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젠지, 2세트 승리로 한화생명과 세트스코어 1-1 균형 맞춰
[이코노믹데일리] 젠지 e스포츠가 8일 경주실내체육관에서 열린 '2024 LCK 서머' 결승전에서 한화생명e스포츠를 상대로 2세트 승리를 거두며 세트스코어 1-1로 균형을 맞췄다. 이로써 결승전 승부는 원점으로 돌아갔다. 1세트를 내준 젠지는 2세트에서 공격적인 조합을 택했다. 오른, 자이라, 코르키, 애쉬, 블리츠크랭크로 구성된 라인업은 교전 중심의 전략을 내세웠다. 반면 한화생명은 레넥톤, 아이번, 아지르, 진, 알리스타로 상대의 공격을 차단하면서도 반격의 기회를 노리는 방어형 조합을 선택했다. 양 팀은 초반부터 팽팽한 신경전을 벌였다. 한화생명이 1차 교전에서 선취점을 올리며 흐름을 잡는 듯했으나, 젠지의 ‘리헨즈’ 손시우가 블리츠크랭크로 연속적인 교전에서 중요한 역할을 해내며 경기의 균형을 맞췄다. ‘페이즈’ 김수환의 궁극기 활용도 돋보였는데, 17분경 절묘한 타이밍에 한화생명의 '피넛' 한왕호를 쓰러뜨리며 팀에 유리한 고지를 점했다. 젠지는 경기 중반 드래곤 전투에서 큰 승리를 거두며 승부의 흐름을 잡았다. ‘기인’ 김기인의 오른과 ‘리헨즈’ 손시우의 블리츠크랭크가 교전에서 중요한 역할을 했으며, 24분, 젠지가 바론 버프를 가져가며 한화생명을 압박했다. 젠지의 지속적인 공격에 한화생명도 반격을 시도했지만, '도란' 최현준의 희생적인 플레이에도 불구하고 역부족이었다. 한화생명은 젠지의 공세에 밀리지 않고 끝까지 저항했다. 특히 ‘도란’ 최현준의 레넥톤은 드래곤 영혼을 저지하는 데 성공하며 한화생명의 저력을 보여줬다. 하지만 젠지는 35분, 4번째 드래곤을 차지하고, 이어서 두 번째 바론을 처치하며 경기를 유리하게 이끌어 나갔다. 마지막 교전에서도 ‘리헨즈’ 손시우의 블리츠크랭크가 상대를 흔들며 결정적인 순간을 만들어냈다. 젠지는 마지막 순간까지 집중력을 잃지 않고 한화생명의 넥서스를 파괴하며 2세트를 마무리했다. 이 승리로 젠지는 결승전의 균형을 맞추며 다음 세트에 대한 기대감을 높였다. 이제 3세트에서는 양 팀 모두 더욱 강력한 전략과 플레이로 맞붙을 것으로 예상된다.
2024-09-08 17:41:13
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기업이 집주인인 20년 임대주택 나온다… 임대료 규제 대폭 완화
정부가 규제완화를 통해 임대주택 공급 활성화에 나선다. 정부는 리츠 등 법인이 대규모로 장기간 운영할 수 있는 새로운 유형의 민간임대주택을 도입하고, 노후청사 복합개발을 통해 도심내 공공임대주택의 공급속도를 높인다는 계획이다. 국토교통부는 28일 열린 경제관계장관회의에서 이런 내용이 담긴 ‘서민·중산층과 미래세대의 주거안정을 위한 새로운 임대주택 공급 방안’을 보고했다. 이에 따르면 우선 법인의 과도한 임대료 규제를 완화한다. 초기임대료 규제, 의무임대기간 중 계약갱신청구권, 임대료상승률 5% 상한 및 CPI 연동 등의 개선을 추진한다. 취득세 중과, 종부세 합산, 법인세 추가과세 등 법인 중과세제도 완화하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 및 기금 출·융자 등 금융지원을 진행한다. 취득·재산세 감면 등 세제혜택도 추진된다. 기업의 상황에 적합한 비즈니스 모델을 선택할 수 있도록 사업모델도 다양화했다. 먼저, 규제와 지원이 최소화되는 자율형은 민임법상 모든 임대료 규제가 모두 폐지되는 대신 지원은 중과세 배제 등 최소한도로 적용된다. 다만, 민간임대차에 관한 일반법인 주택임대차보호법상 규제(2+2년, 5% 상한)는 적용된다. 5% 증액 제한의 경우 주임법 상 한 번의 제한 이후에는 적용받지 않는다. 준자율형은 계약갱신청구권과 5%의 상한만이 적용되며, 자율형에 비해 기금융자와 지방세감면 등의 혜택이 추가된다. 지원형은 초기임대료를 시세의 95%로 제한하고 무주택자 우선 공급 의무가 있는 대신, 기금출자 등 공적지원이 가장 많이 적용된다. 임대사업자 희망에 따라 청년, 신혼부부, 고령자 등을 위한 맞춤형 특화서비스 결합도 가능해진다. 특히 고령자를 위한 민간 임대주택인 실버스테이는 LH에서 택지공모를 통해 민간기업 대상 신청을 받을 예정이다. 하반기 중에 법령을 개정해 연말쯤 시범사업에 들어간다. 아울러, 보험사 참여를 위해 보험사의 임대주택 투자 허용을 명시하고, 지급여력비율과 관련된 장기임대주택 위험계수(25→20%)를 적용한다. 적절한 시기에 사업자 변경을 통해 수익을 실현할 수 있도록 포괄양수도도 허용한다. 5년 이상 운영한 뒤 임대주택 전체를 포괄양수도한 뒤 임대운영을 지속하는 경우, 양도인이 받은 기존 세제혜택이 유지되고 양수인의 취득세도 중과에서 배제된다. 임차인과 수익을 공유할 수 있도록 공모 임대리츠에 임차인 우선 참여도 허용한다. 노후 공공청사 등을 활용한 복합개발을 통해 2035년까지 도심 임대주택 5만가구도 공급한다. 이에 국토부 주관으로 기재부와 행안부, 지자체, 사업시행자가등이 직접 참여하는 ‘공공시설 복합개발 추진 협의회(가칭)’가 출범된다. 30년 이상 노후화된 공공청사나 폐교 예정 학교부지 등에 대해 임대주택 등과 복합개발 검토를 의무화한다. 복합개발 대상 부지를 ‘국토계획법’ 상 입체복합구역으로 지정해 용적률을 최대 200%까지 완화한다. 역세권이나 공영주차장을 활용할 수 있는 경우에는 주차장 기준도 대폭 완화한다. 아울러, 이번 복합개발을 통해 공급되는 건설형 공공임대주택은 ‘영유아 양육가구’, ‘문화예술인’, ‘취업(창업)준비청년’ 등으로 특화할 수 있도록 한다. 다만, 이날 발표된 34개 과제 중 40%를 넘는 14개가 입법 사안이기 때문에 야당의 협조가 필요한 상황이다. 박상우 국토부 장관은 “국회, 관계부처와 긴밀히 협의해 법 개정, 사업지 발굴 등 관련 후속조치를 신속하게 이행하겠다”고 했다.
2024-08-28 09:46:09
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박상우 장관 "3기신도시‧수도권 공공택지 공급 전폭 지원"
박상우 국토교통부(국토부) 장관은 정비사업 지원을 강화하고 비(非)아파트 시장을 정상화하는 방안을 통해 양질의 주택을 공급하겠다고 8일 밝혔다. 박 장관은 8일 오후 2시 정부서울청사에서 열린 ‘제8차 부동산 관계장관회의’ 모두발언을 통해 “실행 가능성이 확실한 대안을 위주로 마련한 ‘주택공급 확대방안’을 통해 주택 공급 부족 우려를 하루빨리 해소해 나가겠다”고 밝혔다. 박 장관은 “정부 출범 직후부터 국민 주거 안정을 위해 주택공급 확대와 주택 시장 정상화를 추진해왔지만, 대외 요인으로 인한 공사비‧금리 상승 등으로 주택 공급 여건이 전반적으로 악화했다”고 했다. 박 장관은 주택 공급 여건 악화에 대응하기 위해 지난해 9월부터 공급 규제 완화, 세제‧금융 지원 등 다양한 정책을 추진했다고 말했다. 국토부에 따르면 서울 재건축 안전진단 통과 건수는 지난 5년간 연평균 4.4건이었는데 지난해 71건으로 늘어났다. 올해 상반기 주택 착공실적도 지난해 같은 기간보다 30% 이상 증가했다. 박 장관은 “최근 들어 서울을 비롯한 수도권 아파트의 경우 선호지역 위주로 가격이 상승하고 비아파트와 지방 주택 시장은 침체가 지속되는 등 지역별, 유형별로 차별화 현상이 나타나고 있다”며 “정부는 국민이 원하는 곳에 원하는 주택이 충분히 공급될 수 있도록 구체적인 실천 방안을 마련했다”고 했다. 국토부는 도심 내 우량주택을 확대할 계획이다. 재건축‧재개발 패러다임을 규제에서 지원으로 확실하게 전환하기 위해’재건축‧재개발 촉진법’(특례법) 제정에 나선다. 복잡한 사업 절차는 최대한 하나로 묶고, 행정 지연이 발생하지 않도록 국토부와 지자체가 적극 개입하여 이를 조정해 나갈 계획이다. 박 장관은 “용적률을 비롯한 도시‧건축 규제를 완화하고, 재건축 부담금은 폐지를 추진한다”며 “1기 신도시를 비롯한 노후계획도시 정비도 2027년 첫 착공을 위한 준비를 차질 없이 이행할 계획”이라고 했다. 빌라 등 비아파트 시장 정상화에도 힘쓴다. 공공에서 신축 비아파트를 최대한 매입해 위축된 공급을 정상화할 방침이다. 신축매입은 2년간 수도권 중심으로 11만가구 이상 집중 공급하고, 이 가운데 5만가구는 분양전환이 가능한 주택으로 공급한다. 박 장관은 “수요가 많은 서울의 경우 비아파트 공급 상황이 정상화에 이를 때까지 무제한으로 매입할 계획”이라며 “위축된 민간 비아파트 시장 기반도 조속히 정상화 시키기 위해 소규모 주택 건설사업자의 세제 혜택 요건을 완화하는 동시에 세제‧청약 등 주택 추가 구입에 따른 규제를 완화해 1주택자도 비아파트를 추가로 구입할 수 있도록 할 것”이라고 했다. 국토부는 수도권 공공택지 공급에도 가속 페달을 밟는다. 기존에 발표한 수도권 공공택지에서 주택공급이 신속하게 이뤄지도록 한국토지주택공사(LH)가 22조원 규모의 미분양 매입확약을 제공해 3만6000가구의 조기 착공을 유도할 방침이다. 박 장관은 “과거 후분양 조건으로 공급되었던 공공택지의 경우에도 본청약이 진행되지 않았다면 선분양 전환을 허용해 분양 시기를 최대 1년 6개월까지 앞당길 계획”이라고 했다. 그는 “청년을 비롯한 미래세대를 위해 서울과 서울 인근의 그린벨트를 활용해 올해 5만가구, 내년 3만가구의 신규택지 후보지를 발표할 예정”이라며 “이번 대책을 위해 정부는 서울시에 그린벨트 해제 협조를 요청했고, 서울시에서 어려운 결단을 해줬다”고 말했다. 국토부는 서울시에서 중점적으로 추진 중인 신혼부부 전세자가주택을 비롯한 특화사업들이 이번에 발표되는 공공주택지구에서 차질없이 진행될 수 있도록 서울시와 함께 힘을 모을 방침이다. 3기 신도시 등 수도권 공공택지의 토지 이용 효율성을 높여 2만가구 이상을 추가 확보할 예정이다. 박 장관은 “정상사업장을 위한 프로젝트파이낸싱(PF)대출 보증은 당초 대비 5조원 늘린 총 35조원을 공급해 착공 대기물량들이 하루 빨리 착공되도록 지원하겠다”며 “지방의 미분양 해소를 위해 CR리츠를 9월 중 출시하고, 미분양 주택에 대한 세제감면도 추진할 계획”이라고 말했다. 국토부는 실수요자 중심의 건전한 부동산 시장 환경을 조성하기 위해 서울‧수도권의 주택거래, 서울 그린벨트와 인접 지역에 대한 관계기관 합동 기획조사도 추진할 방침이다. 박 장관은 “향후 6년간 서울과 수도권 우수 입지에 42만7000가구 이상을 공급해 주택 부족 우려를 해소하겠다”며 “국민이 원하는 우수한 입지에 양질의 주택이 넉넉히 공급될 때까지 정부는 주택공급 확대에 모든 역량을 집중하겠다”고 했다.
2024-08-08 16:31:10
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갈수록 치열해지는 '강남 입성'...평균 71대 1
서울 강남권 입성을 위한 아파트 청약 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데, 지난 2019년 이후 현재까지 청약통장 4개 중 1개는 서울 강남 3구 아파트 청약에 사용된 것으로 나타났다. 8일 한국부동산원에 따르면 2019년 이후 올해 6월까지 강남 · 서초 · 송파 등 강남 3구에서 분양한 아파트 26개 단지 5871가구(특별공급 제외) 모집에 청약자 42만32명이 몰리며 1순위 평균 71.54대 1의 경쟁률을 기록했다. 같은 기간 사용된 전체 청약통장(167만539개)의 4분의 1을 웃도는 25.14%가 강남 3구에 집중된 것이다. 특히 주목할 점은 해를 거듭할수록 청약 경쟁률이 치솟고 있다는 점이다. 2019년 42.45대 1이었던 강남 3구 아파트 1순위 청약 경쟁률은 이듬해 87.99대 1로 두 배 이상 뛰었고, 분양물량이 없었던 2022년을 제외한 2021년(161.23대 1)과 2023년(152.56대 1) 역시 각각 세 자릿수 경쟁률을 기록하며 수요자들의 높은 관심을 입증했다. 올해에도 2월 서초구에 공급된 ‘메이플자이’가 1순위 평균 442.32대 1의 경쟁률을 기록하는 등 청약 경쟁은 날이 갈수록 치열해지고 있는 모습이다. 청약 경쟁이 과열되면서 당첨 커트라인도 높아지고 있다. 강남권 아파트 청약 당첨을 위한 마지노선인 최저 가점은 2019년 평균 60.22점에서 2020년 64.12점, 2021년 73.5점 등 매년 오르며 고점을 찍었다. 부동산 경기침체로 청약 열기가 한풀 꺾인 지난해(68.89점)와 올해(72.25점) 역시 평균 최저 가점이 70점 내외로 확인됐다. 이는 4인 가구 기준 청약통장 만점(69점)을 넘어서는 것이다. 강남권 아파트 쏠림 현상의 이유로는 가격 경쟁력이 꼽힌다. 정부가 지난해 초 서울 강남 3구 및 용산구 제외, 민간택지에 적용하던 분양가 상한제 규제를 전면 해제함에 따라, 분양가 상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 갖춘 지역으로 수요가 집중되고 있어서다. 강남 3구에 공급되는 아파트는 입주 후 주변 아파트와의 키 맞추기를 통해 시세차익을 기대할 수 있다는 점에 기반해 수요자들 사이에서 이른바 ‘로또 아파트’로 인식되고 있는 만큼, 청약 경쟁은 한층 치열해질 전망이다. 이처럼 강남 입성이 어려워지자, 수요자들의 청약 전략에도 변화가 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 부동산업계 관계자는 “강남 아파트 청약 경쟁이 갈수록 치열해지면서 강남권 입성 전략의 기조가 선택과 집중에서 옥석 가림 없이 청약을 적극적으로 노리는 쪽으로 바뀌고 있다”며 “특히 같은 시기에 분양하는 단지도 당첨자 발표일이 다르면 중복 청약에 나서야 한다는 게 주요 전략 중 하나로 지목되고 있다”고 설명했다. 이러한 가운데 올해 하반기 강남 3구에서 분양을 앞둔 주요 단지들에 이목이 쏠린다. 삼성물산은 7월 강남구 도곡동에 ‘래미안 레벤투스’를 분양할 예정이다. 도곡 삼호아파트 주택재건축 정비사업을 통해 공급하는 단지로, 지하 3층~지상 최고 18층 4개동, 308가구 규모다. 이 가운데 조합원 및 임대분을 제외한 전용면적 45~84㎡ 133가구가 일반분양된다. 수인분당선 한티역이 도보거리에 있고, 언주로 및 도곡로를 테헤란로·강남대로 등을 편리하게 이용할 수 있다. 여기에 단지 주변으로 도곡중을 비롯해 역삼중, 단대부중∙고, 숙명여중∙고, 중대부고, 은광여고 등 강남 8학군 학교들이 밀집해 있고, 강남의 대표 학원가인 대치동 학원가도 걸어서 이동할 수 있다. 삼성물산은 같은 달 서초구 반포동에 신반포15차 주택재건축 정비사업을 통해 공급하는 ‘래미안 원펜타스’도 선보일 예정이다. 지하 4층~지상 최고 35층 6개동, 641가구 규모로 이 중 전용 59~191㎡ 292가구가 일반분양 물량이다. 도보 거리에 서울 지하철 9호선 신반포역이 위치한 역세권 입지인 데다 계성초를 비롯해 반포중, 신반포중, 세화여중∙고, 세화고 등도 인접해 있다. 반포한강공원을 비롯해 신반포공원, 반포천 등이 지근거리에 있어 쾌적한 주거환경도 구현된다. 이 밖에 롯데건설이 잠실 미성크로바를 재건축해 공급하는 ‘잠실르엘’을 비롯해 ‘디에이치 방배’, ‘아크로 리츠카운티’, ‘잠실 래미안 아이파크’, ‘청담르엘’ 등도 연내 강남 3구에서 분양을 준비 중인 것으로 알려졌다.
2024-07-10 16:41:34
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1년만에 다시 7만가구 넘긴 미분양…주택 착공·분양은 회복세
[이코노믹데일리] 전국의 미분양 주택이 1년 만에 다시 7만 가구를 넘어섰다. 악성 미분양 주택은 9개월 연속 증가하며 1만3000가구에 육박했다. 주택 공급 상황을 보여주는 선행지표인 인·허가는 여전히 부진하지만, 착공과 분양은 회복세를 보이는 조짐을 보이고 있다. 아파트와 비(非)아파트, 수도권과 지방 사이 주택 공급과 거래량 양극화는 갈수록 뚜렷해지는 모습이다. 31일 국토교통부 ‘4월 주택통계’에 따르면 지난달 전국 미분양 주택은 7만1997가구로 집계됐다. 지난 3월보다 10.8%(7033가구) 늘어나며 5개월 연속 증가세를 보였다. 미분양 주택이 7만 가구를 넘어선 것은 지난해 4월(7만1365가구) 이후 1년 만이다. 지방 미분양(5만7342가구) 물량이 전체 미분양의 80%가량을 차지한다. 4월 미분양 증가세는 수도권이 이끌었다.경기(1119가구)와 인천(1519가구)에서 1000가구 이상 미분양이 발생했다. 경기의 미분양 주택은 총 9459가구로, 대구(9667가구) 다음으로 미분양이 많은 곳이 됐다. 경기에서의 미분양은 주로 이천과 평택에서 나왔다. 경기의 미분양 규모가 9000가구대까지 늘어난 것은 2017년 7월(9560가구) 이후 6년 9개월 만에 처음이다. ‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양 주택은 지난달 1만2968가구로 전월보다 6.3%(744가구) 늘었다. 악성 미분양은 지난해 8월부터 9개월 연속 증가세다. 악성 미분양이 많이 쌓인 곳은 경남(1684가구), 대구(1584가구), 전남(1302가구), 경기(1268가구) 등이다. 정부는 지방 미분양 해소를 위해 준공 후 미분양을 매입하면 세제 산정 때 주택 수에서 제외하도록 시행령을 개정하고, 미분양 주택을 매입하는 기업구조조정 리츠(CR리츠)를 10년 만에 재도입했으나 아직 시장 반응은 미미한 상황이다. 정부는 CR리츠가 지방 미분양 주택을 매입하면 취득세 중과 배제(준공 후 미분양 한정)와 취득 후 5년간 종합부동산세 합산을 배제하는 세제 혜택을 준다. 취득세 중과 배제는 이달 28일부로 시행됐으며, 현재 종부세 합산 배제를 위한 시행령 개정안 입법 예고 중이다. 주택 공급은 착공, 분양을 중심으로 회복세를 나타냈다. 전국의 주택 인·허가 물량은 지난달 2만7924가구로 작년 동월보다 15.9% 감소했다. 올해 1∼4월 누계 인·허가 역시 10만2482가구로 작년 같은 기간보다 21.1% 줄었다. 수도권보다 지방의 인·허가 감소 폭이 크다. 수도권 누계 인·허가는 작년 동기보다 15.3% 줄었고, 지방은 이보다 더 큰 폭인 24.6% 감소했다. 다만 서울의 누계 인허가는 7159가구로 지난해 같은 기간보다 53.4% 줄며 반토막이 났다. 빌라 등 비아파트의 인·허가 감소 폭은 아파트의 2배였다. 1∼4월 아파트 누계 인·허가는 9만652가구로 작년 같은 달보다 18.2% 줄었고, 비아파트는 1만1830가구로 37.7% 감소했다. 전국 주택 착공은 지난달 4만3838가구로 작년 동월보다 275.9% 급증했다. 1∼4월 누계 착공은 8만9197가구로 29.6% 늘었다. 아파트 누계 착공은 7만7959가구로 46.3% 증가했지만, 비아파트는 27.6% 감소했다. 4월 분양(승인 기준)은 2만7973가구로 86.3% 늘었다. 1∼4월 누계 분양은 7만661가구로 80.1% 증가했다. 4월 준공은 2만9046가구로 12.7% 줄었고, 1∼4월 누계 준공은 15만4188가구로 24.5% 증가했다. 누계 기준으로 아파트 준공이 40.9% 늘었지만, 비아파트는 40.4% 감소했다. 4월 주택 거래량(신고일 기준)은 총 5만8215건으로 전월보다 10.2% 늘었다.주택 거래량은 작년 12월부터 5개월째 증가세다. 다만 수도권과 지방에 온도 차가 있다. 4월 수도권 주택 거래량은 2만7124건으로 전월보다 19.4% 늘었고, 지방(3만2091건)은 3.3% 증가에 그쳤다. 서울의 4월 아파트 거래는 4840건으로 전월보다 39%, 작년 4월보다는 62.4% 증가했다. 4월 주택 전월세 거래량(신고일 기준)은 24만5405건으로 전월보다 1.0% 줄었다. 지난해 동월보다는 11.9% 증가한 수치다. 주택 유형별로 따져보면 아파트 전월세 거래량이 4월 11만5697건으로 전월보다 5.1% 증가했지만, 비아파트(12만9708건)는 6.0% 감소했다. 올해 1∼4월 전월세 거래에서 월세가 차지하는 비중은 58.0%를 기록했다. 작년 같은 기간보다 3.5%포인트 높다.
2024-05-31 16:44:14