검색결과 총 7건
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크래프톤, 게임스컴 2024에서 '다크앤다커 모바일' 등 3개 작품 선보인다
[이코노믹데일리] 크래프톤이 독일에서 개최되는 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴 2024’에서 '다크앤다커 모바일', 'inZOI(이하 인조이)', 'PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)' 등 3개 작품을 선보인다. 게임스컴은 세계 최대의 게임쇼로, 올해는 8월 21일부터 25일까지 독일 쾰른에서 열린다. 크래프톤은 게임스컴 2024 공식 웹페이지를 개설하고, 유튜브 등 공식 채널을 통해 참가 티저 영상을 공개했다. 티저 영상에서는 '스케일업 더 크리에이티브(Scale-up the Creative)' 전략을 주제로 한 크래프톤 부스의 콘셉트를 미리 볼 수 있다. 크래프톤은 부스를 방문하는 관람객들에게 '다크앤다커 모바일'과 '인조이' 등 출품작의 시연 기회와 다양한 이벤트를 제공할 계획이다. '다크앤다커 모바일'은 던전 탈출을 주제로 한 익스트랙션 RPG 게임이다. 이 게임은 배틀로얄 장르의 ‘생존’ 요소와 던전크롤러 장르의 ‘탐험’, RPG 장르의 다양한 요소를 결합했다. 크래프톤은 8월 초 한국, 미국, 일본, 튀르키예 등 주요 시장에서 글로벌 테스트를 진행할 예정이며, 연내 글로벌 출시를 목표로 하고 있다. '인조이'는 이용자가 신이 되어 원하는 삶을 창조하고 다양한 이야기를 경험하는 인생 시뮬레이션 게임이다. 이 게임은 도시의 모든 사람들이 각자의 의지를 가지고 살아가는 ‘완전한 군중 시뮬레이션’을 제공하며, 감기, 유행, 소문 등 현실에 가까운 다양한 사건들이 발생한다. 최근 공개된 기능으로는 차량, 단체 행동, 카르마, 도시 편집, 스튜디오, 포토 모드 등이 있다. '배틀그라운드'는 2017년 스팀 얼리 액세스로 출시된 이후 올해로 7주년을 맞았다. 배틀그라운드는 7주년 당일 스팀 일간 최고 동시 접속자 수 76만 명을 기록하며, 무료화 전환 당시 수치를 상회했다. 또한 7년 연속 스팀 최다 판매 및 최다 플레이 게임 부문의 플래티넘 등급에 선정되는 등 꾸준한 인기를 이어가고 있다.
2024-07-03 09:51:42
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크래프톤, '배틀그라운드' 성장세로 역대 최대 분기 매출 6659억원
[이코노믹데일리] 크래프톤이 출시 7년 차를 맞이한 '배틀그라운드: 배틀그라운드'(PUBG) IP(지식재산권)의 꾸준한 성장세에 힘입어 역대 최대 분기 매출을 달성했다고 8일 밝혔다. 크래프톤은 연결재무제표 기준 올해 1분기 매출 6659억원, 영업이익 3105억원, 당기순이익 3486억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출 23.6%, 영업이익 9.7%, 당기순이익 30.5% 증가한 실적이다. 분기 대비로는 매출 24.6%, 영업이익 89.0% 증가했다. 사업 부문별 매출액은 PC/콘솔 2552억원, 모바일 4023억원, 기타 84억원이다. 크래프톤은 '배틀그라운드' IP를 활용한 다양한 라이브 서비스를 통해 매출과 트래픽 등 모든 부문에서 높은 성장을 이뤘다. 특히, '배틀그라운드' IP를 활용한 다양한 라이브 서비스는 크래프톤의 성장을 이끄는 주요 동력이 되었다. PC/콘솔 부문은 지난해 4분기 출시한 론도(Rondo) 맵 업데이트와 올해 1분기 출시한 성장형 무기 스킨 등의 인기에 힘입어 월간 활성 이용자 수(MAU)와 매출 모두 2022년 무료화 이후 최대 수치를 달성했다. 모바일 부문도 6주년 테마모드와 홈그라운드 콘텐츠를 바탕으로 트래픽이 꾸준히 증가했다. 크래프톤은 이러한 성장세를 지속하기 위해 안정적인 트래픽 확보와 유료화 모델 고도화에 집중할 계획이다. 또한, '배틀그라운드 모바일 인도'(BGMI) 서비스 재개를 통해 인도 시장 진출을 본격화한다. BGMI는 인도 현지 명절 콘텐츠와 발리우드 영화 공동 마케팅, 3자 결제 플랫폼 유니핀 웹상점 개설 등을 통해 수익성 제고에도 힘쓸 예정이다. 크래프톤은 올해 BGMI의 안정적인 서비스와 더불어, 다양한 퍼블리싱 경험과 게임 중심 투자에 더욱 집중해 인도 시장의 1위 퍼블리셔로 도약한다는 계획이다. 크래프톤은 미래 성장 동력 확보를 위해 개발사 투자에도 적극 나섰다. '스케일업 더 크리에이티브' 전략에 맞춰 개발사에 대한 지분 투자 및 세컨드파티 퍼블리싱을 통해 글로벌 유망 IP를 확보하고 있다. 지난해에는 총 10건의 투자를 진행했으며, 올해는 이를 더욱 가속화해 상반기에만 9건의 투자를 단행했다. 또한, 올해 주요 신작 '다크앤다커 모바일'의 베타테스트도 실시했다. 4월 한국 지역을 대상으로 진행된 다크앤다커 모바일 베타테스트에는 5만 명이 넘는 참가자가 모였다. 크래프톤은 이번 베타테스트 기간 동안 확인된 이용자의 반응을 통해 게임의 완성도를 높여 나가고, 하반기 단계별 마케팅 확장을 통해 글로벌 출시에 집중할 예정이다. 크래프톤의 이번 분기 실적은 안정적인 트래픽 확보, 유료화 모델 고도화, 인도 시장 진출, 개발사 투자 확대 등을 통해 올해 더욱 높은 성장을 이뤄낼 것으로 전망된다.
2024-05-08 17:18:30
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단통법, 10년 만에 사라질까? 총선 이후 논쟁 재점화...심층 분석 및 전망
[이코노믹데일리] 제22대 총선 이후 가계통신비 부담 완화가 주요 쟁점으로 떠오르면서 이동통신단말기유통구조개선법(단통법) 폐지 논의가 다시 한번 활발해지고 있다. 단통법은 2014년 시행된 이후 통신 시장에 큰 변화를 가져왔지만, 최근에는 효과성과 필요성에 대한 논란이 지속되고 있다. 과연 단통법은 10년 만에 사라질 수 있을지에 대해 단통법 폐지 논의의 배경, 주요 논점과 쟁점, 현실적 전망 등을 심층적으로 분석해본다. 최근 몇 년 동안 가계통신비 부담이 지속적으로 증가하고 있다. 특히 모바일 데이터 요금제 가격 인상과 데이터 사용량 증가는 가계 경제에 큰 부담을 주고 있다. 이에 따라 통신비 부담 완화를 위한 정책적 논의가 활발해지고 있으며 단통법 폐지가 주요 대안으로 떠오르고 있다. 단통법 시행 이후 지난 10년간 통신 시장은 크게 변화했다. 특히 저가 요금제 출시와 가상 이동 통신망 사업자(MVNO)의 '알뜰폰' 진출 확대로 선택의 폭이 넓어졌고, 데이터 사용량 증가로 인해 음성 중심의 통신 시장에서 데이터 중심 시장으로 변화했다. 이러한 변화에 따라 단통법의 필요성에 대한 논란이 제기되고 있다. 이번 총선에선 각 정당은 가계통신비 부담 완화를 위한 공약을 내걸었다. 민주당은 가계통신비 부담 경감 공약으로 △단통법 폐지 △병사 통신요금 할인율 50%로 인상 △잔여 데이터 이월 추진 △공공 슈퍼와이파이 구축 △통신비 세액공제 신설(미성년 자녀·65세 이상) △기업 기관 고객센터 상담전화 무료화 등을 주요 공약으로 삼았다. 국민의힘 또한 △단통법 폐지 △공공 와이파이 확대 △저가요금제 출시로 청년 혜택 강화 △신규 이통사 지원을 통한 경쟁 촉진 등을 내놨다. 하지만 양당 공약 모두 정부가 추진하고 있거나 과거에 나온 공약 수준이란 평가다. '세액 공제' 정도가 특이하지만 가계통신비 절감에 효과가 미미할 것이란 분석이 나온다. 가계통신비 부담 완화가 실제로 어떤 효과를 가져올지는 여전히 논란이 되고 있다. 단통법을 폐지하면 선택약정할인제도를 존치시키고 할인율은 어느 정도로 정할지 등 쟁점이 많다는 설명이다. 총선을 앞두고 단통법 폐지가 급물살을 탔지만 이제는 다시 원점에서 검토해야 한다는 얘기다. 또한 단통법 폐지 지지자들은 단통법 폐지가 통신 시장 경쟁을 촉진하고 요금 인하로 이어질 것이라고 주장한다. 반면, 단통법 폐지 반대자들은 단통법 폐지가 통신 시장 불안정을 초래하고 소비자에게 오히려 불이익을 줄 수 있다고 주장한다. 또한 통신 시장 구조에 어떤 영향을 미칠지는 또 다른 주요 쟁점이다. 단통법 폐지 지지자들은 단통법 폐지가 MVNO 성장을 촉진하고 통신 시장 다양성을 확보할 것이라고 주장한다. 반면 단통법 폐지 반대자들은 단통법 폐지가 통신 시장 불안정을 초래하고 통신 사업자 투자 위축으로 이어질 수 있다고 주장한다. 단통법 폐지에는 여전히 많은 변수들이 남아 있다. 단순한 찬반 논쟁을 넘어, 현실적인 대안 모색과 신중한 논의가 필요하다. 단통법 폐지가 통신 시장에 미칠 영향과 국민들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는지에 대한 면밀한 검토가 필수적이다. 제21대 국회 회기가 얼마 남지 않았고, 단통법 폐지를 둘러싼 정치적 갈등이 여전히 지속되고 있어 단통법 폐지가 순조롭게 이루어질지는 미지수다. 단통법 폐지를 위한 법안 발의와 심의 과정에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 단통법 폐지 문제는 여야간 의견 차이가 있다. 민주당은 '단통법 폐지'를 핵심 공약으로 삼고 있으며, 국민의힘은 '단통법 개선'을 주장하고 있다. 이러한 정치적 갈등은 단통법 폐지 논의를 더욱 복잡하게 만들고 있다. 통신업계는 단통법 폐지에 대해 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 있다. 일부 통신사들은 단통법 폐지가 시장 경쟁을 촉진하고 소비자에게 이익을 가져올 것이라고 주장하는 반면, 다른 통신사들은 단통법 폐지가 시장 불안정을 초래하고 투자 위축으로 이어질 수 있다고 우려하고 있다. 단통법 폐지 외에도 가계통신비 부담 완화를 위한 다양한 대안들이 논의되고 있다. 정부는 번호이동 전환지원금 지급, 저가 요금제 확대, 데이터 이월제 도입 등을 추진하고 있으며, 민간 전문가들은 통신사 요금 공개 강화, 불공정 관행 단속, 소비자 권익 보호 강화 등을 제안하고 있다. 단통법 폐지는 가계통신비 부담 완화를 위한 중요한 정책이지만 아직 많은 변수들이 남아 있다. 단순 폐지보다는 현실적인대안 모색과 신중한 논의를 통해 통신 시장 개선과 소비자 이익 증진을 위한 방안을 마련해야 한다. 또한 단통법 폐지가 통신 시장에 미칠 영향과 국민들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는지에 대한 면밀한 검토가 중요하다. ◆ 불법 보조금 난폭 상승… 휴대폰 성지들의 공격적 마케팅 정부의 단통법 폐지 논의와 전환지원금 정책의 불확실성 속에서 '휴대폰 성지'들은 불법 보조금을 급격히 상승시키며 소비자를 유혹하고 있다. 불법 보조금은 단기적인 이득만을 제공할 뿐, 장기적으로는 소비자에게 불이익을 초래할 수 있기 때문에 주의가 필요하다. 서울 신도림·강변테크노마트 등 유통 상가와 광진구, 노원구, 도봉구, 서초구 등 온·오프라인 성지들을 중심으로 출고가가 115만5000원인 갤럭시S24가 0~11만원에 판매되고 있다는 것이다. 갤럭시S24에 대한 통신 3사의 공시지원금이 최대 50만원(추가지원금 7만5000원)인 것을 감안하면 48만~58만원의 불법 보조금이 지급되는 상황이다. 갤럭시S24 대비 출고가가 40만원 비싼 아이폰15 프로(출고가 155만5000원)는 34만~62만원에 판매 중이다. 이는 총선 전날인 지난 9일 갤럭시S24가 7만~15만원, 아이폰15 프로가 39만~65만원에 판매된 것과 비교해 불법 보조금이 3만~7만원 늘어난 것이다. 서울 도봉구의 한 성지 관계자는 "단통법이 당분간 유지될 수 있겠다는 판단에 성지 사장들이 보조금을 조금씩 올리고 있다"며 "초과지원금 단속이 시작될 수 있다는 소문이 돌아 공격적으로 올리진 못하지만 주말이 지나면 보조금이 더 오를 것 같다"고 했다. 업계 관계자는 다음 달부터 불법 보조금 경쟁이 한층 본격화될 것으로 보고 있다. 정부가 추진한 전환지원금이 사실상 사라질 수 있다는 전망이 나오는 데다 스마트폰 신제품 효과도 사라져 통신사들이 가입자 유치를 위한 공격적인 판매장려금 정책을 펼칠 것으로 예상되기 때문이다. 휴대폰 성지들은 불법 보조금을 더 지급하는 동시에 10만원 이상 요금제 6개월 사용 조건도 조금씩 완화하는 분위기다. 그동안은 50만원 이상 불법 보조금을 받기 위해서는 10만원 이상 고가 요금제(SK텔레콤 10만9000원, KT 10만원, LG유플러스 10만5000원)를 6개월 간 유지해야 했다. 10만원대 요금제를 9만원대 요금제로 낮추고, 6개월 사용 조건을 3개월 유지 후 4만5000원 이상 요금제 3개월 사용 등으로 문턱을 낮추는 것이다. 불법 보조금은 통신사의 판매장려금에서 나온다. 정부의 전환지원금 정책 시행으로 통신사가 지급하는 판매장려금이 깎일 수 있지만 여전히 예전 수준을 유지하고 있는 상황이다. 다만 통신사가 지출할 수 있는 마케팅 비용이 한정된 만큼 전환지원금 지급이 지속될 경우 판매장려금이 줄어들 수 있다는 목소리가 나온다. 불법 보조금은 소비자에게 단기적인 이득만을 제공할 뿐, 장기적으로는 불이익을 초래할 수 있다. 불법 보조금을 받은 휴대폰은 통신사 요금제 변경 또는 해지 시 과징금이 부과될 수 있으며, 성지가 사라지는 경우 애프터서비스(AS)가 어려울 수 있다. 또한 불법 보조금은 통신사 경쟁을 심화시키고 요금 인상으로 이어질 수 있다는 지적도 있다. 소비자들은 불법 보조금에 유혹되지 않고 신중하게 휴대폰 구매 결정을 내려야 한다. 정부는 불법 보조금 단속을 강화하고 소비자 보호를 위한 노력을 지속해야 할 것이다.
2024-04-16 05:00:00