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국토부, '한·베트남 스마트시티 건설기술 협력센터' 준공
국토교통부는 베트남 하노이에서 '한-베트남 스마트시티 건설기술 협력센터'를 준공하고 본격적인 양국 간 협력에 들어간다고 13일 밝혔다. 협력센터는 지난 2018년 양국 정상회담 및 대한민국 국토부와 베트남 건설부가 체결한 '건설 및 도시개발 협력 MOU'의 구체적인 이행을 위해 국토교통부 ODA 사업으로 추진됐다. 지난 2020년 6월부터 올해 10월까지 52개월간 진행되는 ODA사업은 총사업비 74억9300만원 규모로, △스마트시티 건설기술 협력센터 구축 △스마트시티 법제도 가이드라인 개발 △마스터플랜 수립 및 시범운영 등이 사업내용이다. 프로젝트에는 한국건설기술연구원, 국토연구원, 한국토지주택공사, 국토교통과학기술진흥원이 참여했다. 협력센터는 베트남 건설부 소속 건설교육원(Academy of Managers for Construction and Cities)에 위치하고 있으며, 한국 스마트시티 기술전시관, 스마트시티 인증데이터센터, 스마트 가상현실(VR) 체험관, 교육센터 등 다양한 시설로 구성되었다. 앞으로 협력센터는 베트남의 스마트시티 개발과 양국의 국제 공동연구, 국내 기업의 현지 진출을 위한 기술 교류 등 양국 스마트시티 발전과 협력을 위한 구심점 역할을 수행하게 된다. 한편 협력센터 준공식은 이날 오전 11시(현지 시간 9시) 베트남 하노이시에서 열린다. 준공식에는 천재민 국토부 해외건설지원과장, 최영삼 주베트남 대사, 김병석 한국건설기술연구원장, 응웬 뜨엉 반(Nguyen Tuong Van) 베트남 건설부 차관을 비롯한 양국의 기업인 등 총 150여명이 참석한다. 준공식에 참석한 양국 주요 인사는 이번 협력센터의 준공을 양국 정부와 참여기관 간 협력이 결실을 본 모범적인 협력 사례로 평가하며, 한국의 스마트시티 제도와 기술, 경험을 공유하고, 스마트시티 분야 양국 기업 간 교류 협력을 통해 추가적인 협력사업을 발굴하여 양국의 경제발전에 시너지를 기대한다고 밝힐 예정이다. 베트남은 아시아 지역 내 해외 건설 수주액 1위 국가로, 연간 7% 이상의 경제성장을 지속하면서 도시화 및 지역개발 수요가 높은 주요 시장이라는 게 국토부의 설명이다. 앞서 박상우 국토부 장관은 지난달 14일부터 17일까지 나흘간 베트남을 찾아 윤석열 대통령의 외교성과인 베트남 도시개발협력 프로그램(UGPP) 이행을 위한 '도시 및 주택개발 MOU' '스마트시티 및 사회주택건설 실행계획'을 체결한 바 있다. 이번 센터 준공을 통해 베트남의 스마트시티 개발을 촉진하고, 양국 간 스마트시티 분야 실질적인 협력이 본격화될 것으로 기대된다. 김상문 국토부 건설정책국장은 "베트남은 우리나라 ODA 중점협력국이며, 국토교통 ODA 협력이 활발하다"며 "앞으로도 국토교통 ODA를 활용하여 스마트시티 등 주택 도시개발, 공항, 철도 등 우리의 강점 분야를 중심으로 한-베 협력사업을 적극 발굴하고, 이를 통해 우리 기업의 해외 진출을 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.
2024-08-13 13:44:55
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어디서든, 누구나 '복지위기 알림 앱' 전국 출시
[이코노믹데일리] 디지털플랫폼정부위원회(디플정위)와 보건복지부(복지부)는 오늘(26일) '복지위기 알림 앱'을 전국에 시행한다고 밝혔다. 이 앱은 경제적 어려움, 건강 문제, 고립·고독 등 복지 위기 상황을 휴대폰으로 신속하게 알려 도움을 받을 수 있도록 개발됐다. 복지위기 알림 앱을 통해 본인 또는 이웃의 복지 위기 상황과 도움이 필요한 내용을 작성하면, 위치정보를 기반으로 담당자가 연락해 상담을 진행한다. 상담 결과에 따라 지원 가능한 복지서비스를 받거나 연계된다. 또한, 사진 첨부 기능을 통해 위기 상황과 생활 여건을 정확하게 파악할 수 있도록 했다. 이웃 위기 알림의 경우 신원을 밝히기 어려울 수 있어 익명 신청 기능도 제공된다. 복지부는 지난 4~5월 서울 서대문구, 충남 아산시, 경기도 수원시 등 18개 시군구를 대상으로 시범운영을 진행했다. 약 1만 1천 명이 앱을 설치했으며, 접수된 위기 알림 대상자 189명 중 170명(89%)은 기존 복지 시스템에서 발굴되지 못했던 신규 가구였다는 사실이 확인됐다. 복지위기 알림 앱은 앱스토어, 플레이스토어에서 무료로 내려받아 설치하거나 QR코드를 통해 설치할 수 있다. 간편한 회원가입을 거치거나 비회원으로도 활용할 수 있다. 디플정위 이승현 플랫폼데이터혁신국장은 "복지위기 알림 앱을 통해 전 국민이 복지 사각지대에서 벗어나도록 돕고, 민간의 복지 자원 및 서비스를 매칭·지원해 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다"고 말했다.
2024-06-26 10:43:46
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과기정통부, 내가 선택한 전자인증서 하나로 다 된다"…디지털인증확산센터 개소
[이코노믹데일리] 과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국인터넷진흥원(KISA)은 18일 서울 강남구 코엑스에서 전자서명인증서 간 상호연동을 지원하는 '디지털인증확산센터' 개소식을 열고, 관련 업무협약을 체결했다. 류제명 과기정통부 네트워크정책실장, 이상중 KISA 원장, 21개 전자서명인증사업자 등 관계자들이 참석한 이날 행사에서 류 실장은 "디지털인증확산센터를 통해 국민과 이용기관의 인증서 이용 불편을 해소하고, 안전한 전자서명 이용 환경을 조성해 디지털 전환 시대에 더욱 안전하고 신뢰성 있는 인증수단이 되도록 노력하겠다"고 말했다. 전자서명법 전부개정 이후 공인인증서의 우월한 법적 효력이 폐지되면서 다양한 전자서명인증 사업자가 등장했다. 국민들은 자신이 원하는 인증서를 자유롭게 선택해 사용할 수 있게 되었지만, 이용하려는 홈페이지에서 요구하는 인증서를 발급받아야만 서비스 이용이 가능하다는 불편함이 발생했다. 이에 과기정통부와 KISA는 디지털인증확산센터를 개소하여 국민과 사업자들의 편리성을 높일 계획이다. 디지털인증확산센터는 서로 다른 종류의 인증서가 상호연동을 할 수 있도록 표준을 개발하고, 표준이 적용된 통합모듈 소프트웨어 제작 도구(SDK)를 배포할 예정이다. 이를 통해 이용기관은 다양한 인증 수단을 한 번에 설치·도입할 수 있게 되고, 국민들은 어떤 홈페이지에서든 하나의 인증서로 로그인하고 서비스를 이용할 수 있게 된다. 디지털인증확산센터는 시범 운영을 통해 서비스를 안정화한 후 연말부터 정식으로 운영될 예정이다. 과기정통부와 KISA는 향후 상호연동 점검, 성능·부하 시험 등을 지원하는 테스트랩을 운영하고, 영세한 중소기업을 대상으로 안전한 인증 구현을 위한 컨설팅을 제공하는 등 지원을 확대해 나갈 계획이다.
2024-06-18 18:02:10
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개인정보위, '개인정보 안심구역 시범운영기관' 시범운영 추진
[이코노믹데일리] 개인정보보호위원회(이하 개인정보위)는 23일 데이터 처리 환경의 안전성을 높여 가명정보를 보다 유연하게 활용할 수 있도록 지원하는 '개인정보 안심구역 시범운영기관' 지정 공모를 추진한다고 밝혔다. 이번 공모는 지난해 12월에 이어 2번째로 진행되며, 연구기관, 기업 등 다양한 기관 참여를 유도하고자 국비지원 부문과 자체구축 부문으로 나눠 모집한다. 안심구역은 '제로 트러스트' 보안 모델 기반의 안전조치, 사전·사후적 데이터 처리 과정 통제 등 환경적 안전성을 갖추면 기존에 사실상 제한됐던 다양한 데이터 처리가 가능하도록 지원하는 제도다. 구체적으로는 4인 이상의 담당조직, 오프라인 폐쇄망 분석 환경 구축, 멀티팩터 인증 시스템 도입, 데이터 외부 반출 금지 등의 엄격한 안전 관리 시스템을 갖춰야 한다. 개인정보위는 개인정보 활용 규제 강화로 인해 연구개발 및 데이터 기반 신사업 발굴에 어려움을 겪고 있는 연구기관과 기업들의 어려움을 해소하고자 안심구역을 마련했다. 안심구역을 통해 연구기관과 기업들은 양질의 데이터를 보다 안전하게 활용하여 인공지능, 빅데이터 등 첨단기술 연구개발 및 데이터 기반 신사업 발굴에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 지난해 12월에는 통계청과 국립암센터가 안심구역 시범운영 대상기관으로 선정됐다. 올해는 국비지원 부문과 자체구축 부문으로 나눠 모집하며, 국비지원 부문(공적기관만 지원 가능)으로 선정된 기관에는 안심구역 구축·운영을 위해 5억5천만원 규모의 국비를 지원한다. 신청 대상은 결합전문기관, 데이터 안심구역, 가명정보 활용지원센터이며, 5월 31일까지 개인정보위 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 개인정보위는 공정한 심사를 위해 관계부처 추천을 받아 지정심사위원회를 구성하고, 서류심사, 발표심사 및 현장실사를 진행한다. 6월 중에 시범운영 대상기관을 선정(조건부 지정)하고, 추후 운영준비가 완료된 지정대상기관부터 현장실사를 통해 지정요건 충족여부를 검증한 뒤 최종 지정한다.
2024-04-23 15:11:20
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국토부, 도로·철도 등 48만개 기반시설 관리시스템 구축
국토교통부가 도로, 철도 등 15종 약 48만개 기반시설의 안정적인 관리를 지원하기 위해 새롭게 구축한 기반시설 관리시스템 '기반터'를 오는 5일부터 운영한다고 4일 밝혔다. 기반터 구축 사업은 낡은 기반시설로 인한 안전사고를 선제적으로 예방하기 위해 2020년 6월부터 지난달까지 총 82억7000만원의 사업비를 들여 시스템 개발을 추진해왔다. 기반터는 인프라 총조사에서 조사된 중앙부처, 지자체, 공공기관, 민자사업자 등 약 1350개의 관리 주체가 관리 중인 약 48만 개의 시설물별 상세 정보를 통합 관리하고, 자체 분석기능을 통해 시설물별 최적 관리를 돕는 스마트 시스템이다. 해당 시스템을 이용하면 먼저 데이터 통합관리를 통해 시설물 관리가 쉬워진다. 인프라 총조사를 통해 조사된 시설물 현황(제원, 건설정보 등) 및 유지관리(보수·보강, 점검·진단, 안전등급 등) 정보 등을 기반터의 데이터(DB)로 구축해 기반시설 관리 주체인 지방자치단체, 공공기관 등은 시설물 정보의 체계적인 관리가 가능하고, 정보를 한눈에 확인해 필요한 조치를 빠르게 할 수 있다. 또 빅데이터를 활용한 생애주기성능·비용 분석을 통해 최적의 유지관리방안 도출이 가능하다. 기반터에서 제공하는 성능향상, 비용분석 모델 등을 활용해 유지 보수와 성능개선이 필요한 최적의 시기를 예측해 시설물 수명 연장과 효율적인 투자를 통해 효과적인 시설물 관리 운영이 가능하다. 마지막으로 기반시설 관리제도 수행업무 및 정책수립 지원을 통해 업무 효율성이 향상된다. 기반시설관리법에 따른 기본·관리·실행계획 등 기반시설 관리제도 업무 전반을 지원하고 시설별 안전등급, 노후도 등 다양한 데이터 및 통계자료를 시설유형별, 관리주체별, 관리감독기관별 등으로 제공해 기반시설 정책수립 및 자료작성 시 효율성을 높인다. 국토부는 시스템 구축 과정에서 중앙부처, 지자체, 공공기관 등을 대상으로 시연회와 시범운영을 진행해 사용자 중심으로 효율성과 편의성을 강화했다. 시스템을 효과적으로 사용할 수 있도록 사용자 매뉴얼도 배포(기반터에서 다운로드 가능)했다. 여기에 기반터를 통해 취합된 기반시설 현황, 노후도, 안전 등급 정보 등의 시설물 안전 정보를 매년 공개해 기반시설관리의 투명성을 확보하고 데이터 분석기술 개발 및 활용을 통해 기반시설 관리기술 발전을 지원한다. 김태병 국토부 기술안전정책관은 "기반터를 통해 기반시설 관리의 선제 대응 패러다임을 마련했고, 이를 통해 기반시설 성능개선과 유지관리가 적기에 이루어져 국민이 안심하고 생활할 수 있게 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
2024-04-04 12:31:44
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