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유한양행, 일·가정 양립 우수기업 선정
[이코노믹데일리] 유한양행이 지난 25일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '일·가정 양립 우수기업 성과공유회(주관: 저출산고령사회위원회)'에 가족친화 우수기업으로 참가했다고 27일 밝혔다. 이번 성과공유회는 저출생 극복 및 인구위기 대응을 위해 일과 가정의 균형이 우수한 기업 사례 및 성과를 공유하고, 국가적 차원의 자발적 노력과 확산 필요성을 강조하기 위해 마련됐다. 행사에는 윤석열 대통령을 비롯해 국회, 정부, 경제계 기업 관계자 등 약 150명이 참석했다. 유한양행은 육아휴직 장려, 출산 지원금 지원, 자녀 학자금 지원, 사내 어린이집 운영, 난임 휴가 제공 등 출산 장려 및 자녀 생애주기별 지원 제도를 운영해 이번 우수 기업에 선정됐다. 특히 지난해 8월부터는 임직원이 자녀 1명을 출산하면 1000만원, 쌍둥이일 경우 2000만원을 지급하는 파격적인 출산 지원금 제도를 시행하고 있다. 올해로 창립 98주년을 맞은 유한양행은 남녀고용평등, 가족친화, 워라벨 보장 등 임직원 복지를 위한 정책을 시행하며, 글로벌 TOP50을 목표로 인재 육성·영입에 힘쓰고 있다. 유한양행 관계자는 "일과 가정의 양립, 워라벨 보장 등 저출산·고령화 사회 극복을 위해 다양한 제도들을 운영 중"이라며 "우수인력 영입과 임직원 및 가족들을 위해 복리후생, 기업문화 개선 등을 지속적으로 추진할 것"이라고 전했다.
2024-09-27 18:08:45
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한컴, 미국 정부 지식관리시스템에 클라우드 오피스 공급
[이코노믹데일리] 한글과컴퓨터(대표 변성준·김연수, 이하 한컴)의 자회사 씽크프리(THINKFREE)가 미국의 테슬라 거버먼트(Tesla Government)와 계약을 체결하고 미국 정부 부처에서 사용하는 지식관리시스템에 클라우드 오피스 솔루션을 공급한다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 한컴은 미국 국방부, 국토안보부, 보건복지부, 질병통제예방센터, 농무부, 상무부, 국제개발처 등 다양한 정부 기관에 씽크프리 오피스를 제공한다. 이번에 공급되는 씽크프리 오피스는 웹 브라우저만으로도 PC와 모바일에서 문서 작업을 할 수 있는 클라우드 기반의 오피스 소프트웨어다. 별도의 설치 과정 없이 웹 로그인만으로 즉시 사용 가능하며 이로 인해 다양한 운영 환경에서 높은 호환성과 생산성을 제공한다. 특히 씽크프리 오피스는 클라우드뿐만 아니라, 공공기관에 필수적인 온프레미스(On-Premise) 방식으로도 제공된다. 온프레미스 솔루션은 공공기관의 자체 서버에서 데이터를 처리하기 때문에 민감한 정보의 외부 유출을 방지하고 보안을 강화하는 데 탁월하다. 이 방식은 정부 기관에서 요구하는 높은 수준의 데이터 보안과 규제 준수를 충족하는 데 적합하다. 씽크프리 오피스는 또한 마이크로소프트(MS) 오피스와의 높은 호환성을 자랑한다. 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등 MS 오피스에서 사용하던 문서를 그대로 불러오거나 편집할 수 있어 기존 MS 오피스 사용자가 새로운 환경에 적응하는 데 어려움이 없다. 업무 효율성을 극대화하는 기능도 돋보인다. 씽크프리 오피스는 실시간 공동 편집 기능을 제공해 여러 사용자가 동시에 같은 문서를 작업할 수 있다. 협업을 위한 채팅, 댓글 기능은 물론 문서 변경 사항을 실시간으로 추적할 수 있어 효과적인 협업 환경을 제공한다. 또한 윈도우, 맥OS, 안드로이드, iOS 등 다양한 운영체제에서 사용이 가능해 사용자가 선호하는 기기와 환경에 구애받지 않고 작업할 수 있는 것도 큰 장점이다. 테슬라 거버먼트는 미국 정부 기관을 대상으로 하는 정보관리 전문 업체로 이번 계약을 통해 씽크프리 오피스를 지식관리시스템에 적용하여 다양한 부처에 배포한다. 이러한 지식관리시스템은 공공 데이터를 안전하게 관리하고 신속하게 처리할 수 있는 시스템으로서 클라우드 및 온프레미스 두 가지 방식으로 제공된다. 김두영 씽크프리 대표는 “씽크프리는 세계 최초로 웹 오피스 기술을 개발한 회사로서 이번 계약을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것”이라며 “기존의 클라우드 오피스 기술뿐만 아니라 최근 출시한 기업용 AI 검색 및 질의응답 솔루션 ‘리파인더 AI’ 등을 중심으로 세계 시장에서 적극적으로 사업을 확장할 계획”이라고 밝혔다.
2024-09-27 09:07:05
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한국 해운 야심찬 탈탄소 목표와 대조되는 예산
[이코노믹데일리] 한국 해운 업계의 탈탄소 목표에 비해 정부 예산은 턱없이 부족한 것으로 나타났다. 기후변화 대응 비영리단체인 기후솔루션이 26일 공개한 '대한민국 해운 부문 2050 탄소중립 경로 연구'를 보면 해양수산부가 2030년까지 해운 부문 온실가스 배출량을 60% 감축하기 위해 필요한 예산은 85조원에 달했지만 정부가 계획한 예산은 8조원에 불과해 목표 달성을 위한 재정적 뒷 받침이 크게 부족했다. 해운업은 전 세계 무역의 90%를 책임지며 한국에서도 수출입 비중의 99.7%를 차지하는 중요한 산업이다. 문제는 해운업에서 발생하는 온실가스 배출량이 전 세계 배출량의 2.9%에 달한다는 점이다. 이는 국가 단위로 환산할 경우 브라질, 인도네시아, 일본에 해당하는 규모다. 이 때문에 기후 위기 대응에 있어 해운업의 탈탄소화를 요구하는 목소리가 많았다. 해수부는 지난해 '국제해운 탈탄소화 추진 전략'을 발표해 한국의 2050년 해운 분야 온실가스 '순배출량 0(넷제로)' 경로를 제시했다. 2030년에는 2008년 대비 배출량을 60% 감축한 뒤 2040년 80%, 2050년 100%를 달성한다는 계획이다. 이는 국제해사기구(IMO)가 제시한 계획안 보다 앞선 것이다. IMO는 2030년에 2008년 대비 30%, 2040년 80%, 2050년 100%를 감축한다는 계획을 세웠다. 기후솔루션은 보고서를 통해 한국 정부가 설정한 목표를 달성하기 위해 필요한 재정 규모를 계산했다. 김진태 서울대 환경대학원 박사과정 연구원은 "기존 화석연료를 대체할 수 있는 메탄올, 암모니아, 수소 같은 무탄소 연료 도입이 필수적"이라며 "친환경 선대를 실현하기 위해서는 대규모 초기 투자가 필요하다. 이번연구는 이러한 전략적 전환의 필요성과 효과를 구체적으로 제시했다"고 설명했다. 보고서에 따르면 해수부 탈탄소 경로 달성을 위해 2026년부터 2030년까지 필요한 자금 규모는 약 85조 원으로 파악됐다. 그러나 현재 해수부 등 정부 기관이 2030년 감축 계획을 위해 마련한 금액은 8조원에 불과한 것으로 나타났다. 보고서는 또 해수부의 목표가 IMO에 비해 보다 도전적인 만큼 선종별 맞춤 감축 계획을 수립해 효율적인 감축을 이뤄내는 게 중요하다고 강조했다. 우리나라의 경우 벌크선, 컨테이너선, 유류선 등 3종의 선박이 온실가스 배출 비중이 큰데 이들을 대상으로 세부적인 감축 계획이 필요하다는 지적이다. 벌크선은 특별한 포장 없이 곡물, 광석, 시멘트 등을 대량으로 운반하는 선박이다. 기후솔루션 해운팀의 김근하 연구원은 "해수부의 현 감축 계획이 IMO 등 국제 해운 산업의 흐름을 잘 반영하고 있다는 점에서는 고무적이지만 이를 잘 이행하기 위한 책임감 있는 전략을 수립하는 것이 중요하다"고 말했다.
2024-09-26 21:03:16
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'최악의 건설경기'… 지방 중소 건설사 줄도산
[이코노믹데일리] 건설경기 침체가 장기화하면서 지방의 중견·중소 건설사들의 줄도산이 이어지고 있다. 대형 건설사들은 도시정비사업과 해외사업 등으로 침체기에도 버티고 있지만, 상대적으로 기초체력이 부족한 지방 건설사들의 유동성 위기가 갈수록 커지면서 위기감이 확산하고 있다. 서울과 수도권 중심으로 집값 상승에 따른 부동산 시장의 온기 역시 대형 건설사의 몫이다. 특히 '악성 미분양'으로 분류되는 준공 후 미분양 물량이 좀처럼 해소되지 않으면서 시름이 깊어지고 있다. 실제 미분양과 신규 인·허가 착공 건수 등 객관적 지표 모두 좋지 않은 상황이다. 지난 7월 기준 전국 미분양 주택이 7만1822가구로, 8개월 만에 감소했다. 다만 '악성 미분양'으로 분류되는 준공 후 미분양은 1만6038가구로, 12개월째 증가하고 있다. 국토교통부가 발표한 '2024년 7월 주택 통계'에 따르면 7월 말 기준 전국 미분양 주택은 총 7만1822가구로, 전월(7만4037가구) 대비 2215가구(3%) 감소했다. 다만 준공 후 미분양은 1만6038가구로, 전월(1만4856가구) 대비 1182호(8%) 증가했다. 전체 미분양 물량 중 80.2%(5만7833가구)가 지방에 집중돼 있다. 수도권은 1만3989가구로, 전월(1만5051가구) 대비 1062가구(7.1%) 감소했다. 미분양물량이 가장 많은 지역은 경기도(1만187가구)와 대구(1만70가구) 등 순으로 집계됐다. 분양 전망도 밝지 않다. 주택산업연구원에 따르면 이달 기준으로 수도권을 제외한 대부분 지역에서 아파트 분양 전망지수가 100을 넘기지 못했다. 분양 경기에 대한 전망을 100을 기준선으로 보고, 이 수치가 100보다 낮으면 미분양이 발생할 수 있다는 것을 의미한다. 주산연에 따르면 △전남 64.3 △광주 66.7 △경북·경남 86.7 등 지방은 기준치에 미치치 못하는 수치를 기록했다. 또 신규 건설 허가 신청과 착공 건수가 급감하고 있다. 국토교통부의 주택 통계 자료에 따르면 올해 들어 7월까지 누적 인허가된 주택은 17만1677가구에 그쳤다. 이는 전년 동기 대비 22.8% 감소한 수치다. 착공 실적 또한 1만6024가구로, 전월 대비 22.6% 줄었다. 게다가 철도나 도로, 항만 건설 등 사회간접자본(SOC)와 관련된 내년도 예산안이 1조원 이상 줄면서 지방 중견·중소건설사의 어려움은 더욱 가중될 것으로 보인다. 국토부 예산안은 올해보다 2조7000억원 감액된 58조2000억원 규모로 편성됐다. 특히 SOC 사업 예산은 1조2000억원(5.8%)이나 줄어든 19조6000억원으로 줄었다. 이는 5년 만에 가장 낮은 수준이다. 상황이 이렇다 보니 올해 부도난 건설업체 수가 22곳에 달한다. 이는 2020년 이후 최다 수준이다. 건설산업지식정보시스템에 따르면 올해 1~9월(7일 기준) 누적 기준 부도난 건설업체(금융결제원이 공시하는 당좌거래 정지 건설업체로 당좌거래정지 당시 폐업 또는 등록 말소된 업체 제외)는 모두 22곳이다. 이는 동기 기준(1~9월) 지난 2019년(42곳) 이후 가장 많은 수치이자, 지난해 전체 부도 업체(21곳) 수를 넘어선 것이다. 면허별로 부도 업체는 △종합 7곳 △전문 15곳 등으로 나타났다. 지역별로 △서울 1곳 △경기 2곳 △부산 5곳 △광주 2곳 △울산 1곳 △강원 1곳 △충남 1곳 △전북 1곳 △전남 2곳 △경북 2곳 △경남 2곳 △제주 1곳 등이다. 건설사 폐업도 증가했다. 올해 1~7월 누적 종합건설사 폐업 신고는 295건으로, 전년 동기(218건) 대비 35.32% 늘었다. 같은 기간 전문건설사 폐업 신고는 1158건으로, 1270건 증가했다. 전문가들은 지방의 중소건설업계가 유동성 부족으로 도산 위험을 겪을 수 있다고 진단했다. 박철한 한국건설산업연구원 연구위원은 "정부의 규제 완화로 수도권 분양시장 일부가 살아났지만, 지방은 미분양 물량이 쌓여있고, 여전히 침체된 상황"이라며 "상대적으로 유동성이 부족한 지방 중소건설업계의 자금경색이 한계에 이르고 있다"고 설명했다. 박 위원은 "지방의 미분양 물량이 시장에 흡수될 수 있도록 관련 규제를 완화하는 등 정책적 지원이 필요하다"며 "지역 경제의 침체를 완화하는 차원의 공공공사를 확대하는 방안도 검토할 필요가 있다"고 덧붙였다.
2024-09-26 10:15:35
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