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네이버, 2분기 역대 최대 실적 달성…"검색·커머스·핀테크 모두 성장"
[이코노믹데일리] 네이버가 2024년 2분기에 역대 최대 실적을 기록하며 눈부신 성과를 이뤘다. 9일 발표된 보고서에 따르면 네이버는 연결 기준으로 매출 2조6105억원, 영업이익 4727억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 8.4% 및 26.8% 증가한 수치로, 두 항목 모두 사상 최대 규모다. 이번 실적 상승은 네이버의 주요 사업 부문인 서치플랫폼, 커머스, 핀테크의 고른 성장 덕분이다. 특히 인공지능(AI)과 데이터 기반의 전략이 주효하면서, 기업 전체적인 성과에 큰 영향을 미쳤다. 최수연 네이버 대표는 “AI와 데이터, 검색 등 핵심 역량을 접목해 플랫폼 역량을 강화하고, 새로운 사업 기회를 선제적으로 발굴하겠다”고 강조했다. 서치플랫폼 부문은 2분기 동안 9784억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 이는 주로 플레이스 광고와 검색광고의 상품 개선 및 타겟팅 고도화 덕분이다. 네이버는 특히 초개인화 기술을 활용하여 사용자 체류 시간을 늘리고 새로운 수익 모델을 창출하는 데 집중하고 있다. 서치플랫폼의 성장은 네이버의 검색 기술이 진화하고, 광고 상품이 효과적으로 개선된 결과다. 검색광고와 디스플레이 광고는 각각 6.1% 및 8.1% 성장하며, 전체적인 광고 매출 증대에 기여했다. 커머스 부문은 2분기 동안 7190억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 13.6% 증가했다. 네이버의 커머스 부문은 도착 보장 서비스와 브랜드 솔루션 사용률 증가, 그리고 크림(KREAM) 등 신규 플랫폼의 성장이 주요 원인이다. 네이버는 전체 커머스 거래액이 전년 동기 대비 4.1% 성장한 12조3000억원을 기록했다고 밝혔다. 핀테크 부문은 2분기 동안 3685억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 8.5% 증가했다. 네이버페이의 결제액은 17조5000억원으로, 전년 동기 대비 20.1% 성장했다. 특히 외부 결제액 비중이 전체 결제액의 50%를 넘어선 점은 큰 의미가 있다. 이는 네이버페이의 생태계가 지속적으로 확장되고 있다는 것을 보여준다. 또한 네이버페이의 확장과 함께 외부 생태계와의 협력을 통해 결제 액수와 거래량이 증가하고 있다. 네이버는 앞으로도 결제 시스템을 더욱 강화하고, 새로운 핀테크 솔루션을 개발하여 시장 점유율을 높여 나갈 예정이다. 클라우드 부문은 2분기 동안 1246억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 19.2% 성장했다. 이번 성장은 인공지능(AI) 관련 매출 발생과 라인웍스 유료 ID 수의 확대가 주요 요인이다. 네이버는 사우디아라비아의 디지털트윈 플랫폼 구축 사업에 착수하면서 클라우드 부문 성장을 더욱 가속화할 계획이다. 특히 AI 기술을 활용한 서비스와 솔루션을 통해 성장하고 있으며, 특히 글로벌 시장에서의 확장을 강화하고 있다. 콘텐츠 부문은 2분기 동안 4200억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 다만, 환율 변동 등의 효과를 제외하면 웹툰의 글로벌 매출은 11.1% 성장한 것으로 나타났다. 특히 일본 지역에서는 ‘라인망가’의 성공으로 인해 웹툰 서비스의 월 유료 사용자 수(MPU)가 역대 최고치를 기록했다. 웹툰 부문은 글로벌 시장에서 긍정적인 성과를 보였으나, 미국 나스닥 상장에 따른 일회성 비용이 반영되어 일부 부진한 성과를 기록했다. 네이버는 웹툰 콘텐츠의 글로벌 확장을 지속적으로 추진하고 있으며, 향후 더 큰 성과를 기대하고 있다. 네이버는 하반기에도 AI와 데이터 기반의 사업 강화를 통해 성장을 지속할 계획이다. 특히 생성형 AI 모델인 ‘하이퍼클로바X’를 도입하여 다양한 서비스를 개발하고, 기존의 수익 모델을 고도화하는 데 집중할 예정이다. 또한, 일본과 사우디아라비아 등 해외 시장에서의 매출 확대를 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 네이버는 2분기 동안 이룬 성과를 바탕으로 AI와 데이터 기술을 활용한 새로운 서비스와 플랫폼 역량 강화를 통해 향후 지속적인 성장을 이뤄나갈 것으로 보인다. 최 대표는 “하반기에도 AI와 데이터를 활용해 핵심 사업 상품 및 플랫폼 역량을 강화하고, 기술 기반의 새로운 사업 기회를 발굴해 나가겠다”고 덧붙였다. 한편 네이버는 최근 일본과의 외교적 분쟁으로 불거진 ‘라인야후(LY) 사태’에도 불구하고 역대 최대 실적을 기록했다. 일본 총무성은 라인야후의 최대 주주 변경과 관련된 전략적 검토를 요구했으나, 네이버는 최대 주주 지위 변경이나 영향력 축소에 대한 검토를 하지 않겠다고 밝혔다.
2024-08-09 18:54:04
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라인페이, 일본 서비스 2025년 종료…네이버와 거리 두기 본격화
[이코노믹데일리] 라인야후가 글로벌 간편 결제 서비스인 라인페이의 일본 서비스를 2025년 4월 30일에 종료한다고 13일 밝혔다. 이와 함께 라인페이의 대만과 태국 서비스는 계속 유지될 예정이다. 라인야후는 “라인페이를 둘러싼 경영 환경의 변화와 라인야후 그룹의 최적 경영 자원 배분 등을 고려해 일본 내 송금·결제 서비스를 페이페이로 통합하고 일본 라인페이 서비스를 종료하기로 결정했다”고 설명했다. 업계에서는 라인야후가 네이버와의 관계를 정리하기 위해 이번 서비스 종료를 결정한 것으로 분석하고 있다. 라인은 2014년 네이버의 자회사로서 일본에서 라인페이를 출시했으며, 소프트뱅크의 페이페이 및 라쿠텐의 라쿠텐페이와 치열한 경쟁을 벌여왔다. 라인페이는 결제의 편의성과 라인 메신저의 높은 인기를 바탕으로 이용자 수를 꾸준히 늘려왔다. 지난달 기준 일본 누적 가입자는 4400만 명 이상이다. 네이버는 라인야후의 지주회사인 A홀딩스 지분 매각을 포함해 다양한 가능성을 열어두고 소프트뱅크와 협상 중이다. 일본 총무성은 네이버클라우드 위탁사 컴퓨터를 통해 일본 라인 이용자의 개인정보가 유출되었을 가능성을 제기하며, 7월 1일까지 구체적인 대응책을 담은 보고서를 제출하도록 요구했다. 일본 정부는 공식적으로 지분 매각 압력을 부인했으나, 업계에서는 이를 사실상의 압력으로 보고 있다. 라인페이는 2014년 일본에서 처음 출시된 이후, 결제 편의성과 라인 메신저의 대중성을 이용해 빠르게 성장했다. 소프트뱅크의 페이페이, 라쿠텐의 라쿠텐페이와 경쟁하면서 일본 내 간편 결제 시장에서 중요한 위치를 차지했다. 라인페이는 사용자가 많고, 라인 메신저와의 연계로 많은 사용자를 확보했다. 라인야후는 라인페이 서비스 종료 이후, 일본 내 송금·결제 서비스를 페이페이로 통합할 계획이다. 이는 일본 내 경영 자원을 최적화하기 위한 전략의 일환이다. 라인페이 이용자들은 페이페이로의 전환을 통해 계속해서 비슷한 서비스를 이용할 수 있게 된다. 라인야후는 "페이페이로의 서비스 통합 과정에서 사용자 불편을 최소화하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. 또한, 라인페이의 대만과 태국 서비스는 지속될 예정이므로, 이 지역 사용자들은 계속해서 라인페이를 이용할 수 있다. 네이버는 현재 라인야후의 지주회사인 A홀딩스 지분 매각을 포함한 다양한 가능성을 열어두고 소프트뱅크와 협상 중이다. 이는 일본 총무성이 제기한 개인정보 유출 가능성 문제와 관련이 깊다. 네이버는 일본 총무성의 요구에 따라 7월 1일까지 대응책을 담은 보고서를 제출할 예정이다. 윤여진 개인정보위 자율보호정책과장은 "7∼8월 기초 평가 및 이용자 평가를 시작으로 9월 심층 평가, 10월 평가 결과 통보 및 이의 신청, 11월 이의 신청 검토 및 결과 통보 순으로 진행할 예정"이라며 "12월에 최종 결과를 확정하고 우수 사례를 공개하겠다"고 밝혔다. 양청삼 개인정보위 개인정보정책국장은 "부담을 주는 방향보다는 우수한 사례를 발굴하는 데 중점을 두되, 법 위반 우려가 있는 경우에는 개선을 유도하는 방향으로 추진할 계획"이라며 "정보 주체의 알 권리 강화 등 권리 보장에 기여하는 계기가 되길 기대한다"고 강조했다. 라인야후의 이번 발표에는 네이버의 지분 매각 관련 내용이 포함되지 않을 것으로 알려졌다. 하지만 일본 정부와의 협상 결과에 따라 향후 네이버와 라인야후의 관계에 중요한 변화를 가져올 가능성이 있다.
2024-06-13 18:00:00
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일본 정부, '라인' 정보유출 대책 요구… 네이버에 대한 압박 강화
[이코노믹데일리] 일본 정부가 '라인'의 정보유출 사고와 관련해 네이버의 기술 지원 종료를 요구하며 압박을 가하고 있다. 일본 개인정보보호위원회(PPC)는 라인야후에 6월 말까지 개선책을 보고하라고 지시했다. 이는 네이버의 지분 매각을 압박하는 조치로 해석된다. 30일 IT 업계에 따르면, 일본 개인정보보호위원회는 라인야후의 개선 상황과 대응 방침을 담은 중간보고서를 발표했다. 보고서에서 일본 개인정보보호위원회는 "6월 28일까지 개선책 실시 상황을 보고하라"고 요구했다. 이는 라인야후가 네이버클라우드와의 단절을 목표로 한 개선책을 보고한 지 한 달 만에 나온 조치다. 라인야후는 지난달 26일 네이버클라우드 데이터센터와의 방화벽 설치 등을 포함한 개선책을 보고했으나, 일본 개인정보보호위원회는 이를 긍정적으로 평가하면서도 일부 개선책은 더 빨리 실시하라고 압박했다. 일본 개인정보보호위원회는 지난해 11월 발생한 라인 이용자의 개인정보 51만 건 유출 사고가 네이버클라우드에 기술 시스템을 위탁했기 때문이라는 시각에서, 네이버와의 단절을 강하게 권고하고 있다. 또한 "라인야후는 네이버클라우드의 라인야후 네트워크 및 사내 시스템에 대한 광범위한 접속을 허용하고 있었음에도 충분한 보호 조치를 강구하지 않았다"고 지적하며, 네이버클라우드와의 공동 인증 시스템 분리와 위탁 업무 축소를 요구했다. 라인야후는 이를 반영해 네이버 그룹 및 네이버클라우드와의 시스템 분리를 목표로 제시했다. 우선 네이버그룹과 연결된 인증 체계를 분리하고, 본사를 시작으로 국내외 자회사들까지 2026년 분리를 완료할 계획이다. 또한, 라인야후와 자회사가 이용하는 시스템 중 네이버 그룹과 네이버클라우드가 관리하는 것은 다른 시스템으로 이전할 예정이다. 특히 라인야후는 보안 거버넌스위원회를 조성하고, 라인야후 CISO(최고정보보호책임자)와 주요 그룹사 CISO, 옵저버로 소프트뱅크 CISO로 구성된 '그룹 CISO 이사회'를 구성할 계획이다. 라인야후 지주사 50% 주주인 소프트뱅크는 합류하지만, 또 다른 50% 주주인 네이버는 배제된다. 앞서 일본 총무성은 라인야후에 '자본관계 재검토'를 요구했다. 이는 소프트뱅크와 네이버가 절반씩 보유한 A홀딩스 지분을 소프트뱅크 쪽으로 조정하라는 것으로, 네이버의 경영권을 침해하는 행위로 비판받고 있다. 여기에 일본 개인정보보호위원회까지 보안 개선책을 고리로 네이버와의 단절을 요구하면서 압박 수위가 높아지고 있다. 하지만 네이버는 7월 1일까지 제출할 2차 조치보고서에 지분 매각 내용은 담지 않을 전망이다. 또한, 라인야후 관련 사업의 지분 구조가 복잡해 네이버와 소프트뱅크 간 협상은 장기화할 가능성이 있다.
2024-05-30 14:11:52
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일본 언론, 라인야후 사태 집중 보도…네이버 지분 매각 요구와 외교 마찰 우려
일본 주요 신문들이 라인야후 보안 사고와 관련해 최근 2개월여간 70건 가까운 기사를 쏟아냈다. 29일 한국언론진흥재단의 조사 결과에 따르면, 닛케이신문, 마이니치신문, 요미우리신문, 아사히신문, 산케이신문 등 일본 5대 일간지가 라인야후 사태를 총 66건 보도한 것으로 나타났다. 매체별로는 닛케이신문이 19건으로 가장 많은 보도를 했고, 마이니치신문과 요미우리신문이 각각 13건, 아사히신문 12건, 산케이신문 9건 순이었다. 대부분의 언론사들은 라인야후의 대규모 보안 사고 사실을 지적하면서도 일본 정부의 행정지도 내용은 단순히 전달하는 수준에 그쳤다. 일본 총무성은 라인야후를 상대로 최대 주주인 네이버와의 자본관계를 재검토할 것을 요구하는 행정지도를 내렸다. 국내에서는 이를 네이버가 라인야후 경영권을 잃게 되는 상황으로 받아들여졌다. 이에 대해 닛케이신문은 네이버와의 자본관계 재검토가 한일 간 외교 마찰을 일으킬 수 있다고 우려하면서도, 이는 보안 사고 해결을 위한 필수조치라고 설명했다. 마이니치신문 역시 "일본 정부의 대응에 한국으로부터 반발하는 목소리가 높아졌다"고 보도하며 한일 관계에 악영향을 미칠 수 있다는 점을 지적했다. 하지만 최근 한일 정상회담에서 양국 정상이 이 사안을 한일 관계와 별개로 인식한다고 언급한 만큼, 외교적 마찰로 이어질 가능성은 그리 높지 않을 것이라는 관측도 나온다. 윤석열 대통령은 지난 26일 기시다 후미오 일본 총리와의 회담에서 "행정지도가 국내 기업인 네이버에 지분 매각을 요구한 것은 아닌 것으로 이해하며, 한일 외교 관계와 별개 사안으로 인식한다"고 말했다. 기시다 총리 역시 "행정지도는 이미 발생한 보안 유출 사건에 대해 보안 거버넌스를 재검토하라는 요구사항"이라고 해명했다. 일본 언론들은 사설을 통해 라인야후의 보안 사고에 대해 한층 더 강하게 비판했다. 요미우리신문은 "라인야후는 책임의 엄중함을 자각하고 관리 체제를 개선할 필요가 있다"고 지적했고, 아사히신문은 "개인정보 보호가 철저하지 않으면 라인이라는 서비스 자체가 존속될 수 없다"고 강하게 비판했다. 특히 산케이신문은 총무성의 개입을 긍정적으로 평가했다. 이 신문은 "신뢰할 수 있는 경영 체제로 혁신하지 않으면 안 된다"며 "마쓰모토 총무상이 이용자 이익 보호를 엄격히 요구한 것은 당연하다"고 전했다. 한편 한국언론진흥재단은 "일본 언론의 '발표 저널리즘' 관행이 이번 라인 사태에서도 반복적으로 나타났다"며 "특히 한국 기업에 대한 보도라는 점에서 주요 신문들의 기사와 사설이 총무성의 대응을 옹호하는 경향을 보였다"고 분석했다.
2024-05-29 14:49:14
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라인 지분 매각 압박 속 '데이터 주권'과 '경제 안보' 갈등 심화…한일 관계에도 영향 미치나
[이코노믹데일리] 일본 정부가 최근 라인야후에 네이버 지분 매각을 사실상 압박하고 있는 것은 단순한 보안 강화 문제를 넘어 '데이터 주권'과 '경제 안보'까지 연결된 복잡한 속마음을 담고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 라인 지분 매각 문제는 양국간 갈등의 새로운 지점으로 떠오르고 있다. 일본 총무성은 지난 3월과 4월 라인야후의 사이버 공격 피해를 계기로 두 차례에 걸쳐 행정 지도를 실시했다. 특히 네이버에 대한 지분 매각 요구는 이례적인 조치이며, 라인의 중요성을 강조하는 이유로 설명된다. 실제로 라인은 일본 사회 깊숙이 뿌리를 내린 사실상 '국민 메신저'다. 지난 2023년 3월 기준 일본 내 사용자 수는 9700만명으로 전체 인구의 80%에 육박한다. 대형 쓰레기 버리기 예약부터 직장인들의 업무용 메신저인 라인웍스까지 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이는 단순한 메신저 애플리케이션(앱)을 넘어 일상생활과 사회 전반에 깊숙이 침투한 '공공 인프라' 수준이라고 할 수 있다. 하지만 일본 정부는 단순히 보안 강화만을 강조하지는 않는다. 라인의 지분 매각 요구에는 데이터 주권, 경제 안보에 대한 일본의 강경한 입장이 투영되어 있다는 분석이 지배적이다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 "국민 데이터는 가능한 한 일본 주권이 미치는 범위 내에서 보관해야 한다"고 주장하고 있으며, 다카이치 사나에 현 경제안보담당상도 라인을 사용하지 않는 것으로 전해졌다. 이들은 라인의 거버넌스가 국가 안전 보장과 직결되는 문제란 인식을 보였다. 특히 최근 미·중 갈등으로 공급망 재편이 이뤄지면서 중요성이 더욱 커지는 경제안보 정책에 대한 일본의 강경한 입장이 라인 지분 매각 문제에도 영향을 미치고 있는 것으로 보인다. ◆ 라인 지분 매각, '한국 직원' 빼놓을 수 없는 이유 라인야후의 지분 매각 문제는 단순한 기업간 경영권 분쟁을 넘어 한국과 일본의 경제, 기술, 문화 등 다양한 분야에 영향을 미칠 수 있는 복잡한 사건으로 비화될 가능성이 높다. 특히 라인의 '핵심 인력'이 집중되어 있는 한국의 입장은 더욱 미묘하게 다가가야 할 것이다. 라인야후의 지분은 네이버와 소프트뱅크가 절반씩 출자해 설립한 합작법인 A홀딩스가 100% 보유하고 있다. 라인야후의 핵심 회사는 대한민국에 소재한 라인플러스와 라인파이낸셜이다. 먼저 라인플러스는 실제 라인 등 글로벌 사업을 진두지휘하는 핵심 자회사로 2013년 2월에 설립돼 경기 성남 분당에 본사를 두고 있다. 라인플러스 지분은 라인야후 밑에 중간지주회사인 Z중간글로벌주식회사(Z Intermediate Global)가 100% 보유하고 있다. 라인플러스는 해외 자회사뿐 아니라 한국에도 자회사 '라인스튜디오'가 있다. 라인플러스는 모바일 게임 개발사 '라인스튜디오'의 지분 78.95%를 갖고 있다. 또 네이버의 자회사이자 인공지능(AI) 사진 보정 앱 서비스를 운영하는 '스노우'의 지분 1.82%도 갖고 있다. 라인파이낸셜은 모바일 페이·뱅킹·보험 등 라인의 금융 사업을 목적으로 2018년 3월 설립됐으며, 성남 분당에 본사를 두고 있다. 라인야후가 100% 지분을 갖고 있는 모회사다. 라인파이낸셜 역시 대만·태국·홍콩에 해외 자회사를 두고 라인뱅크, 라인페이 등 글로벌 금융 사업을 확대하고 있다. 이처럼 라인플러스와 라인파이낸셜은 라인의 글로벌 사업을 이끄는 핵심 회사이며, 이 두 회사의 직원들은 대부분 한국인이다. 라인플러스 1700여명을 포함해 라인파이낸셜, 라인페이, 라인넥스트, 라인스튜디오, 라인비즈 등 한국의 라인 계열회사 임직원 수를 합치면 2500여명에 달한다. 소프트뱅크 입장에서도 한국 직원들은 핵심 인력들이다. 이들 없이는 라인야후가 글로벌 사업 확장은 물론, 네이버와의 기술적 독립도 어려울 수 있다는 전망이 나온다. 사토 이치로 일본 국립정보학연구소 교수는 최근 아사히 신문을 통해 "라인야후는 네이버와의 기술력 차이가 커 1~2년 안에 따라잡을 수 없을 것"이라고 분석했다. 이런 상황에서 소프트뱅크가 네이버의 A홀딩스 지분을 넘기라는 건 라인야후뿐 아니라 라인플러스 라인파이낸셜, 이에 종속된 글로벌 서비스·사업의 지배구조를 모두 달라는 얘기와 다름 없다는 것이 업계의 해석이다. 단순히 라인의 지배구조 변화 문제를 넘어 한일간 복잡한 사건으로 번질 가능성이 높다. 특히 한국은 라인의 '핵심 인력'이 집중되어 있는 전초기지 역할을 하고 있어 더욱 주의 깊게 상황을 지켜봐야 할 것이다. ◆ 라인 지분 매각, 데이터 주권 갈등 심화…한일 관계에도 영향 현재 라인은 네이버 지분 매각 없이는 일본 정부 요구를 충족할 수 없는 상황이다. 이미 라인야후 최고경영자(CEO)는 소프트뱅크가 최대주주가 되는 방안을 제시했으며, 소프트뱅크 측도 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 네이버 역시 지분 매각 가능성을 열어 협상에 임하고 있다. 하지만 지분 매각 주식 수량과 매각 대금 등 거래 조건을 두고 협상은 어려움을 겪고 있다. 네이버는 라인의 기술력과 시장 점유율을 고려해 높은 매각 대금을 요구할 것으로 예상된다. 반면 일본 정부는 데이터 주권과 경제 안보를 이유로 매각 대금을 최소화하려는 입장이다. 양측의 입장 차이는 상당하며, 협상 타결은 쉽지 않을 것으로 전망된다. 일본 정부는 라인의 데이터 보안 강화를 강조하지만, 근본적인 목표는 일본 국민의 데이터를 일본 기업이 관리하도록 하는 데 있다는 분석이 지배적이다. 이는 일본의 '데이터 주권' 의식을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 한국 기업이 일본 국민의 데이터를 관리하는 데 대한 우려와 불안감을 드러낸다. 특히 최근 동북아 지역의 외교 갈등 속에서 일본은 경제안보와 데이터 주권에 대한 인식을 강화하고 있다. 이러한 변화는 라인 지분 매각 문제에도 영향을 미쳐 일본 정부가 네이버 지분 매각을 강력하게 압박하는 요인이 되고 있다. 라인 지분 매각 문제는 일본의 경제 안보에도 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 라인은 일본 사회 깊숙이 뿌리 내린 '국민 메신저'이며, 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이에 따라 라인의 지분이 일본 기업으로 이전되면 일본의 중요한 사회 인프라가 외국 기업의 영향력 아래 놓이게 된다는 우려가 있다. 또한 라인은 일본의 중요한 기술 기업으로 성장 가능성이 높다. 라인의 지분이 일본 기업으로 이전되면 일본의 기술 경쟁력 강화에도 기여할 수 있다는 긍정적 측면도 있지만, 반면에 한국의 기술 기업 성장을 저해할 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 아울러 양국 경제에 악영향을 미칠 가능성도 있다. 협상 장기화로 인해 양국 기업간 불신이 심화되고 투자 위축으로 이어질 수 있다. 또한 라인 서비스 운영에 차질이 발생할 경우 사용자들에게 불편을 초래할 수 있으며, 이는 양국 경제에 손실로 직결될 수 있다. 이번 문제는 단순히 경영권 문제를 넘어 한일 양국 간 복잡한 이해관계가 얽혀 있는 문제다. 양국 정부와 기업들은 '데이터 주권', '경제 안보', '양국 경제적 협력' 등 다양한 요소를 고려해 현명하게 해결해야 할 것이다. 또한 서로를 존중하고 신뢰하는 태도를 유지하며 협상을 진행해야 할 것이다. 라인 지분 매각 문제는 향후 한일 관계에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 양국이 현명한 해결책을 모색해 '동상이몽'을 극복하고 협력 관계를 강화할 수 있을지 주목된다.
2024-05-21 05:00:00
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미즈시마 고이치 신임 주한일본대사, 한일 관계 발전 의지 표명…현안 해결은 여전히 숙제
[이코노믹데일리] 미즈시마 고이치 신임 주한일본대사가 부임하며, 한일 관계의 발전을 위해 최선을 다하겠다는 뜻을 밝혔다. 그러나 그의 입국 일성은 한일 관계의 복잡한 현안들에 대한 실질적인 해결책을 제시하지 못한 채, 기존의 외교적 수사에 그쳤다는 평가를 받고 있다. 미즈시마 고이치 신임 주한일본대사가 지난 17일 입국하여 한국과의 협력 관계 강화 및 한일 관계 발전 의지를 밝혔다. 미즈시마 대사는 김포국제공항 입국 후 기자들과의 만남에서 "한국은 일본에 있어 국제사회의 다양한 과제 대처에 있어 파트너로서 협력하는 중요한 존재"라고 강조했다. 이는 분명 긍정적인 메시지이지만, 실제로 해결해야 할 민감한 현안들에 대해 구체적인 언급을 피했다는 점에서 아쉬움을 남긴다. 내년은 한일 국교정상화 60주년이 되는 해다. 이런 역사적인 시점에서 미즈시마 대사는 "이런 기회를 활용함으로써 한일 관계의 더 큰 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 그러나 이러한 다짐이 실제로 얼마나 구체적이고 실질적인 성과로 이어질지는 미지수다. 특히, 미즈시마 대사가 김포국제공항과 외교부 청사에서 최근의 '라인야후 사태'와 관련한 질문에 대해 답변을 피한 점은 큰 아쉬움을 남긴다. 라인야후 사태는 단순한 사이버 보안 문제를 넘어 한일 간의 경제적 갈등을 상징하는 사건이다. 일본 정부가 네이버에 사실상 지분 매각을 요구하면서, 한국 기업에 대한 불신과 경제 주권을 강조하는 속마음을 드러냈다. 미즈시마 대사가 이에 대한 입장을 밝히지 않은 것은, 민감한 문제를 회피하려는 의도로 보일 수 있다. 또한, 김홍균 외교부 1차관과의 환담에서 민감한 현안을 포함한 한일 관계의 안정적 관리를 위해 신임 주한대사의 적극적인 역할을 당부했지만, 구체적인 협력 방안이나 일정에 대한 언급이 없었다. 이는 한일 관계의 실질적 개선을 위한 구체적 로드맵이 아직 마련되지 않았음을 시사한다. 한일 양국의 협력과 발전을 위한 미즈시마 대사의 의지는 분명 긍정적이다. 그러나 실제로 민감한 현안을 해결하고, 양국 관계를 실질적으로 개선하기 위해서는 보다 구체적이고 실질적인 행동이 필요하다. 단순한 외교적 수사가 아닌, 현안 해결을 위한 명확한 의지와 계획이 요구된다.
2024-05-18 11:50:18