검색결과 총 49건
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'ARS 연장 중단'된 티메프…경영 정상화 다시 '먹구름으로'
[이코노믹데일리] 티메프(티몬·위메프)가 자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램이 종료되면서 기업회생 절차에 돌입하게 됐다. 회생 절차가 개시되면 티메프는 일정 기간 채무 상환을 유예받으며 재건 기회를 얻을 수 있지만 기각될 시 사실상 파산 절차에 돌입하게 된다. 이에 따라 약 4만8000여 곳에 달하는 티메프 미정산 셀러 피해도 불가피해졌다. 2일 업계에 따르면 서울회생법원 회생2부(안병욱 법원장·김호춘 양민호 부장판사)는 지난달 30일 티몬·위메프 회생절차 2차 협의회를 열었다. 협의회에는 구영배 큐텐그룹 대표, 류광진 티몬 대표, 류화현 위메프 대표, 신정권 판매업체 비상대책위원회 대표가 참석했다. 앞서 티메프 측은 지난달 13일 열린 1차 협의회에서 미정산 파트너 등 소액 채권자의 채무 우선 변제안 등 4가지 안을 제시한 바 있다. 하지만 채권자 측이 소액 채권자 우선 변제에 대해서는 부정적 입장을 보였고, 티메프 측은 수정안 제출을 예고했다. 구 대표는 이날 티몬과 위메프의 합병을 통한 K-Commerce 출범 계획을 제시한 것으로 알려졌다. 해당 계획에선 두 회사가 합병한 뒤 통합서비스용 플랫폼을 개발해 글로벌 플랫폼과 상품을 연동하는 것을 골자로 한다. 이어 △고객 및 판매자 재활성화 프로그램 출시 △판매자 판매 재개 독려 및 유동성 해소 방안 도입 △2027년까지 합병법인의 상장 또는 매각 진행을 통한 K-Commerce 엑시트 플랜 등 의견을 냈다고 한다. 류광진, 류화현 등 티메프 대표는 협의회에서 사모펀드 2곳이 뭉친 컨소시엄으로부터 투자의향서를 받았다고 주장했다. 그러면서 법원에 1개월가량 ARS 연장을 부탁했다. 그러나 채권자들은 ARS보다는 회생 개시 여부에 대해 빠른 판단을 내려달라는 의견을 재판부에 낸 것으로 전해졌다. 신정권 티몬·위메프 사태 피해자 연합 비상대책위원장은 협의회 이후 “금액, 투자처에 대한 정확한 내용이 나왔다면 신빙성이 있으니 만족스럽다는 단어를 쓸 수 있겠지만 현재는 그렇지 않기 때문에 지켜볼 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 신 위원장은 ARS 프로그램 연장에 대해서도 “시간이 계속 늘어지면 회사 가치만 떨어져 회수할 채권 가치가 떨어진다”며 “판매자들과 의견을 나누고 공식적인 의견서를 재판부에 제출하기로 했다”고 했다. 구조조정 담당임원(CRO) 또한 이날 “회사의 자금 수지 상황이 좋지 않고, 자금 유입은 극히 미미한 상황”이라며 “투자자 입장에서 인수 협상은 현 단계에서는 어렵고, 개시 이후 협상을 이어가자는 입장으로 보인다”고 전했다. 안 법원장은 이날 협의회에서 “ARS 프로그램 기간을 연장하지 않고 빠른 시일 내에 (회생 절차) 개시 여부를 판단할 예정”이라며 “채권자협의회에서는 대표 채권자를 통해 개시 여부에 대한 의견을 재판부에 제출해 달라”고 말했다. 그동안 줄곧 ARS 연장을 요청해온 류광진 티몬 대표와 류화현 위메프 대표는 법원의 ARS 종료 결정에 당혹스럽다는 반응을 보인 것으로 알려졌다. ARS 종료에 따라 이들은 대표직에서 해임될 가능성이 커졌다는 관측이 나온다. 회생 절차가 개시되면 법원에서 선임하는 관리인이 기업 재산 관리 및 처분을 총괄하게 된다. 법원이 회생절차 개시 결정을 내리면 기업은 법원이 선임한 관리인에 의해 경영되며, 회생계획안에 따라 본격적인 회생 절차에 들어간다. 어디까지 채무를 탕감하고, 변제할지 이때 결정된다. 회생절차 종결까지는 대체로 1년 정도가 소요되지만 채권자 동의를 받기 위해 시간이 추가로 연장될 수 있어 1년 이상이 걸릴 수도 있다. 법원이 회생절차 개시 결정을 기각할 수도 있다. 법원은 지급불능, 채무초과 등 파산 원인이 채무자에게 있고 회생 가망이 없다고 판단할 경우 기각 결정을 내린다. 이 경우 티메프는 파산 절차를 밟게 된다. 어느 쪽으로든 피해자들의 대금 정산 가능성은 더욱 낮아졌다. 파산 시 미정산 채권은 휴지 조각이 돼 1조원대 피해가 현실화된다. 기획재정부에 따르면 금융감독원 조사 결과 티몬·위메프가 판매업체에 지급하지 못한 미정산금액은 1조2790억원으로 최종 집계됐다. 피해업체는 4만8124개사다. 구영배 대표 구속 수사를 요구하는 피해자 집회도 계속되고 있다. 지난달 30일 티메프 피해 판매자 비상대책위원회는 서초구 서울중앙지방검찰청 앞에서 조속한 사태 해결을 촉구하는 집회를 진행했다. 이후 구 대표의 구속 수사를 촉구하는 2318명의 탄원서를 검찰에 접수했다.
2024-09-02 11:23:35
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'제 2의 티메프 사태' 재발 막기 위해...금융연, "규율·법 제정 강화해야"
[이코노믹데일리] 티몬·위메프(이하 티메프) 사태와 유사한 사건이 재발하지 않도록 플랫폼 업계의 전반적인 규율 체계 정비와 지급 결제법 제정을 추진해야 한다는 주장이 나왔다. 서병호 한국금융연구원 선임연구위원은 지난 24일 발표한 '티몬·위메프 사태의 문제점과 정책적 시사점' 보고서에서 "이번 티메프 사태는 제도의 허점을 악용한 사례"라며 "해당 사태는 미정산대금 보호장치의 부재, 금융과 상거래 내부 겸영, 상품권 규제 부재, 판매자 보호 개념 부족, 감독수단의 부족 등으로 나타난 일"이라고 밝혔다. 미정산대금에 대한 보호장치 부재도 꼬집었다. 서 연구위원은 "2006년 제정된 전자금융거래법이나 올 9월 시행 예정인 개정된 전자금융거래법에는 전자지급결제대행업자(PG사)에게 받아야 할 대금(수취대금)을 보호하기 위해 금융기관으로의 예치나 신탁, 지급보증보험 가입 등의 의무를 부과하는 내용이 없다"고 지적했다. 상품권 규제의 부재도 지적했다. 현재 전자금융거래법은 선불업자의 선불충전금에 대해 담보 설정만 금지하고 있으며 은행 등 외부 기관에 예치하거나 신탁, 지급보증보험 가입을 의무화하지 않고 있다. 서 연구원은 "현재 상품권법은 1999년에 폐지된 상태지만, 2021년 머지포인트 사태를 계기로 오는 9월 15일부터 개정 전자금융거래법이 시행될 예정이며, 이는 문제를 크게 완화할 것"이라고 전망했다. 전자금융거래법 제42조 '회계처리 구분 및 건전경영지도'에 따르면 건전경영지도 기준에 미달한 업체에게 경영개선 조치를 취할 수 있는 경우는 전자화폐업자 허가가 필요한 전자금융업자로 한정된다. 또한 같은 법 제43조 '허가와 등록의 취소 등'에 따른 등록 취소 대상도 전자화폐업자로 제한된다. 때문에 2020년과 2021년 감독당국이 티몬 및 위메프와 맺은 양해각서(이하 MOU)는 법적 효력이 없으며, 실제로 티메프는 MOU 내용을 이행하지 않았다. 감독당국은 MOU의 이행 여부를 주기적으로 점검했으나 사태 악화 방지를 위해 MOU 이행을 강제할 법적 권한이 없었다. 서 연구원은 "향후 분리 보관 등의 행위 규제가 신설될 경우 실효성을 높이기 위한 감독 수단 및 근거의 확보가 중요할 것"으로 전망했다. 이어 "이번 티메프 사건을 계기로 다양한 업종의 거래 특성을 종합해 오프라인 결제, 온라인 결제, 가상자산 결제 등을 포괄적으로 규제하고 지급결제법 제정을 다시 추진해야 한다"고 강조했다.
2024-08-25 19:43:02
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상반기 호실적 업은 홈쇼핑업계, 하반기에도 웃을 수 있을까
[이코노믹데일리] 지난해 실적 부진을 겪던 홈쇼핑업계가 올해 상반기 반등하며 부활의 신호탄을 쐈다. 수익성 중심 사업 포트폴리오 재정비와 채널 다변화를 통한 전략이 잘 들어맞아 실적이 큰 폭으로 개선됐다. 하지만 이같은 개선세가 하반기에도 이어질지는 미지수다. 홈쇼핑업계의 수익성 악화 주범인 ‘송출 수수료’ 협상이 남아있기 때문이다. 또한 TV 시청자 수 감소와 고물가에 따른 소비 침체, ‘티메프(티몬+위메프)’ 대금 정산 지연 사태로 받지 못한 금액까지 겹치면서 하반기 호실적을 기록할 수 있을지 주목된다. 16일 업계에 따르면 주요 홈쇼핑 채널은 2분기에 실적 개선에 성공했다. 그중 롯데홈쇼핑이 괄목할 만한 성적표를 받았다. 롯데홈쇼핑의 올해 2분기 영업이익은 163억원으로 전년 동기 대비 711.2% 증가했다. 매출액은 0.7% 신장한 2323억원을 기록했다. 지난해 새벽 시간 TV 방송 송출 중지로 인한 기저 효과에 더해 고수익 상품인 패션·뷰티 영역을 강화한 게 큰 효과를 봤다. 판관비 절감 등 비용 구조 효율화 노력도 성과로 나타났다. 같은 기간 CJ온스타일 영업이익은 275억원으로 47.1% 신장하고 매출은 7.6% 뛴 3719억원으로 집계됐다. 모바일 라이브커머스(MLC)의 취급고가 전년 대비 108.2% 신장하며 실적을 견인했다. 로보락 등 트렌디한 상품을 발굴해 모바일 채널 위주로 판매하는 ‘원플랫폼 2.0’ 전략이 맞아 떨어진 결과다. 현대홈쇼핑도 별도 기준 영업이익이 213억원으로 지난해 같은 기간보다 165.9% 증가하며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다. 매출총이익 개선 및 비용 효율화가 영향을 미쳤다. 매출은 4.0% 신장한 2754억원을 기록했다. 렌탈 상품 및 가전 편성 축소로 취급고 매출은 9672억원으로 전년 대비 5.1% 감소했다. 그러나 국내 여행, 주방용품, 패션, 잡화 등 수익성이 높고 트렌드를 반영한 상품 판매가 실적을 견인했다. GS샵은 홈쇼핑 4사 중 유일하게 실적 반등에 성공하지 못했다. GS리테일의 홈쇼핑 부문은 2분기 매출 2733억원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했고 영업이익은 272억원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 다만 고수익 유형 상품 편성 및 히트 신상품 확대 등으로 이익 감소 폭을 최소화했다고 회사 측은 설명했다. 홈쇼핑 업계의 이 같은 실적은 코로나19 이후 부진을 이어오던 상황에서 간만의 호실적으로 꼽힌다. TV 시청자 수의 감소와 고물가에 따른 소비 침체까지 겪으며 홈쇼핑 업계 전반의 위기가 지속됐기 때문이다. 다만 이 같은 실적 개선이 하반기에도 이어질지는 미지수다. 홈쇼핑업계와 유료방송 사업자 간 송출 수수료 협상이 진행되고 있지만 양측 입장이 확고해 올해도 난항이 예고됐기 때문이다. 송출 수수료는 홈쇼핑이 SO(케이블TV)나 인터넷TV(IPTV), 위성방송에 콘텐츠 서비스를 공급하면서 지불하는 채널 사용료를 말한다. 매년 상승하는 송출 수수료는 업계 발목을 잡고 있다. TV홈쇼핑협회가 최근 발표한 ‘TV홈쇼핑 산업 현황’에 따르면 지난해 TV홈쇼핑 업체 7개사의 총 송출 수수료는 1조9375억원으로 역대 최고치를 기록했다. 이는 지난해 7개사 총 매출액의 71.0%에 달하는 수준이다. 매년 송출 수수료 비율은 2019년 49.3%, 2022년 54.2%, 2021년 60.0%, 2022년 65.7% 등으로 매년 늘어나고 있다. 유료방송사업자 입장에서도 송출수수료가 주 수입원이기 때문에 이를 낮추기 쉽지 않아 올해도 협상 난항이 예고됐다. 게다가 최근 티몬·위메프 대금 미정산 사태에 따른 홈쇼핑업계의 피해도 늘어나고 있다. 현재 집계된 피해 금액만 135억원에 달할 것이라는 추정이 나왔다. 앞으로 예정된 결제 대금을 포함하면 피해 규모는 더욱 커질 것으로 보인다. 과학기술정보방송통신위원회에 따르면 지난 2일 기준 집계된 업체별 피해 금액은 △지에스리테일 9억원 △씨제이이엔엠 1억2000만원 △현대홈쇼핑 4억7000만원 △우리홈쇼핑 16억원 △엔에스쇼핑 12억원 △홈앤쇼핑 9000만원 △공영홈쇼핑 8억4000만원 △케이티알파 12억원 △티알엔 5억1000만원 △신세계라이브쇼핑 28억원 △에스케이스토아 7억6000만원 △더블유쇼핑 30억원 등이다. 현재 피해 홈쇼핑 업체들은 상품 판매를 중단한 채 정확한 피해 건수를 파악 중이다. 향후 도래 예정인 결제 대금까지 포함할 경우 피해액은 더 커질 수 있다. 일부 홈쇼핑의 경우 보증보험에 가입해 있어, 보증보험을 통한 구제도 가능할 것으로 보인다. 업계 관계자는 “티메프 지연 대금 피해액은 매출액과 비교했을 때 큰 비중을 두지 않아 실적에 무리는 없을 것 같다”면서도 “하반기 주요 변수는 송출 수수료에 대한 협상이 될 것이다. 올해는 지난해 이상으로 협상에 난항을 겪을 것으로 보고 있다”고 말했다.
2024-08-16 18:07:22
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