검색결과 총 50건
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LG유플러스, '2024 대한민국 일자리 으뜸기업' 선정
[이코노믹데일리] LG유플러스가 지난 5일, 고용노동부가 선정하는 '2024 대한민국 일자리 으뜸기업'에 이름을 올렸다고 6일 밝혔다. 고용노동부는 매년 일자리 창출과 개선에 앞장선 100개 기업을 '일자리 으뜸기업'으로 선정해 다양한 혜택을 제공하고 있다. LG유플러스는 이번 선정 과정에서 공정 채용, 일·가정 양립 지원, 직원 역량 강화, 보상 체계 개편, 노사 상생 등 여러 분야에서 높은 평가를 받았다. LG유플러스는 우수 인재 확보를 위해 해외 캠퍼스 리쿠르팅과 글로벌 인턴십 프로그램을 적극 운영 중이다. 또한 매년 'TECH+U+'라는 테크 컨퍼런스를 개최해 AI, SW, 보안 분야의 기술력을 소개하며 개발 인력 유치에 나서고 있다. 일과 가정의 균형을 위한 제도도 다양하게 마련했다. '행복+2시간'을 통해 기념일 조기 퇴근을, '조이풀 패밀리데이'로 가족 초청 행사를 진행한다. 육아 중인 직원을 위해 사내 어린이집을 운영하고, CEO가 직접 출산 축하 선물을 보내는 등 세심한 배려를 아끼지 않고 있다. 직원들의 유연한 근무 환경 조성에도 힘쓰고 있다. '워케이션' 프로그램을 통해 사무실 밖에서도 업무가 가능하도록 했으며, 재택근무 제도도 일부 시행 중이다. 양효석 LG유플러스 최고인사책임자는 "직원들이 일과 삶의 균형을 유지하면서도 업무에 몰입할 수 있는 문화를 만들겠다"며 "혁신적인 업무 경험을 제공하기 위해 다양한 복지와 제도를 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다. LG유플러스 관계자는 "이번 선정은 직원 중심의 기업 문화와 지속적인 일자리 개선 노력이 결실을 맺었다"라고 설명하며 "앞으로도 LG유플러스는 일하기 좋은 기업으로서의 위상을 더욱 굳건히 할 것"라고 전했다.
2024-09-06 10:06:05
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통신 3사, 기지국 안전시설 공동 구축으로 작업자 안전 획기적 강화
[이코노믹데일리] SK텔레콤, KT, LG유플러스가 통신 작업자의 안전을 위해 중요한 조치를 취했다. 5일, 3사는 기지국 안전시설물을 공동으로 구축하는 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이는 통신업계에서 경쟁사 간 안전 분야 협력이 최초로 이뤄졌다는 점에서 큰 의미가 있다. 이번 협약의 핵심은 통신 작업 중 자주 발생하는 추락 사고를 예방하는 데 있다. 3사는 건물 옥상이나 옥탑 공간에 설치된 무선국 장치를 대상으로 안전시설물을 공동 구축할 예정이다. 이로 인해 작업자들에게 보다 안전한 근무 환경을 제공하고 중대재해 발생 가능성을 크게 줄일 것으로 기대된다. 협약의 대상은 약 2만4천 곳에 이르며, 각 통신사는 8천 곳씩 안전시설물을 정비할 계획이다. 설치될 주요 안전시설물에는 수직 사다리, 추락 방지를 위한 등받이울, 안전 발판, 고리 등이 포함된다. 이 시설물들은 작업자의 안전을 직접적으로 보호하는 중요한 장치들이다. 통신 3사 관계자는 “중계기가 주로 5층에서 15층 사이의 고층 건물에 설치되어 있어, 작업 중 추락 사고 시 중대재해로 이어질 가능성이 매우 높다”며 협약의 중요성을 강조했다. 실제로 고층 작업은 항상 위험이 뒤따르며, 안전장치가 없을 경우 작은 실수도 큰 사고로 이어질 수 있다. 이번 협약은 2022년부터 운영 중인 ‘통신3사 안전보건협의체’의 주요 성과 중 하나로 꼽힌다. 이 협의체는 각 사의 안전보건 담당 임원과 부서장들이 참여해 상생 안전보건 방안을 논의해 왔다. 협의체는 이미 고용노동부와 함께 3,500대의 업무용 차량에 안전 의식 향상을 위한 슬로건을 부착하는 등 다양한 캠페인을 진행한 바 있다. 최태호 고용노동부 산재예방감독정책관은 “이번 협약은 중소 협력사 소속 근로자의 생명과 건강을 보호하는 의미 있는 노력”이라며 높이 평가했다. 또한 “정부도 대·중소기업 간 상생 안전을 확대하기 위해 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다. SK텔레콤 강종렬 안전보건 최고경영책임자(CSPO)는 “안전을 최우선 가치로 여기는 문화를 정착시켜 사고 예방에 힘쓰겠다”며 “안전시설물 구축뿐 아니라 작업장의 유해위험요인도 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다. KT 임현규 안전보건총괄 부사장은 “이번 협약을 계기로 옥상과 옥탑 등 고위험 작업 장소에서 안전한 작업환경을 만들겠다”며 “지속적인 협력을 통해 통신사의 근본적인 유해위험요인을 개선해 나가겠다”고 말했다. LG유플러스 김건우 최고안전환경책임자(CSEO)는 “이번 협약으로 고소 작업이 많은 장소에서 안전한 환경을 조성하겠다”며, “앞으로도 통신사 협의체를 통해 유해위험요인을 개선하고 안전한 통신 사업장을 만들어 나가겠다”고 강조했다. 이번 협약은 고용노동부가 추진하는 ‘중대재해 감축 로드맵’에도 부합한다. 통신 3사는 2026년까지 사고사망만인율을 OECD 평균 수준으로 낮추기 위한 노력을 지속할 계획이다. 이는 단순한 기업 차원의 노력을 넘어 국가적인 산업 안전 향상에도 기여하는 의미 있는 움직임으로 평가받고 있다. 이 협약을 통해 통신 3사는 경쟁을 넘어 ‘안전’이라는 공동의 가치를 위해 협력하는 모범적인 사례를 보여주었다. 이와 같은 노력이 타 산업으로 확산되면서 전반적인 산업 안전 수준이 향상될 것으로 기대된다.
2024-09-05 18:13:20
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건설업 고용 11년 만에 최악…정부 투자확대 등 대책 발표
건설업 일자리가 가파르게 줄고 있다. 건설경기 불황이 이어지자 고용시장에도 찬바람이 불고 있다. 지난달 건설업 취업자 수가 11년 만에 가장 큰 폭으로 감소하며 200만명에 턱걸이했다. 정부는 건설업 취업자 수 감소가 심각하다고 판단, 투자 규모 확대·미집행액 신속집행 등 10조6000억원 규모의 지원방안을 내놓으며 대책 마련에 나섰다. 하지만 건설 수주 부진 등 여파로 이 흐름은 당분간 지속할 것이라는 전망이다. 21일 통계청의 '7월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2885만7000명으로 지난해 같은 기간에 견줘 17만2000명 늘었다. 지난 4월 26만1000명에서 5월(8만명)·6월(9만6000명) 두 달 연속 10만명을 밑돌다가 7월 보건복지·정보통신 등을 중심으로 취업자가 늘며 10만명대로 회복했다. 전체 고용은 회복세에 접어든 모양새지만 건설업 분야는 뒷걸음질 치고 있다. 지난달 건설업 취업자는 201만4000명으로 전년 대비 8만1000명 줄었다. 2013년 이후 가장 큰 폭의 감소세다. 감소 폭 흐름은 석 달 연속 이어지고 있다. 전산업에서 건설업 취업자 수가 차지하는 비중도 지난해 7월 7.3%에서 1년만에 7.0%로 0.3%포인트(p) 감소했다. 전월 대비 취업자 수 감소세는 4월부터 4개월 연속(△3월 211만700명, △4월 209만8000명 △5월 207만명 △6월 205만7000명) 이어졌으며, 이 기간 10만명이 넘는 근로자가 건설업을 떠난 것으로 나타났다. 통계청은 “건설경기가 침체한 데다 폭염과 폭우 등 날씨 영향도 작용했다”고 설명했다. 현재와 같은 추세가 이어질 경우 이번 달 건설업 취업자 수가 200만명 밑으로 떨어질 전망이다. 건설업의 고용불안이 가중되자 정부는 건설업 취업자 수 감소에 대응하기 위해 지원방안을 발표했다. 이에 대해 고용노동부 한 관계자는 “건설업 일자리 수요 보완 노력을 지속하고, 건설근로자 전직 및 생계지원을 강화할 계획”이라고 했다. 고용부는 건설업 고용 동향의 특징으로 건설업 경기·일자리의 반등이 요원하고, 건설 일용근로자의 경우 퇴직 후 재취업이 어렵다고 판단했다. 대응방안으로는 줄어든 일자리 수요를 보완하기 위해 하반기 공공기관 투자규모 확대(2조원), 상반기 지방공기업 투자 등 미집행액(8조6000억원) 신속집행 등 총 10조6000억원에 달하는 재원을 투입한다. 또 서울·수도권에 42만7000호를 공급하는 ‘주택공급 확대방안’을 신속 추진하고, 다음달 예정된 관계부처 공사비 안정화 대책을 통해 준공 지연요인 해소에 나선다. 아울러 건설근로자의 전직 지원도 강화한다. 고용서비스 사각지대에 놓인 건설 일용근로자를 밀착 지원하기 위해 현장 중심의 찾아가는 고용서비스 전달체계를 구축하고, 건설근로자의 구직역량 및 취업희망 여부에 따라 맞춤형 고용서비스를 제공할 방침이다. 특히 현장에서 인력난을 겪고 있는 숙련 건설기능인을 양성하기 위해 건설기능인등급제 연계 교육을 대폭 확대해 근로자들의 전문성 향상을 지원한다. 이와 함께 건설근로자에 경제적 지원책을 펼쳐 생계 부담을 낮추려는 방안도 추진한다. 건설 일용근로자의 훈련 지원을 특별고용지원업종에 준하는 수준으로 확대하고, 훈련 생계비 대부 한도를 1000만원에서 1500만원으로 확대한다. 퇴직공제금 적립일이 252일 이상인 일용근로자를 대상으로는 퇴직공제금을 활용한 생계비 무이자 요건을 없애는 조치도 시행하고, 건설업 상용직 근로자의 휴업·휴직 시 고용유지지원금을 지급할 방침이다. 업계 관계자는 “앞으로도 건설업 고용상황에 면밀하게 대응하기 위해 일자리전담반(TF) 등을 통해 고용 동향을 지속 관찰하고 현장 의견을 수렴해 추가적 지원방안을 지속 발굴 추진할 것”이라며 “고용 감소 심화 시 특별고용지원업종 지정도 검토할 계획”이라고 했다.
2024-08-22 07:57:06
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대한상의 "기업 현장애로 조속해결 위해 국회 입법지원 시급"
[이코노믹데일리] 대한상공회의소가 올해 상반기 기준 규제‧투자애로접수센터 운영 현황을 점검한 결과 지난 20개월 동안 312건의 현장애로를 발굴해 정부에 건의했고 이 중 105개 과제를 정부가 수용한 것으로 파악됐다고 7일 밝혔다. 건의 수용률은 33.7%로, 현장애로 3건 중 1건은 개선으로 이어지는 셈이다. 대한상의가 건의한 현장애로 유형을 보면 기업 경영 활동에 어려움을 더하는 경영애로(45.5%)가 가장 많았다. 투자애로(18.3%), 신산업(12.2%), 환경(12.2%), 노동(9.0%), 입지(2.8%)가 뒤를 이었다. 수용된 건의 과제 105개 중에는 입지 분야에 대한 수용률이 55.5%로 가장 높았고, 이어 투자애로(38.6%), 신산업(36.8%), 환경(34.2%), 경영애로(30.3%) 순이었다. 대한상의가 건의한 우선순위 유형과는 반대되는 결과다. 수용조치 완료 현황은 79건은 해당 법령이 개정되거나 대안을 마련하는 등 해결 완료됐고 나머지 26건은 법령 개정을 위한 개선 조치가 진행 중이다. 개선 조치 중인 과제 26건 중 53.8%(14건)는 해결 완료를 위해 국회의 입법 지원이 필요한 것으로 파악됐다. 대한상의는 법 개정이 필요한 대표적인 과제로 '소량 연구개발용 화학물질 제조·수입 시 사전 심사부담 완화'를 제시했다. 연구 개발용 화학물질은 소량씩 사용한 뒤 폐기해 위험성이 적고 다양한 샘플을 빠르게 공급해야 하는데도 약 20일이 별도 소요되는 사전 비공개 승인을 받아야 해 연구 개발이 지연되는 경우가 많아 비공개 승인 절차를 면제해 달라는 것이다. 현행 법령상 유해성 화학물질을 제조·수입할 때에는 물질안전보건자료(MSDS)를 작성해야 하고 고용노동부의 사전 승인을 받은 때에만 화학물질의 명칭과 함유량 등의 영업 비밀을 비공개할 수 있다. 해당 건의 과제는 고용노동부에서 수용하겠다고 밝혔지만 지난 21대 국회에서 발의된 산업안전보건법 개정안이 폐기되며 아직 규제 개선이 이루어지지 못한 상황이다. 이 밖에도 LPG 자동차의 셀프충전 허용, 영화 상영 전후 광고에 대한 등급분류 심사 면제 건의 등과 관련한 법안이 국회에서 계류 중인 것으로 파악됐다. 이에 대한상의는 회의 입법 지원을 통해 규제 개선에 속도감이 더해질 필요가 있다고 설명했다. 실제로 이번 정부에서 21대 국회에 제출한 규제혁신법안 223건 중 처리되지 못하고 폐기된 법안이 100여건에 달했다. 강석구 대한상의 조사본부장은 “규제·투자애로접수센터에서 건의한 과제에 대해 정부 뿐만 아니라 국회에서도 입법 지원에 나서 조속히 규제 개선이 완료될 수 있기를 기대한다”며 “규제·투자애로접수센터도 지속적으로 처리 현황을 모니터링하고 접수센터의 과제 발굴 기능도 확대하는 등 기업 현장애로 해소에 적극 나설 계획”이라고 말했다.
2024-08-07 15:16:43