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수도권 소형 아파트 청약 경쟁률 급부상... 중·대형 보다 높아
[이코노믹데일리] 수도권 분양시장에서 전용 59㎡ 이하 소형 아파트가 급부상하고 있는 것으로 나타났다. 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 1~8월(27일 기준) 수도권에서 분양한 전용 59㎡ 이하 소형 아파트의 1순위 평균 청약 경쟁률은 29.27대1로 집계됐다. 같은 기간, 전용 60~85㎡ 이하 중형 아파트(22.03대1), 전용 85㎡ 초과 중대형 아파트(5.52대1) 경쟁률과 비교해 뚜렷한 차이를 보이는 수치다. 이는 고금리 및 고분양가 흐름 속 무주택 실수요자들의 '내 집 마련' 부담이 가중되면서, 중대형 대비 진입장벽이 낮은 소형 아파트에 수요가 집중되고 있는 것으로 풀이되고 있다. 여기에 주 수요층인 1~2인 가구가 꾸준히 늘고 있어 풍부한 수요를 바탕으로 청약 및 매매시장 흐름을 주도하고 있는 모습이다. 실제 최근 진행된 청약 결과를 보면 동일 단지 내에서도 소형 평형의 경쟁률 차이가 두드러졌다. 올 7월 서울 마포구에서 분양한 '마포자이 힐스테이트 라첼스' 전용 59㎡의 경우 일반공급 64가구 모집에 1만7061명이 몰려 1순위 평균 266.58대1의 경쟁률을 기록했다. 동일 단지의 전용 84㎡가 168가구 모집에 2만331건이 접수돼 평균 121.02대1을 기록한 것과 2배 이상의 차이를 보이는 수치다. 그에 앞서, 올 5월 경기도 여주시에 공급된 '여주역자이 헤리티지' 역시 전용 59㎡의 경쟁률(12.16대1)이 전용 84㎡ 경쟁률(2.95대1)을 크게 웃돌았다. 이에 발맞춰 거래량도 증가세를 보이고 있다. 한국부동산원 자료에 따르면 올 상반기 수도권에서 매매거래된 전용 60㎡이하 아파트는 총 4만1401가구로, 전년 동기간 거래량(3만3337가구) 대비 약 24.19% 증가한 것으로 조사됐다. 상반기 전체 거래량 중 소형 아파트가 차지하는 비중 역시 지난해 상반기 39.95%에서 올 상반기 40.13%로 소폭 증가하는 등 소형 아파트 선호도가 높아지고 있음을 시사한다. 같은 기간 전용 61~85㎡ 아파트 매매거래 비중이 47.45%에서 46.95%로 0.5%p 감소한 것과 대비된다. 이처럼 소형 아파트가 인기를 끄는 배경으로는 중대형 대비 낮은 진입장벽이 첫 손에 꼽힌다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올 7월 말 기준 수도권 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 2773만8000원으로, 전년 동월 대비 23% 급등했다. 분양가 상승흐름 속 '내 집 마련' 부담이 가중된 수요자들이 상대적으로 가격 부담이 덜한 소형 아파트로 눈길을 돌리고 있다는 분석이다. 아울러, 소형 아파트의 주 수요층인 1~2인 가구가 급증하고 있는 점도 최근 소형 아파트의 인기를 뒷받침하기에 충분하다는 평가다. 행정안전부의 '주민등록인구 통계'에 따르면 올 7월 말 기준 수도권 1~2인 가구수는 총 759만5105가구로, 전체(1188만6879가구)의 63.89%에 달하는 것으로 확인됐다. 이는 10년 전인 2014년(7월)과 비교해 11.25%p 증가한 수치다. 상황이 이렇다 보니 소형 아파트는 가격 상승률도 높은 편이다. 부동산 R114 자료에 따르면 수도권 소재 전용 60㎡ 이하 소형 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가는 올 1월 2420만원에서 7월 2435만원으로 0.62% 상승하며 가장 큰 오름폭을 보였다. 이어, 전용60~85㎡이하 0.55%(3.3㎡당 2553만원 → 2567만원), 전용 85㎡ 초과 0.46%(3.3㎡당 2829만원 → 2842만원) 등이 뒤를 이었다. 이에 대해 한 부동산 전문가는 "분양가 상승세가 장기간 지속되고 있는 데다, 가족구성원 변화로 1~2인 가구가 크게 늘면서 수도권 분양시장에서 소형 아파트에 대한 관심이 고조되고 있다"며 "풍부한 수요를 바탕으로 시장 회복기에 큰 폭의 프리미엄도 기대할 수 있는 만큼 실수요는 물론, 투자수요 모두에게 주목받고 있다"고 덧붙였다.
2024-09-20 16:05:26
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대우건설, 원자력 조직 확대… '600조' 세계시장 정조준
[이코노믹데일리] 대우건설이 한국의 체코 두코바니 원전 우선협상대상자 선정에 이은 후속작업으로 원자력 분야 조직을 확대 개편했다고 9일 밝혔다. 대우건설 원자력사업은 플랜트사업본부 원자력사업단이 중심이 되어 사업을 추진하고 있다. 이번 개편으로 원자력 조직은 기존 2팀+2TF(신규원전TF팀, 원자력설계TF팀)에서 3개팀(국내원전팀, 소형모듈원자로(SMR)팀, 원자력설계팀)이 추가 신설되고 체코원전준비반 조직을 갖춘 5팀 1반 체제로 확대된다. 대우건설은 이번 원자력사업단 조직 확대 개편을 통해 체코원전 사업을 성공적으로 수행하고, 이를 교두보 삼아 향후 예정된 세계 원전시장 진출 확대에 적극적으로 나설 계획이다. 유럽연합(EU)은 2050년까지 총 100기의 신규 원자력 발전소를 건설할 예정으로, 원자력 르네상스를 선도하는 시장으로 부상하고 있다. 신설된 국내원자력팀은 기존 대우건설이 강점으로 보유한 원자력 생애주기 전분야 실적을 바탕으로 국내 신규원전 영업 뿐만 아니라, 원전해체, 방폐장, 연구용원자로, 가속기 등 원자력 이용시설의 수주영업을 담당한다. 또 신성장동력 발굴을 위해 SMR팀을 신설했으며 약 600조원 규모의 세계시장을 정조준한다. 대우건설은 한국전력 컨소시엄의 일원으로 2012년 우리나라가 세계 최초로 취득한 SMR 표준설계인 SMART100 개발에 참여했다. 이를 통해 향후 SMART 원전을 통한 사업진출 시 시공분야 사업우선권을 확보해둔 상태다. 대우건설 관계자는 “이번 조직 개편은 한수원(KHNP)과 함께 체코 원전 계약 및 프로젝트 본격 수행을 위한 준비 뿐만 아니라, 국내외 신규원전과 SMR 등 신규 먹거리 창출을 위한 밑그림”이라면서 “현재 에너지 안보 위기로 앞다투어 신규 원전을 건설하려는 유럽시장과 UAE 등 중동지역에서도 제2, 제3의 체코원전 수주 쾌거를 달성할 수 있도록 하겠다”고 했다.
2024-09-09 15:23:08
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정부 전기차 화재 예방 종합 대책 공개…"조속히 추진"
[이코노믹데일리] 인천 청라 전기차 화재 사고 이후 ’전기차 포비아‘가 확산되고 있는 가운데 정부가 배터리 인증제 조기 시행, 전기차 무상 점검 실시 등 전기차 제작부터 운행까지 전 과정을 관리한다. 건물 지하주차장에는 방화 성능 소재를 갖추도록 법 개정에도 나선다. 정부는 6일 한덕수 국무총리 주재로 열린 국정현안관계장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘전기차 화재 안전 관리 대책’을 확정, 발표했다. 정부는 지난달 인천 전기차 화재 사고 이후 전기차 안전 관리의 실효성과 산업 경쟁력 등을 종합적으로 고려해 관계부처와 대책 마련에 들어갔다. 대책을 살펴보면 정부는 전기차 안전성 확보를 위해 전기차와 배터리 관리 강화에 나선다. 이를 위해 전기차 제작부터 운행까지 전 과정을 정부가 관리하기로 했다. 내년 2월 국내외 완성차 제조업체를 대상으로 시행하려던 전기차 배터리 인증제는 올 10월로 앞당긴다. 배터리 인증제는 전기차를 제작할 때 정부가 배터리 안전성을 사전에 인증하는 제도다. 배터리 정보도 용량부터 정격 전압, 최고 출력과 형태, 주요 원료까지 상세히 공개한다. 전기차 정기검사도 엄격해진다. 이를 위해 배터리 검사 항목은 기존 고전압 절연에서 셀 전압, 배터리 온도‧충전‧열화 상태와 누적 충‧방전 등을 추가한다. 검사 장소도 한국교통안전공단 검사소는 물론 민간검사소까지 확대했다. 사업자가 사고 피해를 적극적으로 막을 수 있도록 책임도 강화한다. 전기차 제작사와 충전사업자의 책임보험 가입을 확대해 전기차 화재로 인한 소비자 피해 보호에 힘쓴다. 또 내년부터 제조물 책임보험에 가입하지 않은 자동차 제작사에 대해서는 전기차 보조금 지급을 제외하고 제조물 책임보험 가입을 의무화하는 방안도 추가한다. 충전사업자에 대해서는 화재가 발생했을 때 실효적으로 피해를 구제할 수 있도록 무과실 책임보험 가입을 의무화한다. 현재 전기차 충전사업자의 책임보험 가입 의무화에 대해서는 지난 6월 ‘전기안전관리법’ 개정안이 발의된 상태다. 이 밖에 실시간 전기차 배터리 상태를 감지‧경고하는 배터리관리시스템(BMS) 기능 개선에 나선다. 이미 현대‧기아차 등 주요제작사는 BMS 안전기능이 없는 구형 전기차에 무료 설치를 추진 중이다. BMS 안전기능이 설치된 차량은 무상으로 성능을 업데이트할 계획이다. 운전자가 배터리 이상 징후를 가능한 빨리 확인해 사전에 조치할 수 있도록 주요 배터리 제작사는 BMS 연결·알림 서비스 무상제공 기간을 기존 5년에서 10년으로 연장한다. 동시에 정부는 올해 안에 BMS 배터리 위험도 표준안을 마련할 계획이다. 전기차 화재에 효과적으로 대응하기 위한 조치다. 내년 상반기부터는 자동차 소유주가 정보제공에 동의한 차량을 대상으로 위험도가 위험 단계인 경우 자동으로 소방당국에 알리는 시범사업도 추진한다. 전기차 충전소 등 충전 시설의 안전성 확충에도 힘쓴다. BMS와 함께 전기차 화재의 이중 안전장치 역할을 수행하는 것으로 알려진 스마트 제어 충전기 보급을 올해 2만기에서 내년 7만1000대로 확대할 계획이다. 이미 설치된 완속충전기는 사용연한, 주변 소방시설 등을 고려해 스마트 제어 충전기로 순차적으로 교체한다. 스마트 제어 기능이 탑재돼 있는 급속충전기는 공동주택‧상업시설 등의 생활거점별로 보급을 늘린다. 이를 위해 전기차 주차구역의 충전시설 확대(2%) 의무이행 시기는 지방자치단체 협조를 통해 1년간 유예하기로 했다. 화재가 발생했을 때 피해를 최소화하기 위한 방안도 마련했다. 지하주차장의 경우 스프링클러가 불길이 퍼지는 걸 막아 준다는 점을 고려해 확충에 나선다. 일단 화재 감지와 작동이 빠른 ‘습식 스프링클러’를 설치하고 동파 우려가 있는 건물에는 성능이 개선된 ‘준비작동식 스프링클러’ 설치를 유도할 계획이다. 화재시 불길이 확산되는 걸 막기 위해 지하주차장 내부 벽과 기둥은 방화성능을 갖춘 소재를 갖추도록 한다. 이를 위해 내년 상반기까지 ‘건축법 시행령을 개정한다. 이 밖에 소방당국의 원활한 화재진압을 위해 내년까지 전국 240개 소방관서에 이동식 수조, 방사장치, 질식소화덮개 등 전기차 화재 진압장비를 확대 보급하고 성능 개선을 지속적으로 실시한다. 또 민관이 군용기술을 활용한 무인 소형소방차를 연내 개발해 내년부터 보급할 계획이다. 중‧장기적 관점에서 전기차 화재 예방을 위한 방안도 마련한다. 배터리 내부단락으로 인한 화재위험 등을 낮추기 위해 분리막 안정성 향상을 위한 첨가제 개발을 추진하고 배터리팩 소화기술과 전고체배터리 기술개발에도 힘을 쏟는다. 이 밖에도 BMS 센서 다변화, 화재 전 가스배출 감지 및 냉각기술 개발 등을 추진해 BMS의 화재진단 제어 성능 고도화를 추진한다. 방기선 국무조정실장은 “대책이 차질없이 추진될 수 있도록 관련 법령과 제도개선 등을 조속히 추진하고, 지자체, 업계 등과 긴밀하게 협조해 나갈 계획”이라고 전했다.
2024-09-06 12:37:34
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15개 국가산단, 전 산업 분야 연결이 목표
[이코노믹데일리] 국가산업단지는 국내 전체 산단의 4%에 불과하지만 제조업 생산, 수출, 고용의 30%를 차지하는 중추다. 3일 국토교통부에 따르면 올해 상반기 기준으로 전국에는 산단 1316개가 있는데, 이 중 국가산단이 52개다. 국가산단의 생산 규모는 2022년 기준으로 연간 689조원, 수출액은 2369억달러이며, 109만명이 근무한다. 윤석열 정부는 지난해 3월 신규 국가산단 후보지 15곳을 발표했다. 기존 국가산단이 단순히 제조·생산시설을 집적하는 역할을 했다면, 신규 국가산단은 주변의 기존 산업단지, 앵커기업, 연구기관과 연계한다는 콘셉트를 잡았다. 바이오 일반산단이 있는 경북 안동에서 바이오 신규 국가산단, 원전 산업이 집적한 경주에선 소형모듈원자로(SMR) 신규 국가산단을 추진하는 이유다. 과거 국가산단을 정부 주도로 입지를 선정한 뒤 개발했다면, 신규 산단은 지방자치단체 제안과 기업 수요를 고려해 후보지를 선정했다. 기존 특화 산업을 신규 산단이 뒷받침해 '기술개발→실증→제조·생산→유통'까지 산업 전 주기를 연결하는 게 목표다. 여기에 공장만 덜렁 두지 않고 근로자들이 정주할 수 있도록 문화, 주거, 상업시설을 갖추도록 한다. 기업 수요가 구체적으로 확보된 경기 용인 시스템반도체 산단, 전남 고흥 우주발사체 산단, 경북 울진 원자력수소 산단은 공공기관 예비타당성 조사(예타)를 면제해 조성에 속도를 낼 수 있도록 했다. 김민태 국토부 산업입지정책과장은 "기업 투자 수요를 확보하고 추진한다는 것이 기존 국가산단과 신규 산단의 다른 점"이라며 "예타 신청도 기업 입주 수요와 입주 협약을 토대로 한다"고 말했다. 그럼에도 신규 국가산단 15개를 한꺼번에 조성한다는 것은 도전적인 목표다. 토지 보상 등에 필요한 자금도 만만치 않다. 이전 정부에서는 보통 5∼7개의 신규 산단 조성을 추진했다. 김 과장은 "단순히 산업단지를 조성한다는 차원으로 접근하는 것이 아니라 지역의 성장동력을 만드는 과정으로 보고 있다"며 "지역 거점을 만들고, 지역 경제를 활성화하는 게 목표"라고 설명했다. 국토부는 15개 국가산단 후보지 모두 현 정부 임기 내 국가산단 지정을 마치고 빠른 곳은 임기 내 착공 하는 것을 목표로 잡고 있다. 국가산단은 국토부가 후보지를 선정하면 사업시행자(공공인 경우)에 대한 공공기관 예타를 거친다. 이후 사업시행자가 산업단지 계획을 수립해 승인 신청을 하게 된다. 국토부가 산업단지 계획을 승인해 국가산단으로 지정하면 보상, 착공, 준공을 걸쳐 조성돼 수요기업에 분양된다. 현재 한국토지주택공사(LH)가 15개 신규 국가산단 중 광주 미래자동차 국가산단(광주도시공사 단독 시행)을 제외한 14곳에서 단독 또는 공동시행자로 참여하고 있다. 정부는 산업단지 조성 속도를 높이기 위해 여러 국가산단을 조성한 경험이 있는 LH를 대부분 신규 산단의 사업시행자로 선정했다.
2024-09-03 12:51:20
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정부 지원 발표에... 연립·다세대주택 거래량·가격 상승세
최근 전세 사기 후유증으로 극심한 침체를 보이던 빌라 등 비아파트 시장이 조금씩 살아나고 있는 모습이다. 업계에서는 정부가 비아파트에 대한 추가 세제 혜택들을 예고한만큼 비아파트 시장이 본격적으로 회복세를 보일지 주목하고 있다. 28일 한국부동산원에 따르면 지난 6월 전국 연립·다세대주택 거래량은 5768건으로 전년 동월 대비 4.7% 늘어났다. 특히 서울은 2028건이 거래돼 1년 전 같은 달보다 25.3% 증가했다. 하지만 지방은 같은 기간 7.2% 감소해 지역별 양극화 양상을 보였다. 거래가 늘자 가격도 조금씩 꿈틀거리고 있다. 6월 전국 연립·다세대주택 매매 실거래가격지수는 116.5를 기록, 전월 대비 0.14% 올랐다. 이는 지난해 말과 비교하면 상반기에만 1.65% 오른 것이다. 특히 서울(137.1)은 전월(135.8) 대비 1% 오른 것을 포함해 상반기에만 2.66% 상승했다. 여기에 선행지표인 7월 잠정 실거래가지수 역시 모두 반등세(전국 0.88%, 서울 1.91%)를 보여 업계에서는 앞으로 빌라시장 회복세가 이어질 것이라는 전망이 나오고 있다. 다만 6월 큰 폭의 내림세(-2.65%)를 보였던 지방은 7월 잠정지수도 내림세(-0.49%)를 보여 조정국면이 계속될 것이라는 분석이다. 여기에 정부는 이달 발표한 8·8 주택공급대책을 통해 침체된 비아파트 시장 정상화를 위한 각종 세제·청약 지원방안도 내놨다. 먼저 비아파트 1호만으로 사업자 등록이 가능한 6년 단기 등록임대 제도를 도입하기로 했다. 1주택자가 소형주택을 구입해 6년 단기임대로 등록하면 1세대 1주택자로 특례를 적용한다. 공유주택 등 임대형 기숙사도 앞으로는 취득세·재산세 감면 대상에 포함된다. 또 생애 최초로 다가구, 연립·다세대, 도시형 생활주택 등 소형주택을 구입한 경우 취득세 감면 한도를 200만원에서 300만원으로 확대하고 기간도 2027년까지 연장한다. 아울러 빌라 등 비아파트를 보유했더라도 청약에서 무주택으로 인정하는 비아파트 범위를 기존 면적 60㎡ 이하, 수도권 공시가격 1억6000만원, 지방 1억원 이하에서 면적 85㎡ 이하, 수도권 5억·지방 3억원 이하로 확대한다. 비아파트에는 단독·다가구주택, 연립·다세대주택, 도시형생활주택이 해당한다. 업계는 이러한 정부의 비아파트 활성화 정책 영향으로 당분간 비아파트 가격 및 거래량의 상승세가 이어질 것으로 보고 있다. 이에 대해 한 부동산 전문가는 "지역에 따라 울퉁불퉁하겠지만 전반적으로 빌라시장은 회복세에 좀 더 탄력을 받을 것"이라며 "아파트값이 크게 오르면서 대체재인 빌라시장에 관심을 두는 실수요자들이 늘어날 수 있어서다"라고 했다. 이어 "더욱이 취득세, 종부세, 양도세 등 세금 혜택에다 청약 시 무주택까지 인정하므로 미래가치를 내다보고 투자하는 사람도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "오는 11월부터 빌라 등 소형주택을 갖고 있어도 청약 때 무주택으로 인정받을 수 있다"며 "청약 때 무주택자들이 많아진 만큼 인기 지역 당첨 커트라인과 경쟁률이 지금보다 더 높아질 것“이라고 했다. 다만 일각에서는 아파트 선호 현상이 심화되고 있는 상황에서 분산 효과를 이끌어낼 수 있을지는 미지수라는 지적도 나온다. 한 부동산학과 교수는 "사회인식 및 선호도가 확연하게 아파트로 쏠린 상황에서, 굳이 '비아파트 정상화'라는 이름으로 공공이 개입해야 하는지에 대한 의문이 있다"며 "이건 인위적인 개입보다도 시장에 맡겨야 하는 사안"이라고 지적했다. 이어 "특히 소형 주택(비아파트)의 경우에는 다주택자 규제의 완화정도·폐지여부에 따라서 자생적인 시장수요(임대목적의 보유)가 움직인다는 점을 고려해야 한다"며 "신축 소형주택 구입자(임대인)에 대한 세제 혜택도 제약요인(임대사업자 등록 등)이 걸려있다는 점에서 충분하다고 평하긴 어렵다"고 덧붙였다.
2024-08-29 08:11:03