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오픈AI, 40억 달러 신용 대출 확보…총 유동성 100억 달러 달성
[이코노믹데일리] 오픈AI가 66억 달러의 투자 유치에 이어 40억 달러의 신용 대출을 확보하며 총 100억 달러 이상의 유동성을 확보했다. 오픈AI는 3일(현지 시간) 공식 발표를 통해 주요 투자자들로부터 총 66억 달러의 신규 자금을 유치한 데 이어 금융 기관으로부터 40억 달러 규모의 새로운 신용 한도를 설정했다고 밝혔다. 이번 신용 대출 협정에 참여한 금융기관들은 JP모건 체이스, 골드만삭스, 모건스탠리, 웰스파고, UBS, 시티 등으로 오픈AI는 이들과의 협력을 통해 안정적인 자금 흐름을 확보하게 됐다. 오픈AI는 "이번 대출은 리볼빙 크레딧 형태로 필요할 때마다 한도 내에서 자유롭게 대출을 받고 상환할 수 있는 구조"라고 설명했다. 이 신용 한도는 오픈AI가 인출하지 않은 상태로 유지되고 있으며 이를 통해 유동성을 극대화할 계획이다. 이러한 자금 구조는 오픈AI가 유연하게 새로운 사업에 투자하고 기술 확장에 집중할 수 있는 토대를 마련해준다. 오픈AI는 이로써 AI 연구 및 개발을 지속적으로 지원하고 전 세계에서 AI 솔루션에 대한 수요가 급증하는 가운데 인프라 확장에 나설 수 있게 됐다. 특히 이번 자금 확보를 통해 AI 기술의 상용화와 함께 전 세계 최고의 인재를 유치하고 AI의 혁신적 연구를 이어갈 수 있을 것으로 전망된다. 오픈AI 측은 "이번 신용 한도 확보로 총 100억 달러 이상의 유동성을 확보하게 됐다"며 "앞으로도 투자자 및 금융 파트너의 지원 덕분에 지속적인 연구와 제품 개발에 집중할 것"이라고 밝혔다. 또한, "전 세계의 주요 금융 기관들과의 협력으로 AI 분야의 획기적인 발전을 이끌어 갈 것"이라고 덧붙였다. 오픈AI는 앞서 유치한 66억 달러의 투자금 중 스라이브 캐피털이 주도한 펀딩에 마이크로소프트, 엔비디아, 소프트뱅크 등 글로벌 대기업들이 참여했다고 밝혔다. 이와 함께, 아랍에미리트의 투자사 MGX와 일본 소프트뱅크의 비전 펀드도 주요 투자자로 나서며 오픈AI의 글로벌 확장을 지원하고 있다. 미국 경제 매체 CNBC는 오픈AI의 이번 신용 한도는 기본 40억 달러로, 추가로 20억 달러까지 확장할 수 있는 옵션이 있으며 이를 무담보로 3년 동안 사용할 수 있다고 보도했다.
2024-10-04 09:11:48
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불법대출 막는 '여신거래 안심차단', 한 달 만에 9만명 가입
[이코노믹데일리] 불법대출로 인한 금전피해를 막기 위해 개인 신규 여신거래를 사전에 차단할 수 있는 '여신거래 안심차단' 서비스가 인기를 끌고 있다. 금융위원회와 금융감독원은 여신거래 안심차단 서비스가 영업점 방문을 통해서만 신청할 수 있음에도 지난달 23일 시행 이후 이달 26일까지 한 달여간 8만9817명이 가입했다고 29일 밝혔다. 해당 서비스는 이용자가 본인도 모르는 사이 실행된 대출로 금전 피해를 입지 않도록 신용대출, 카드론, 신용카드 발급, 보험계약대출 등 개인의 신규 여신거래를 사전에 차단할 수 있다. 서비스에 가입하면 은행, 금융투자, 보험, 여신전문, 저축은행은 물론 상호금융, 우정사업본부를 포함한 4012개 금융회사(단위조합 포함)에서 여신거래가 실시간으로 차단된다. 또 개인정보 탈취 및 명의도용에 따른 피해가 우려되는 경우에도 이 서비스를 통해 보이스피싱 등 피해를 사전에 막을 수 있다. 연령대별로 보면 전체 가입자 중 60대 이상 고령층이 62%를 차지했다. 신규 대출 수요는 낮지만 명의 도용 등에 따른 보이스피싱 피해 우려는 비교적 높은 점이 고령층 가입을 이끈 것으로 보인다. 이에 비해 20∼30대 서비스 가입률은 7%로 낮았다. 신규 대출 수요가 있거나 금융회사 방문신청만 가능한 대면 가입방식 등이 낮은 가입률의 이유로 꼽혔다. 오는 30일부터 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 등 인터넷전문은행 이용 고객들은 비대면으로 여신거래 안심차단 서비스를 신청할 수 있다. 다만 케이뱅크는 다음달 8일부터 신청 가능하다. 금감원 관계자는 "연내 이용 고객이 많은 시중은행과 카드사를 시작으로 비대면 안심차단 신청 채널을 단계적으로 확대할 것"이라며 "비대면 금융거래에 익숙한 청년층 등의 가입이 한층 용이해질 거라 전망된다"고 설명했다. 금융당국은 거동이 불편한 고령층을 위해 임의 대리인(가족 등)을 통한 안심차단 신청을 허용해 달라는 금융소비자의 의견이 다수 접수됨에 따라 임의 대리인을 통해서도 신청이 가능하도록 제도를 신속하게 개선할 방침이다.
2024-09-29 14:35:29
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케이뱅크, 증권신고서 제출…최대 기업가치 5조 도전
[이코노믹데일리] 케이뱅크는 금융위원회에 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 13일 밝혔다. 케이뱅크는 금융권 최초의 100% 비대면 아파트담보대출을 출시한 것을 비롯해 신용대출, 전세대출, 개인사업자 대출 등 다양한 혁신적인 비대면 여신 상품을 취급하고 있다. 수신 상품은 예·적금을 비롯해 한도 제한 없는 파킹통장 '플러스박스', 자동 목돈 모으기 '챌린지박스' 등을 운영하고 있다. 또 제휴를 통해 상장주식부터 공모주, 가상자산, 금, 채권, 미술품 조각 투자까지 다양한 자산에 대한 투자 기회를 제공한다. 아울러 인공지능(AI), 빅데이터 등 Tech를 활용한 신분증 인식 기술 고도화, 보이스피싱 예방 등 금융권 혁신을 주도하고 있다. 케이뱅크는 2021년 225억원, 2022년 836억원, 2023년 128억원의 당기순이익을 기록했고, 올해는 상반기까지 854억원의 당기순이익을 거두면서 상장 전임에도 성장성과 수익성을 모두 시현했다. 케이뱅크의 총 공모주식 수는 8200만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 9500원에서 1만2000원이다. 최대 공모 금액은 9840억원이다. 케이뱅크는 미국, 일본 등의 인터넷은행을 비교 회사로 선정해 합리적인 공모가 산정에 주력했다. 한국의 카카오뱅크 뿐만 아니라 일본의 인터넷은행 SBI Sumishin Net Bank, 미국 인터넷은행(The Bancorp Bank)을 자회사로 보유한 Bancorp를 공모가 산정을 위한 비교 회사로 선정했다. 세 곳 모두 모바일로 영업하며 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS)으로 고객과 영업 기반을 확대하고 있다. 공모를 통해 확보한 자금으로 혁신 금융과 상생 금융 실천에도 더 힘쓸 방침이다. 구체적으로 △소상공인(SME) 대출 확대 △Tech 리더십 강화 △혁신투자 플랫폼 등에 투자를 확대한다. 먼저 SME 대출 시장 진출을 위해 SME 대출 심사 모형 고도화와 SME 고객 관련 애플리케이션(앱) 개발 등에 나선다. Tech 리더십 강화를 위해 AI 기반의 서비스 혁신, 오픈 API 플랫폼 고도화, 앱 편의 개선, 개발 환경 선진화 등에 대한 투자도 진행할 계획이다. 이와 함께 공모자금을 이용해 외환과 가상자산, 원자재, 명품, 미술품 조각 투자 등으로 투자처를 확대해 전통 투자 상품과 혁신적 대체 상품을 아우르는 투자 플랫폼으로 진화에도 나선다. 투자 서비스 및 컨텐츠 개발, AI 기반 개인화 투자 서비스, 투자 관련 제휴사 확대 등에 공모자금을 활용할 예정이다. 아울러 중·저신용대출 공급도 확대한다. 케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 다음 달 10~16일 실시해 공모가를 확정한 후 21~22일 이틀 동안 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 같은 달 30일이다. 케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)며, 인수단으로 신한투자증권과 키움증권이 합류한다. 케이뱅크 관계자는 "공모자금을 자본적정성 확보, SME 시장 진출 확대, Tech리더십 강화, 혁신투자플랫폼 구축 등에 투자해 혁신금융과 상생금융 실천에 더 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받기 위해 노력하겠다"고 말했다.
2024-09-13 18:11:04
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오늘부터 수도권 주담대 한도 5천500만원 축소…가계대출 억제 위한 정부의 새 규제 시행
[이코노믹데일리] 정부가 가계대출 급증을 억제하기 위해 9월 1일부터 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 최대 5500만 원 축소한다고 1일 밝혔다. 이는 가계부채 관리 강화를 위해 도입한 '2단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR)' 규제에 따른 조치다. 금융당국의 시뮬레이션에 따르면 연소득이 6천만 원인 차주가 은행에서 30년 만기 변동금리(대출이자 4.0% 가정)로 대출을 받을 경우 기존 한도는 4억 원이었지만, 이날부터 2단계 스트레스 DSR이 적용되어 수도권 주담대 한도는 3억 6400만 원으로 5,500만 원가량 줄어들게 된다. 반면 비수도권의 경우 주담대 한도는 3억 8300만 원까지 가능해 한도가 3500만 원가량 감소한다. 새 규제는 고정금리와 변동금리 대출 조건에 따라 한도 감소율도 다르게 적용된다. 주기형(5년) 고정금리로 주담대를 받을 경우 수도권 한도는 4%, 비수도권은 3% 감소할 것으로 예상되며, 혼합형(5년 고정+변동금리) 대출 한도는 각각 8%, 5% 줄어들고, 변동금리는 13%, 8%로 축소될 것으로 분석됐다. 이 같은 규제 강화는 수도권 부동산 시장의 과열과 가계대출 급증세에 대응하기 위한 정부의 조치다. 특히 정부는 수도권 주택담보대출에 대해 스트레스 금리를 비수도권보다 더 높게 적용해 대출한도를 줄이는 방안을 선택했다. 스트레스 DSR은 변동금리 대출 등을 이용하는 차주가 대출 기간 중 금리 인상으로 인한 원리금 상환 부담 증가에 대비해, DSR을 산정할 때 가산금리(스트레스 금리)를 부과해 대출한도를 산출하는 제도다. 정부는 지난 2월 1단계 규제를 시행한 데 이어 이날부터 2단계 규제를 강화했다. 이번 조치에 따라 은행권 주택담보대출과 신용대출, 2금융권 주택담보대출에 대한 스트레스 금리가 0.75%p로 높아지며, 수도권 주택담보대출에는 1.2%p의 가산금리가 적용된다. 금융권에 따르면 8월 은행권 가계대출은 29일 기준 8조 원이 늘어나며, 이는 2021년 7월 9조 6천억 원 이후 3년 1개월 만에 최대 증가폭이다. 금융당국은 수도권 부동산 상승세와 2단계 스트레스 DSR 시행 전 막차 수요, 주가 폭락으로 인한 저가 매수를 위한 신용대출 급증 등이 원인으로 분석하고 있다. 은행권 가계대출은 올해 3월(-1조 7천억 원) 감소했다가 4월부터 5개월 연속 증가세를 이어가고 있다. 정부는 가계부채 증가를 억제하기 위해 앞으로도 정책 모기지론 등 정책자금 대출에도 제동을 걸 계획이다. 윤석열 대통령은 29일 국정 브리핑에서 "수요와 공급 정책을 통해 과열된 부동산 시장 분위기를 진정시켜야 한다"며 "금리 인하로 인한 주택 대출 문제는 시장 원리에 따라 관리할 것"이라고 강조했다. 정부는 이번 규제 시행 이후에도 가계대출 증가세가 진정되지 않으면 10월 이후 전세대출과 정책 모기지 등으로 DSR 적용 범위 확대를 검토하는 등 강력한 추가 규제에 나설 계획이다.
2024-09-01 12:34:57
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수도권 주담대 한도 줄어든다…김병환 "DSR 스트레스 금리 상향"
[이코노믹데일리] 금융당국이 가계부채 관리 차원에서 2단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR)이 시행되는 9월부터 서울·수도권 주택담보대출(주담대)에 대한 금리 상향에 나선다. 20일 김병환 금융위원장은 이날 서울 중구에 위치한 은행연합회에서 은행권 최고경영자(CEO)들을 만나 "서울 중심 집값 상승세, 금리인하 기대감 등에 따라 가계부채가 상반기부터 늘어난 데 대해 경각심을 갖고 은행과 정부가 합심해 선제적으로 관리할 필요가 있다"며 "은행권 자율적으로 상환능력, 즉 DSR에 기반한 가계부채 관리 체계를 갖춰 달라"고 말했다. 스트레스 DSR은 기존 DSR에 향후 금리 변동성을 감안해 스트레스(가산) 금리를 더해 대출 한도를 산정하는 규제다. 이렇게 대출 한도를 정하는 DSR에 따라 현재 은행은 40%, 2금융권은 50%를 넘지 않는 한도 내에서 대출을 내주고 있다. 여기에 미래 금리 변동 위험을 반영한 가산금리를 적용하면 금융 소비자들은 대출 한도가 줄어들게 되고, 가계대출 억제 효과를 기대할 수 있다. 금융당국은 올해 2월 은행권 주담대를 대상으로 기본 스트레스 금리의 25%를 적용하는 1단계 조치를 도입한 데 이어 다음 달 1일부터 은행 주담대와 신용대출, 2금융권 주담대에 스트레스 금리의 50%를 적용하는 2단계 조치를 시행한다. 우선 최근 집값 상승세를 견인하고 있는 서울·수도권 지역의 대출 한도를 축소하기로 했다. 수도권 주담대에 대한 DSR 스트레스 금리를 0.75%p 대신 1.2%p로 상향 적용한다. 또 9월부터 은행권은 모든 가계대출을 대상으로 내부 관리 목적의 DSR을 산출하고, 내년부터 이를 기반으로 은행별 DSR 관리계획을 수립·이행할 예정이다. 김병환 위원장은 "가계대출 추이를 면밀히 점검하고 필요시 DSR 적용 범위를 확대하거나 은행권 주담대 위험가중치 상향 등 추가 조치도 검토하겠다"고 설명했다. 그는 은행권의 소상공인 지원에 대해서는 접근방식을 일회성 지원이 아닌 차주의 상환능력을 고려한 부채관리를 시스템으로 내재화하는 방안을 마련해야 한다고 강조했다. 김 위원장은 "소상공인 부채가 우리 경제뿐 아니라 은행의 건전성에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려스럽다"고 지적했다. 은행권 규제와 관련해서는 "은행권이 예대마진과 내수시장에 의존하는 전통적 영업모델을 탈피하고 디지털·데이터 경제로의 전환, 인구구조 변화 등에 따른 새로운 시대적 요구에 능동적으로 대응하면서 지속가능한 성장모델을 만들어 가는데 진력해 달라"며 "은행권의 혁신 노력에 장애가 되는 규제가 있다면 과감하게 걷어내겠다"고 강조했다. 아울러 은행의 고수익에 대한 사회적 논란이 지속되는 점을 언급하며 "일반기업과 같이 치열하게 혁신을 해왔는지, 민생이 어려울 때 상생 의지를 충분히 전달했는지 등 왜 이런 비판들이 이어지는지에 대해 진지하게 고민해 봐야 한다"고 제시했다. 그러면서 은행권에서 연이어 발생한 횡령·배임 등 금융사고와 관련해 "최근 은행의 신뢰 이슈가 불거지고 있는 만큼 환골탈태한다는 심정으로 내부통제 시스템을 전면 재점검해달라"며 "그 과정에서 내년 1월 시행되는 책무 구조도를 전환점으로 삼을 필요가 있다"고 꼬집었다. 김 위원장은 또 최근 기업 밸류업 지원방안 발표 후 그동안 상대적으로 저평가받던 은행 등 금융회사가 시장에서 재평가받고 있는 사례를 들면서 "이런 흐름이 지속되기 위해서는 금융권의 성장이 국민의 신뢰와 지지를 바탕으로 이뤄지는 게 중요하다"며 신뢰의 중요성을 강조했다. 이에 조용병 은행연합회장은 "소상공인의 어려움을 완화하는 게 현재 가장 시급한 과제고, 은행이 먼저 소비자를 위해 혁신하는 모습을 보여줄 때 은행에도 우호적인 제도와 환경이 조성될 수 있을 것"이라며 공감했다. 이어 "그동안 꾸준히 논의돼 왔던 은행의 업무범위 개선이나 디지털 경쟁력 강화를 국민경제와 소비자 관점에서 다시 논의해 나간다면 최근 망분리 혁신과 같은 좋은 사례가 만들어질 것"이라고 덧붙였다. 이날 은행장들은 각 은행의 소상공인 지원 현황을 공유하면서 앞으로도 소상공인 지원에 적극 협력해 나갈 것을 강조했다. 또 현재 추진 중인 신사업 사례를 언급하면서 "혁신적 서비스가 활성화되기 위해 비금융회사 지분취득 규제 완화, 금융지주 내 계열사 간 데이터 공유 허용 등이 필요하다"고 규제 개선 필요성을 환기했다. 지방은행장들은 지역경제 활성화 차원에서 혁신도시 이전 공공기관과 지방은행 간 협업 촉진 등을 제안했다. 김 위원장은 이날 은행권을 시작으로 앞으로 약 한 달간 금융권역별 CEO 등 현장 관계자들을 차례로 만나 현재 우리 경제가 직면한 4대 리스크(△가계부채 △소상공인 부채 △부동산 프로젝트파이낸싱(PF) △중소금융권 건전성), 기업 밸류업 등 현안 및 금융산업 발전방안을 논의할 계획이다.
2024-08-20 14:58:40
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케이뱅크, 상반기 당기순이익 854억원…출범 이래 최대
[이코노믹데일리] 인터넷전문은행 케이뱅크가 올해 상반기 역대 최대인 854억원의 당기순이익을 기록하면서 2017년 출범 이래 최대 성과를 냈다. 13일 케이뱅크는 올해 상반기 실적 발표를 통해 이번 상반기 854억원의 당기순이익을 기록했다고 밝혔다. 반기 기준 역대 최대 실적으로 지난해 상반기 250억원과 비교해 3배 이상으로 크게 늘었다. 상반기에만 지난 2022년 기록한 연간 최대 당기순이익(836억원)을 넘어서는 실적을 거뒀다. 2분기 당기순이익도 347억원으로 지난해 2분기 147억원의 2배 이상으로 급증했다. 케이뱅크 관계자는 "고객 증가 속 뱅킹과 플랫폼 등 인터넷은행의 핵심 사업이 함께 성장함으로써 이익이 커진 가운데 중·저신용대출 비중 등 상생금융도 확대됐다"고 설명했다. 케이뱅크는 상반기에 고객 증가 등 외형 성장을 이어갔다. 케이뱅크 상반기 말 고객 수는 1147만명으로 2분기에만 114만명이 새로 케이뱅크의 고객이 됐다. 올 상반기 말 수신 잔액은 21조8500억원, 여신 잔액은 15조6700억원으로 전년 동기 대비 각각 25.8%, 23.7% 증가했다. 직전 분기 말 수신 잔액 23조9700억원, 여신 잔액 14조7600억원과 비교하면 수신 잔액은 줄어든 반면 여신 잔액은 6.2% 늘었다. 2분기 수신은 업계 최고 수준의 금리를 제공하는 파킹통장 플러스박스가 꾸준한 인기로 지난 1분기 말보다 잔액이 약 7000억원 늘었다. 2분기 중 삼성전자와 제휴해 선보인 '삼성 인공지능(AI) 라이프 챌린지박스'는 1차와 2차에 걸쳐 내놓은 3만좌가 모두 조기 소진되며 화제가 됐다. 다만 가상자산거래소 예치금이 크게 줄며 2분기 말 전체 수신 잔액은 지난 1분기 말보다 줄었다. 2분기 여신은 정부 주도 대환대출 인프라 등 영향으로 아파트담보대출(아담대) 갈아타기 중심으로 성장을 이어갔다. 2분기 케이뱅크 아담대 잔액은 약 7500억원 증가했는데 이중 84%가 갈아타기로 대부분 고객이 케이뱅크로 기존의 고금리 대출을 상환함으로써 이자 부담을 던 것으로 나타났다. 여신과 수신이 성장하며 상반기 이자이익은 2642억원으로 지난해 같은 기간 2097억원과 비교해 26% 늘었다. 비이자이익은 327억원으로 전년 동기 155억원 대비 2배 이상으로 늘었다. 비이자이익과 관련해 케이뱅크는 2분기에 '비상장주식 시세조회' 서비스를 내놓고, 신한카드와 제휴 신용카드도 출시했다. 지난 5월 인터넷은행 최초로 K-패스 기능을 탑재한 MY체크카드는 출시 세 달 만에 K-패스 카드 발급이 90만좌를 넘었다. 이자이익과 비이자이익이 나란히 증가한 가운데 고객 건전성 제고, 안전 자산 비중 확대 등 내실 다지기에 주력해온 것이 당기순이익 증가로 이어졌다. 상반기 대손비용률은 1.42%로 지난해 상반기 2.05%에서 크게 낮아졌다. 상반기 말 연체율은 0.90%로 지난해 말 0.96%를 기록한 이후 두 분기 연속 하락을 이어갔다. 올 상반기 순이자마진(NIM)은 2.26%을 기록했다. 상반기 말 국제결제은행(BIS) 총자본비율은 13.86%로 이익 성장과 안전 자산 비중 확대 등에 힘입어 전 분기와 비교해 0.16%p 올랐다. 케이뱅크의 상반기 영업이익경비율(CIR)은 30.24%로 은행권 최고 수준의 비용 경쟁력을 이어갔다. 케이뱅크는 2분기 상생금융에도 더 힘썼다. 케이뱅크의 2분기 평균 중저신용대출 비중은 33.3%로 직전 분기인 1분기와 비교해 0.1%p 올랐다. 지난해 말 신용대출 중 중저신용대출 비중(29.1%)보다는 4.2%p 오르며 가파른 이익 성장을 이어가는 동시에 상생금융 실천에도 속도를 내고 있다. 케이뱅크는 앞으로 개인사업자 대출을 확대해 자영업자·소상공인의 경영 어려움 해소에 앞장설 계획이다. 케이뱅크는 개인사업자 대출상품으로 '사장님 보증서대출'과 '사장님 신용대출'을 운영하고 있다. 올 5월에는 개인사업자 전용 입·출금 통장인 '사장님통장', 이달엔 인터넷은행 최초로 '사장님 부동산담보대출'을 출시하며 소상공인을 위한 상품과 서비스를 늘리고 있다. 또 올 7월 부산신용보증재단, 8월 서울시·서울신용보증재단과 협력해 지역 소상공인을 위한 금융지원(보증 대출)에 나서기로 했다. 케이뱅크는 지난 6월 말 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사를 청구하고 기업공개(IPO)를 추진 중이다. 상반기 이익 확대와 건전성 제고, 상생금융 확대 등의 성과를 통해 차별화된 기업 가치를 인정받을 계획이다. 최우형 케이뱅크 은행장은 "올 2분기에는 외형 성장이 이어진 가운데 대손비용률이 안정된 것이 반기 최대 실적으로 이어졌다"며 "성장성과 수익성을 바탕으로 IPO를 성공적으로 완수해 고객 기반을 더 확대하고, 중저신용 대출 확대 등 상생금융도 더 적극적으로 실천할 것"이라고 말했다.
2024-08-13 10:03:05
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'티메프 사태' 금융지원 본격화…기업銀·신보, 최대 30억 대출
[이코노믹데일리] 티몬·위메프(티메프)로부터 대금을 받지 못한 '정산 지연' 피해 판매자 대상 금융지원이 본격화된다. 판매자가 기존에 갖고 있는 대출의 만기연장과 상환유예가 가능하고, 추가 자금 융통을 위해 IBK기업은행도 나섰다. 7일 금융위원회와 종소벤처기업부는 전날 티메프 피해자 대상 5600억원 규모 세부 금융지원 방안에 대한 지원 요건을 확정한 후 발표했다. 정부가 집계한 티메프 판매대금 정산 지연 규모는 지난달 말 기준 2745억원까지 불어났다. 먼저 자금난에 직면한 피해 판매자들을 위해 기존 대출과 보증을 최대 1년 만기연장 해주거나 상환유예 하기로 했다. 대출과 보증은 모든 금융사에 있는 사업자 및 법인대출에 한정한다. 다만 사업자와 무관한 주택담보대출이나 개인신용대출 등 가계대출은 제외다. 구체적으로 정산 지연 사태가 발생한 지난 5월 이후 티메프에서 매출이 있었던 업체라는 사실도 증명해야 한다. 티메프 각 홈페이지에 있는 판매 페이지를 통해 지난 5월 이후 결제내역을 뽑아 금융사에 제출하면 된다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)을 비롯해 △저축은행 △보험사 △신협 △새마을금고 등 전 금융권에서 빌린 사업자대출은 모두 지원된다. 티메프 매출 채권을 담보로 국민은행, SC제일은행, 신한은행에서 빌린 선정산대출 만기연장 및 상환유예도 이날부터 가능하다. 앞서 선정산대출 규모가 가장 큰 것으로 나타난 SC제일은행은 만기연장에 따른 대출이자도 전액 지원하기로 했다. 또 대환대출 전환 및 만기 연장은 정산일 경과 여부와 상관없이 모든 업체에 적용돼 판매업체가 단기 연체에 따른 신용도 하락 영향을 받지 않도록 지원하는 조치도 동반된다. 신한은행도 피해 판매자들에게 연체가 발생하지 않도록 기업대출 만기연장 및 상환유예를 이날부터 지원한다. 만기연장 및 상환유예는 신한은행 영업점 창구를 통해 신청할 수 있다. 금융지원을 받기 위해서는 티메프 올해 5~7월 정산내역 자료가 필요하며, 지난달 중순 이전부터 원리금 연체가 있거나 폐업한 경우 등 사유가 있을 때는 제외된다. 앞서 국민은행은 티메프 고객 피해를 최소화하기 위해 맞춤형 금융지원 프로그램을 마련했다고 밝혔다. 자금난 지원을 위한 상환유예, 이자 캐시백, 장기 분할상환 등 3종으로 구성됐고, 피해 판매자가 보유한 선정산대출 잔액에 대해 최장 6개월까지 원금 상환 유예지원도 진행 중이다. 국민은행 관계자는 "선정산대출금 만기 연장, 원리금 상환 유예, 이자율 인하 등 조치로 소상공인 고객들의 경제적 고통을 분담하고 사회적 책임을 다할 수 있도록 지원하겠다"고 설명했다. 정책금융기관을 동원한 자금 지원도 나선다. 기업은행과 신용보증기금(신보)은 '3000억원 이상 협약 프로그램'을 개시해 미정산 금액을 한도로 최대 30억원까지 대출해 준다. 전국 99개 신보 지점에서 특례보증을 신청하면 보증심사를 거쳐 기업은행에서 대출을 내주는 방식이다. 금리는 연 3.9~4.5%(보증료 0.5~1%)로 빌릴 수 있고, 일반 중소기업 대출보다 1%p 이상 저렴한 것이 특징이다. 정부 관계자는 "이 과정에서 업체당 3억원까지는 보증심사를 간소화해 최대한 빨리 공급하고, 3억~30억원 구간에는 업체 한도에 따라 일부 금액 제한이 발생할 수 있다"고 했다. 신보는 오는 9일부터 사전 신청을 받고, 오는 14일부터 본격적으로 자금 집행을 할 예정이다. 아울러 지연대금이 30억원을 초과하는 법인들은 신보의 일반 보증상품 또는 자산유동화증권(P-CBO) 상품을 이용할 수 있다. 신보 P-CBO 보증은 개별 기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 기업이 직접 금융시장에서 자금을 조달할 수 있도록 지원한다. 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 소상공인시장진흥공단(소진공)도 2000억원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다. 정산 지연 금액을 한도로 중진공은 10억원까지, 소진공은 1억5000만원까지 대출받을 수 있다. 중진공은 심사를 최대한 간소화하고, 소진공은 직접 대출로 지원할 계획이다. 한편 당정은 이번 주 5000억원가량 유동성 자금을 수혈하고, 필요 시 지원 규모를 충분히 확대하는 방안도 검토하겠다는 입장이다. 전자지급결제대행(PG)사 정산 기일 단축을 위한 입법 절차도 속도를 내기로 했다. 현행법상 정산 기일(40~60일) 적용 대상은 대형마트와 백화점으로만 한정돼 있다. 따라서 그동안 이커머스 업체는 별다른 규제를 받지 않아 소비자가 결제한 금액을 자체 보유하면서 사실상 무이자로 자금 차입 효과를 봤다. 피해 업체들은 지연된 정산 금액이 그대로 피해액으로 쌓인 셈이다. 당정은 이런 사태가 재발하지 않도록 해당 법안을 개정해 적용 대상 업종을 플랫폼·PG사까지 확대하고, 정산 기한도 단축하겠다는 계획이다. 또 판매 대금을 은행 등 신용이 있는 제3자가 별도 관리하는 '에스크로' 제도를 도입해 판매 대금 별도 의무 관리 제도도 마련한다. 은행 등이 소비자 결제 대금을 보관하다가 물품 배송이 완료되면 사업자에게 주는 방식이다.
2024-08-07 10:42:03