검색결과 총 123건
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배달앱 경쟁 격화하는데…프랜차이즈協 '보이콧' 거세질까
[이코노믹데일리] 배달앱 3사의 점유율 싸움이 치열한 가운데 ‘배달 수수료’를 둘러싼 외식 프랜차이즈 업계와의 갈등도 깊어지고 있다. 배달 플랫폼들이 시장 점유율을 늘리기 위해 배달 비용을 점주에게 전가한다는 이유에서다. 한국프랜차이즈산업협회가 이달 공정거래위원회(공정위) 신고를 추진하는 등 공동 대응에 나서면서 배달앱 간의 긴장감이 격화되고 있다. 11일 업계에 따르면 한국프랜차이즈산업협회는 이번 달 내로 배달앱 상위 3개사인 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요를 공정거래법 위반 혐의로 공정위에 정식 신고할 방침이다. 공정거래법상 시장 지배적 사업자가 가격을 올릴 때 사전에 협의를 해야 하는데, 사실상 시장 지배적 사업자인 3사가 일방적으로 배달 수수료를 올리고 있다는 것이 협회의 주장이다. 배민 등 배달앱 3사의 시장 점유율은 전체의 95%가 넘는다. 배달앱 1위 사업자 배민은 지난달 배민1플러스 중개 수수료율을 9.8%로 기존보다 3%p 인상했다. 요기요는 9.7%, 쿠팡이츠는 9.8%로 이미 비슷한 수준의 중개 수수료를 받고 있었다. 최근 배달앱 3사가 무료 배달 경쟁을 벌이며 가맹점주들이 부담해야 할 배달 수수료가 커진 점도 영향을 미쳤다. 무료 배달은 통상 기존 정액제 대신 건당 수수료를 받는 정률제 기반 요금제에 가입해야 한다. 매출이 증가할수록 더 많은 수수료를 내는 구조다. 이 때문에 외식 자영업자 사이에선 고객이 부담해야 할 배달비를 가게에 떠넘기는 구조란 불만이 나온다. 협회가 공정위 신고라는 초강수를 두자, 외식 프랜차이즈 본사들도 보이콧 의사를 밝혔다. 롯데리아는 최근 가맹점주들에게 이날부터 유료화되는 구독 멤버십 ‘배민클럽’ 도입을 권고하지 않는다는 내용의 안내문을 보냈다. 수익성 분석 결과 애플리케이션(앱) 내 노출 감소로 다소 손해가 발생하더라도 수수료 비용 부담을 늘리지 않겠다는 것이다. 이밖에 써브웨이, 본아이에프(본죽) 등 다른 업체들도 점주들에게 비슷한 내용의 안내문을 보낸 것으로 알려졌다. 배민클럽 가입 여부를 각 점포 자율에 맡긴 것으로 전해진다. 배달앱과 입점업체 간 갈등을 해결하기 위해 정부도 나서고 있지만 해결책을 찾지 못한 상황이다. 지난 7월 결성된 ‘배달 플랫폼-입점업체 상생협의체’는 지금까지 개최한 회의가 5차례도 되지 않는다. 최근 수수료 인하 방안을 논의하려 했지만 플랫폼사들 반대에 부딪혀 안건으로 채택되지 못했다. 비대위는 향후 많은 업체가 공공배달앱, 자사앱 등 대안 세력 육성에 참여하도록 구체적 실행 방안을 조만간 모색하기로 했다. 이를 위해 매월 전체회의, 수시 분과별 회의를 열고 업계 참여 확대와 대응 방안 마련에 주력한다는 방침이다. 나명석 비대위원장은 “배달앱 3사가 올해 무료 배달 경쟁으로 인한 비용을 모두 가맹점에 전가해 배달 비중이 높은 치킨, 피자, 족발 등 관련 업계가 초토화되고 있다”며 “업계의 현 상황을 널리 알리고 이달 중 공정위 신고를 추진하는 한편, 더욱 많은 브랜드들이 함께 할 수 있도록 비대위 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.
2024-09-11 15:00:00
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주담대 폭증 공방전…당국 "쉽게 대응" vs 은행권 "왜 우리 탓"
[이코노믹데일리] 이복현 금융감독원장이 은행 가계대출 금리 상승을 질책하자 은행권이 이번에는 '만기·한도' 조이기에 나섰다. 이복현 금감원장이 "주택담보대출(주담대) 금리 인상은 당국이 바란 게 아니다"라며 은행 개입 강화를 시사하면서다. 은행권에서는 이미 집값 상승 확산세 기조가 있던 올해 6월 금융당국이 규제 시기를 놓치면서 가계대출 증가를 견인해 놓고 이제 와서 은행에 책임을 떠넘기는 것 아니냐는 의견도 제기된다. 은행들의 주담대 금리 인상만으로는 한계가 있다는 시각이 꾸준했기 때문이다. 27일 금융권에 따르면 은행연합회는 최근 이사 은행장 간담회를 열고 가계부채 관련 논의를 진행했다. 이 자리에는 조용병 은행연합회장과 KB국민·신한·하나·우리·기업·씨티·전북은행의 행장 및 부행장이 참석했다. 이들은 대출금리 등 가격 중심 대응보다는 은행별로 차주의 상환능력을 고려해 대출 심사를 체계화하고 대출 한도를 탄력적으로 적용하는 방안 등을 마련하기로 했다. 먼저 국민은행은 오는 29일부터 현재 최장 50년(만 34세 이하)인 서울·수도권 지역의 주담대 만기를 30년으로 축소한다. 은행 내부 분석 결과, 만기 축소에 따른 연 소득 5000만원 대출자(대출금리 연 3.85% 가정)의 한도가 4억원에서 3억5000만원으로 깎인다. 아울러 신규 주택 구입을 위한 대출 시 1년 이내, 생활안정자금 대출 시 3년 이내로 각각 운영 중인 '주담대 거치기간'도 없애기로 했다. 원금은 갚지 않고 이자만 내는 기간이 사라진다는 의미다. 신규 주담대의 모기지신용보험(MCI)·모기지신용보증(MCG) 적용도 중단한다. 보증보험 상품인 MCI·MCG를 주담대와 동시에 가입하면 보증기관이 소액 임차보증금을 담보해 준다. 하지만 이를 중단할 경우 그만큼 대출 한도가 줄어든다. 서울은 5500만원, 기타 지역은 2500만원까지라는 게 은행권 설명이다. 신한은행은 전날부터 MCI·MCG 중단과 함께 조건부 전세자금대출도 당분간 취급하지 않기로 했다. 다주택자에 대한 생활안정자금 주담대 취급을 중단하는 방안도 추가로 검토 중이다. 우리은행은 다음 달 2일부터 대출 모집법인 한도를 월 2000억원 내외로 관리하는 등 주담대 총량관리 조치를 내놨다. 다주택자 생활안정자금 목적의 주담대 최대한도를 기존 2억원에서 1억원으로 제한하고, '갭투자' 방지를 위한 전세대출 조건부 취급제한, MCI·MCG 가입 제한 등을 시행한다. 은행들이 이렇게 가계부채 관리 추가 대책을 내놓은 배경에는 이복현 원장의 발언이 요인이 됐다. 이 원장은 지난 25일 오전 한국방송공사(KBS) 일요진단에 출연해 가계부채 관리를 위한 은행권의 대출금리 인상을 강하게 비판했다. 그는 "연초 은행들이 설정한 스케줄보다 가계대출이 늘었는데, 이에 대한 대응으로 금리를 올리면 돈도 많이 벌고 수요를 누르는 측면이 있어서 쉽다"며 "저희가 바란 것은 (쉬운 금리 인상이 아닌) 미리미리 포트폴리오를 관리하는 것이었다"고 말했다. 그러면서 "은행 자율성 측면에서 개입을 적게 했지만, 앞으로는 부동산 시장 상황 등에 비춰 개입을 더 세게 해야 할 것 같다"며 이례적인 입장을 보였다. 이와 함께 은행권의 대출금리 릴레이 인상으로 보험사 등 2금융권보다 1금융권 금리가 높아진 상황을 언급하면서 "일종의 왜곡 현상이 나타나고 있다"고 했다. 은행연합회 소비자포털에 따르면 분할상환 만기 10년 이상 기준 주요 시중은행의 평균 주담대 최저금리는 3.70%지만, 일부 보험사는 주담대 금리 하단이 3.19%로 집계됐다. 반면 그간 주담대 관리 차원에서 금리를 인상해 왔던 은행권은 억울하다는 입장이다. 다음 달 시행되는 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 및 은행권 내부 관리목적 DSR 산출 등 금융당국 정책방향에는 적극 협조하겠지만, 금융당국의 주담대 관리 강화 주문으로 금리를 인상한 상황에서 이제 와서 은행 탓을 하는 것은 황당하다는 게 업계 중론이다. 또 가계부채 증가 원인을 은행들의 잘못된 영업 때문이라고 보는 것도 문제 삼고 있다. 당초 스트레스 DSR은 7월 시행될 예정이었지만 금융당국은 9월로 연기했다. 소상공인 금리 부담 완화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 및 연착륙을 위해서라고 했다. 하지만 지난 6월부터 주택가격 상승 우려가 있었던 만큼 예정대로 7월에 규제 시행을 했어야 한다는 지적이다. 이에 따라 규제 시행 전 대출을 받으려는, 이른바 '막차 수요'가 몰리는 현상이 극심한 상황이기 때문이다. 금융권 관계자는 "가계부채 증가가 지속되면서 현재 신규 수요보다 대출 총량 관리에 초점을 맞춘 대응책을 내놓고 있다"며 "사실상 금리를 올리지 않고 대출 관리가 되기 어려운 데다, 2금융권으로 대출이 쏠리는 현상이 우려되는 만큼 금융당국의 추가 조치가 필요하다"고 설명했다.
2024-08-27 16:06:22
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퍼플렉시티의 등장과 전통 포털을 위협하는 신흥 AI 기술, 과연 해법은
[이코노믹데일리] 인공지능(AI) 기술의 비약적인 발전이 가져온 혁명적 변화는 이제 검색 엔진 시장에도 거대한 파장을 일으키고 있다. 그 중심에는 '퍼플렉시티(Perplexity)'라는 신생 기업이 자리하고 있다. 퍼플렉시티는 단순한 검색 엔진을 넘어, '지식 발견 엔진'이라는 새로운 개념을 제시하며 기존 검색 패러다임에 강력한 도전장을 내밀고 있다. 퍼플렉시티의 핵심 기술은 AI를 활용한 대화형 검색 시스템에 있다. 이는 사용자가 단순히 검색어를 입력하면 관련 링크만 나열하는 기존의 방식과는 차원이 다르다. 퍼플렉시티의 AI는 웹에서 정보를 수집하고 이를 분석해 사용자가 원하는 답변을 직접 제공한다. 또한, 사용자의 질문에 대해 AI가 추가적인 관련 질문을 제안해 주어 지속적인 학습과 탐구를 유도한다. 이는 정보 제공을 넘어서 사용자의 지적 호기심을 자극하고 더 깊은 탐구를 이끌어내려는 시도다. 퍼플렉시티의 공동 창업자인 아라빈드 스리니바스는 "우리가 싸워야 할 가장 큰 적은 구글이 아니라, 사람들이 질문을 잘 못하는 것"이라고 강조했다. 이 발언은 퍼플렉시티의 철학이 단순히 정보를 제공하는 데 그치지 않고, 사용자가 보다 나은 질문을 하도록 돕고 그 과정에서 지식의 발견을 촉진하는 데 있음을 잘 보여준다. ◆ 국내 포털의 위기...구글과 MS의 공세 국내 검색 시장에서는 네이버와 다음이 여전히 주요한 포털로 자리 잡고 있지만, 최근 들어 구글과 마이크로소프트(MS)가 AI 기반 검색 서비스를 통해 빠르게 점유율을 확대하면서 국내 포털들의 위기감이 고조되고 있다. 최근 웹로그 분석 사이트 인터넷트렌드 통계에 따르면, 올해 초 네이버와 구글의 국내 검색 시장 점유율 격차는 33.7%포인트였으나, 불과 7개월 만에 이 격차는 16.7%포인트로 좁혀졌다. 이 기간 동안 구글은 약 10%포인트에 가까운 성장을 이루었고, 네이버는 7.7%포인트 하락했다. 특히 주목할 만한 변화는 MS의 빙(Bing)이 다음을 제치고 3위로 올라섰다는 점이다. 이는 AI 기술이 검색 시장에서 얼마나 강력한 파괴력을 지니고 있는지를 보여주는 사례다. 이 같은 변화는 AI 기술이 검색 엔진의 미래를 결정짓는 핵심 요인이 되었음을 의미한다. 구글의 '바드'와 MS의 '챗GPT'가 탑재된 빙은 사용자들에게 새로운 검색 경험을 제공하며 빠르게 시장을 잠식하고 있다. 반면, 국내 포털들은 이 같은 변화에 대해 효과적인 대응책을 마련하지 못하고 있는 상황이다. 네이버와 다음이 과거의 영광에 안주하는 사이, 글로벌 정보기술(IT) 거인들은 이미 AI를 활용해 검색 시장의 판도를 바꾸어 놓고 있다. ◆ 이용 행태의 변화와 규제 리스크와 혁신의 필요성 국내 포털의 위기는 기술적 열세 뿐만 아니라, 신뢰도 하락에서도 비롯되고 있다. 네이버와 다음은 과도한 키워드 광고 노출과 신뢰성 낮은 정보로 인해 사용자들의 신뢰를 잃어가고 있다. 한 조사에 따르면, 전문·학술 자료 검색에서 구글을 선호하는 이용자가 네이버의 두 배에 달하는 것으로 나타났다. 이는 국내 포털들이 제공하는 정보의 신뢰도가 얼마나 낮아졌는지를 단적으로 보여준다. 또한 검색 행태의 변화도 국내 포털에게는 새로운 도전 과제로 떠오르고 있다. 최근 모바일인덱스 조사에 따르면 10대 청소년의 85.4%가 정보 탐색 시 유튜브를 이용한다는 결과가 발표됐다. 이는 텍스트 기반 검색보다 영상 기반의 콘텐츠 소비가 크게 늘고 있음을 의미한다. 이와 같은 변화는 전통적인 텍스트 중심의 검색에 주력해온 국내 포털에게는 매우 큰 도전이다. 젊은 세대가 주로 사용하는 플랫폼이 변화함에 따라, 검색 행태 역시 크게 변하고 있는 것이다. 국내 포털 기업들은 기술적 도전 뿐만 아니라 규제 리스크에도 직면해 있다. 현재 추진 중인 '플랫폼법'은 국내 기업들에게 불리한 역차별을 초래할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 이 법안이 시행될 경우, 국내 포털 기업들은 기존의 규제를 뛰어넘어 더욱 강화된 규제 환경에서 사업을 운영해야 할지도 모른다. 이는 기업들의 신규 채용과 투자가 위축되는 결과로 이어질 수 있으며, 나아가 국내 플랫폼 생태계 전체가 활력을 잃을 수 있는 위험성을 내포하고 있다. 전문가들은 이러한 상황에서 규제보다는 국가적 차원의 지원이 필요하다고 입을 모으고 있다. 국내 포털들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 정부가 보다 적극적인 지원을 해야 한다는 점을 시사하고 있다. ◆ AI 시대의 생존 전략 글로벌 IT 기업들의 공세는 국내 포털에게 중요한 시사점을 제공하고 있다. 단순히 정보를 나열하는 기존의 방식에서 벗어나, 사용자의 호기심을 자극하고 지식 탐구를 돕는 지능형 검색 서비스로의 진화가 필요한 시점이다. 이를 위해 국내 포털들은 몇 가지 전략적 방안을 고려할 필요가 있다. AI 기술 투자를 대폭 확대해야 한다. 네이버의 생성형 AI 검색 서비스인 ‘Cue(큐):’와 같은 자체 AI 모델 개발에 더욱 박차를 가하는 것이 필요하다. 이는 단순히 기술적 경쟁력을 확보하는 것을 넘어, 글로벌 IT 기업들과의 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 필수적인 조치다. 동시에, 글로벌 AI 기업들과의 전략적 제휴를 통해 기술 협력을 강화하는 방안도 고려해볼 만하다. 이를 통해 국내 포털들은 기술력뿐만 아니라, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있을 것이다. 또한 사용자 경험의 혁신이 절실히 필요하다. 앞서 퍼플렉시티가 보여준 것처럼, 단순 정보 제공을 넘어 사용자의 지적 호기심을 자극하고 깊이 있는 탐구를 유도하는 서비스로 거듭나야 한다. 이를 위해 국내 포털들은 사용자 중심의 UI/UX 개선과 더불어, AI를 활용한 맞춤형 정보 제공 시스템을 도입해야 한다. 이를 통해 사용자들이 보다 쉽게 원하는 정보를 찾고, 더욱 깊이 있는 탐구를 할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 아울러 신뢰도 회복에 주력해야 한다. 광고 중심의 키워드 콘텐츠 노출을 지양하고, 전문성 있는 정보를 우선적으로 제공하는 알고리즘 개선이 필요하다. 이는 사용자들이 보다 신뢰할 수 있는 정보를 제공받을 수 있도록 하기 위한 필수적인 조치다. 또한, 가짜 뉴스와 같은 신뢰성 낮은 정보의 확산을 막기 위해 보다 엄격한 정보 검증 시스템을 도입할 필요가 있다. 마지막으로 글로벌 시장 진출을 적극 모색해야 한다. 국내 시장에 안주하지 말고, 해외 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 노력해야 한다. 이를 위해 국내 포털들은 글로벌 진출 전략을 강화하고, 현지화된 서비스 제공을 통해 해외 시장에서의 입지를 확대해야 한다. 이는 국내 포털들이 글로벌 IT 기업들과의 경쟁에서 살아남기 위해 필수적인 전략적 선택이 될 것이다. ◆ AI 시대의 검색 전쟁, 글로벌 IT 공세 그리고 국내 포털의 혁신 도전 퍼플렉시티의 등장과 글로벌 IT 기업들의 AI 기반 검색 서비스 공세는 국내 포털 기업들에게 위기이자 기회이다. AI 기술을 중심으로 한 혁신적인 검색 서비스 개발, 사용자 경험의 개선, 신뢰도 회복 등 다각도의 노력이 필요한 시점이다. 이를 위해 국내 포털들은 기술 투자와 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고, 사용자들에게 더욱 신뢰할 수 있는 정보와 서비스를 제공해야 한다. 정부 역시 단순한 규제를 넘어 국내 IT 기업들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하는 정책을 마련해야 한다. AI 기술 개발을 위한 R&D 지원, 해외 진출을 위한 제도적 뒷받침 등이 필요하다. 이러한 지원을 통해 국내 포털들이 글로벌 IT 기업들과의 경쟁에서 뒤처지지 않도록 해야 한다. AI 시대의 검색 전쟁은 이제 막 시작됐다. 퍼플렉시티와 같은 혁신적인 스타트업의 도전, 구글과 MS 같은 거대 기업의 공세, 그리고 네이버와 다음으로 대표되는 국내 포털의 대응. 이 삼파전의 결과가 어떻게 될지는 아직 미지수다. 분명한 것은 사용자에게 가장 유용하고 혁신적인 서비스를 제공하는 기업이 궁극적으로 승리할 것이라는 점이다. 우리는 지금 IT 역사의 중요한 변곡점을 목격하고 있다.
2024-08-27 05:00:00
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