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유상임 후보자, 이동통신사 정책과 망 사용료 문제에 대한 입장 공개
[이코노믹데일리] 유상임 과학기술정보통신부 장관 후보자가 이동통신사 정책 및 망 사용료 문제 해결에 나설 계획을 밝혔다. 유 후보자는 2일 서울 광화문 인사청문회 사무실로 출근하며 제4 이동통신사와 관련된 정책을 조속히 처리할 필요성을 강조했다. 유 후보자는 “이동통신사 수를 늘리는 문제에 대해 종합적인 검토를 시작했다”며, “긴 시간에 걸쳐 진행될 수 없는 상황이므로 빠르게 대응해야 한다”고 설명했다. 그는 과학기술정보통신부 내에서 관련 대책 논의가 시작되었으며, 장관에 임명되면 이를 적극적으로 추진할 것이라고 덧붙였다. 최근 과기정통부는 제4 이동통신사 출범을 준비하던 스테이지엑스의 주파수 할당 대상 법인을 취소하며 정책 재검토를 예고했다. 과기정통부는 “이번 기회를 통해 제도적 미비점을 살펴보고, 주파수 할당 제도와 통신 정책 방향을 종합적으로 논의할 계획”이라고 밝혔다. 이를 위해 다양한 분야의 전문가들로 연구반을 구성할 예정이다. 유 후보자는 망 사용료 문제에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 1일 서울 광화문우체국에서 기자들과 만나 “넷플릭스와 같은 산업의 등장이 우리 산업에 큰 위협을 주고 있다”며, “망 사용료 미납 문제는 국가의 중요한 문제”라고 강조했다. 그는 장관으로서 소통을 강화하고 문제 해결에 나설 것이라고 전했다. 통신 시장 경쟁 활성화에 대해서는 “단순히 통신비를 낮추는 것이 아니라, AI 등 급격한 변화에 대응하는 방법을 고민해야 한다”고 말했다. 제4이동통신사 도입과 관련해 “연구반이 종합적으로 검토하고 대안을 모색할 것”이라며, 개인적인 의견을 공개하기에는 시기상조라고 덧붙였다. 그는 또한 티몬·위메프 사태로 인한 플랫폼 업계의 우려에 대해 “AI를 활용해 문제를 해결할 방안을 모색하고 있다”고 밝혔다.
2024-08-02 10:08:49
이진숙 방통위원장 후보 "글로벌 OTT 망사용료 문제 해결할 것"
[이코노믹데일리] 이진숙 방송통신위원장 후보자가 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 기업들의 망사용료 미납 문제를 해결하겠다는 의지를 밝혔다. 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회 인사청문회에서 이 후보자는 국내외 OTT 사업자 간 불공정 경쟁 문제를 지적하며 이 같은 입장을 표명했다. 이 후보자는 "넷플릭스는 망 사용료를 지불하지 않지만, 웨이브와 같은 국내 OTT는 비용을 내고 있어 불공평하다"고 말했다. 그는 "구글이나 넷플릭스는 망 사용료를 지불하지 않아 국내 사업자들이 손해를 보고 있다"며, "청문회를 통과해 방통위원장이 된다면 이 문제를 주의 깊게 살펴보겠다"고 강조했다. 이 후보자는 국내외 OTT 기업들의 매출 규모를 비교하며 현 상황의 심각성을 설명했다. "넷플릭스의 국내 매출은 약 7500억에서 7700억원이며, 웨이브와 티빙의 매출은 각각 2500억원 정도"라고 밝혔다. 그는 "두 OTT의 합병이 이루어진다면 긍정적인 시너지 효과를 기대할 수 있다"고 덧붙였다. 청문회에 참석한 여러 의원들도 글로벌 OTT에 대한 규제 역차별 개선을 요구했다. 박민규 더불어민주당 의원은 "요금 약관 내용 심의 등 국내 미디어 산업에는 다양한 규제들이 촘촘히 있는데, 유독 시장에서 지배적 지위를 차지하고 있는 넷플릭스와 유튜브는 따로 적용 받지 않는다"고 지적했다. 또한 "국내 모든 방송사와 홈쇼핑이 납부하는 방송통신발전기금도 납부하고 있지 않다"고 비판했다. 이해민 조국혁신당 의원은 "망 사용료 문제와 관련해서는 시장의 자율적인 계약이 우선돼야 하지만, 현실적으로는 잘 작동하지 않는 상황"이라고 말했다. 이에 대해 이 후보자는 "국내 OTT의 해외 진출을 위해서도 이 문제 해결이 시급하다"고 답변했다. 한편, 국내 미디어 산업의 위기에 대한 우려도 제기됐다. 박민규 의원은 "우리가 만든 문화 콘텐츠가 세계적으로 인기를 끌고 있지만 국내 방송 생태계가 파괴되고 제대로 된 플랫폼이 없다면 재주는 곰이 부리고 이익은 다른 나라에서 가져가는 상황이 벌어질 것"이라고 경고했다. 이진숙 후보자의 발언은 글로벌 OTT와 국내 미디어 기업 간의 불공정 경쟁 문제를 해결하고, 한류 콘텐츠의 이익이 해외로 유출되는 것을 방지하겠다는 의지로 해석된다. 향후 방송통신위원장으로 임명될 경우, 이 문제에 대한 구체적인 정책과 해결 방안이 주목받을 전망이다.
2024-07-24 15:04:26
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