검색결과 총 13건
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과기정통부, 내가 선택한 전자인증서 하나로 다 된다"…디지털인증확산센터 개소
[이코노믹데일리] 과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국인터넷진흥원(KISA)은 18일 서울 강남구 코엑스에서 전자서명인증서 간 상호연동을 지원하는 '디지털인증확산센터' 개소식을 열고, 관련 업무협약을 체결했다. 류제명 과기정통부 네트워크정책실장, 이상중 KISA 원장, 21개 전자서명인증사업자 등 관계자들이 참석한 이날 행사에서 류 실장은 "디지털인증확산센터를 통해 국민과 이용기관의 인증서 이용 불편을 해소하고, 안전한 전자서명 이용 환경을 조성해 디지털 전환 시대에 더욱 안전하고 신뢰성 있는 인증수단이 되도록 노력하겠다"고 말했다. 전자서명법 전부개정 이후 공인인증서의 우월한 법적 효력이 폐지되면서 다양한 전자서명인증 사업자가 등장했다. 국민들은 자신이 원하는 인증서를 자유롭게 선택해 사용할 수 있게 되었지만, 이용하려는 홈페이지에서 요구하는 인증서를 발급받아야만 서비스 이용이 가능하다는 불편함이 발생했다. 이에 과기정통부와 KISA는 디지털인증확산센터를 개소하여 국민과 사업자들의 편리성을 높일 계획이다. 디지털인증확산센터는 서로 다른 종류의 인증서가 상호연동을 할 수 있도록 표준을 개발하고, 표준이 적용된 통합모듈 소프트웨어 제작 도구(SDK)를 배포할 예정이다. 이를 통해 이용기관은 다양한 인증 수단을 한 번에 설치·도입할 수 있게 되고, 국민들은 어떤 홈페이지에서든 하나의 인증서로 로그인하고 서비스를 이용할 수 있게 된다. 디지털인증확산센터는 시범 운영을 통해 서비스를 안정화한 후 연말부터 정식으로 운영될 예정이다. 과기정통부와 KISA는 향후 상호연동 점검, 성능·부하 시험 등을 지원하는 테스트랩을 운영하고, 영세한 중소기업을 대상으로 안전한 인증 구현을 위한 컨설팅을 제공하는 등 지원을 확대해 나갈 계획이다.
2024-06-18 18:02:10
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HK이노엔, 국제표준 정보보안 인증 'ISO 27001' 획득 외
[이코노믹데일리] ‘안서희의 제약바이오’는 한 주간 제약바이오 업계의 새로운 소식을 소개하는 코너입니다. 신제품 출시부터 연구개발·임상시험·해외진출 등 다양한 업계 소식을 모아서 전해드립니다. <편집자 주> ◆HK이노엔, 국제표준 정보보안 인증 ‘ISO 27001’ 획득...글로벌 수준의 정보보호 역량 입증 HK이노엔이 정보보안경영시스템(Information Security Management System, ISMS) 관련 국제표준 인증 'ISO 27001'을 획득했다고 28일 밝혔다. ISO 27001은 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)에서 제정한 정보보호 관리체계 관련 국제 인증이다. 정보보호 관리영역 18개 분야 및 123개 통제항목에 대해 ISO 인증기관의 심사와 검증을 통과해야 취득할 수 있다. HK이노엔 관계자는 “ISO 27001 인증을 통해 글로벌 수준의 정보보호 관리 체계를 입증하게 됐다”며 “협력사와 고객이 신뢰할 수 있는 정보보호 시스템을 바탕으로 사업 경쟁력을 높일 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다. ◆에스티팜-차백신연구소, RNA 기반 면역치료제 공동개발 포괄적 업무협약 에스티팜은 지난 28일 차백신연구소와 'RNA 기반 면역치료제 공동개발을 위한 포괄적 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약에 따라 두 회사는 mRNA(메신저리보핵산) 의약품의 후보물질을 발굴하고, 이를 상업화하기 위한 공동개발을 진행한다. 두 회사는 2025년까지 미충족 의료 수요가 높은 타깃으로 First-in-class(계열 내 최초신약) mRNA 의약품 후보물질을 공동으로 도출하고, 2026년에는 임상단계에 진입한다는 목표를 세웠다. 에스티팜은 mRNA 분자를 안정화하는 '캡핑' 기술 'SMARTCAP®'와 mRNA 약물 전달의 핵심기술인 LNP 플랫폼 'STLNP®' 기술을 통해 비임상후보 물질을 개발할 예정이며, 치료제가 상업화 될 경우 모든 권리는 차백신연구소가 보유하며, 에스티팜은 치료제의 독점적인 생산 및 공급권을 갖는다. 김경진 에스티팜 대표는 “에스티팜의 플랫폼 기술을 제공하는 ADP(Asset Development Program) 전략을 국내기업으론 최초로 백신연구의 선두주자인 차백신연구소와 진행하게 돼 기쁘게 생각한다. 국내 RNA 기반 신약연구 및 개발의 활성화를 위해 공동개발을 지속적으로 진행할 예정”이라고 말했다. 염정선 차백신연구소 대표는 “RNA 기반 신약연구분야에서 자체기술력을 보유하고 있는 에스티팜과의 협력을 통해서 차백신연구소는 새로운 분야로 나아갈 수 있는 중요한 계기를 마련했다”고 전했다. ◆이영희 삼진제약 오송공장 이사, 충청북도 도지사 표창 삼진제약은 지난 29일 자사의 오송공장 이영희 이사가 충북 바이오헬스 분야 고용 촉진, 인력 양성, 지산학 협력 등의 공로로 충청북도 도지사 표창을 수상했다고 밝혔다. 삼진제약에 따르면 충북도지사 표창을 받은 이영희 삼진제약 이사는 이번 공동산학협력 사업에서 자사 연구개발 시설과 지역대학의 우수한 인력활용, 협력을 통한 성공적인 개발을 주도했다. 주요 과제 중 특히, 충북 바이오헬스 산업 혁신센터의 최우수 사례로 선정된 뇌전증치료제 성분 레비티라세탐 원료의약품 신규 합성과 공정 개발 연구는 국내 생산이 없어 수입으로만 의존했던 원료의 자사 개발을 이끌어내는 성과를 올렸다. 이로 인해 원료 국산화 관점에서 국내 제약산업에도 크게 기여했다. 이영희 삼진제약 이사는 “충북 지역의 공동산합협력을 통해 전량 수입에 의존하던 원료의약품을 국산화했을 뿐만 아니라 지역 사회에도 공헌할 수 있어 영광스럽다. 앞으로도 지역사회와 상생 발전할 수 있도록 선순환 구조를 만들어나갈 것”이라며 수상 소감을 전했다. ◆한미 '롤론티스', 미국 넘어 글로벌 간다...다수 국가 진출 협의 중 한미약품이 개발해 미국 시장에 진출한 호중구감소증 치료 바이오신약 '롤론티스(미국 제품명 : 롤베돈)'가 글로벌 진출을 위한 항해를 지속하고 있다. 31일 한미약품은 롤론티스가 미국 시장 외에도 중국을 포함한 중동, 동남아 시장 진출까지 염두에 둔 협의에 속도를 내고 있다고 전했다. 한미약품은 2010년대 초반 롤론티스에 관한 첫 연구를 시작해 2012년 미국 스펙트럼사에 기술수출을 했고, 미국 등 글로벌에서 진행한 우수한 임상 3상 결과를 토대로 2022년 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득했다. 특히 롤론티스는 감소한 호중구를 치료하는데 사용되는 단백질의 일종인 G-CSF에, 바이오의약품의 약효를 획기적으로 늘려주는 한미만의 독창적 플랫폼 기술 '랩스커버리'를 탑재해 투약 사이클을 크게 늘린 바이오신약으로 주목받고 있다. 한미약품 관계자는 "롤론티스는 한국의 33번째 신약이자, 항암 분야에서 바이오신약으로 FDA 허가를 받은 첫 번째 제품이기도 하다"며 "롤론티스 개발 히스토리를 통해 얻은 한미의 독창적 R&D 역량은 다양한 바이오의약품 개발과 생산으로 이어져 더 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.
2024-06-01 06:00:00
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KC인증과 해외직구 금지, 정말 필요했나
정부가 지난 16일 발표한 '해외직구 급증에 따른 소비자 안전 강화 및 기업 경쟁력 제고 방안'이 큰 논란을 일으켰다. 발표 후 80개 품목의 해외직구가 전면 금지될 것이라는 오해가 번지자, 정부는 해명에 나섰다. 그러나 이번 사태는 정부의 졸속 행정과 불투명한 정책 추진의 문제를 여실히 드러냈다. 이정원 국무조정실 국무2차장은 19일 "80개 품목을 대상으로 사전 위해성 조사를 실시하고, 위해성이 확인된 품목만 차단하겠다"며 "위해성이 없는 제품의 직구는 막을 이유도, 수도 없다"고 밝혔다. 그러나 불과 며칠 전, 정부는 KC인증을 받지 않은 80개 품목의 해외직구를 금지하겠다고 발표했다. 이러한 일관성 없는 정책 추진은 소비자와 기업 모두에게 혼란을 초래했다. 정부는 이번 규제 방안을 발표하면서 구체적인 내용을 명확히 전달하지 못했다. 이 차장은 "16일 대책 발표 때 더 상세하고 구체적으로 설명하지 못해 혼선을 끼쳐 대단히 죄송하다"고 사과했다. 정책의 세부 내용을 명확히 하지 않고 발표한 것은 정부의 책임 회피와도 다름없다. 국민의 안전을 이유로 들면서도, 정작 정책의 구체적 방향을 제시하지 않은 것은 불투명한 행정의 대표적인 예다. 국무조정실은 정부의 대책이 KC 인증기관의 민영화와 관련이 있다는 지적에 대해선 "KC 인증은 현재도 민간 인증기관이 시행하고 있다"며 다양한 의견을 수렴하겠다고 했다. 하지만 KC인증의 민영화는 인증의 신뢰성과 공정성을 떨어뜨릴 수 있다. 상업적 이익을 우선시하는 민간 기관이 인증을 맡게 되면, 소비자 안전은 뒷전으로 밀릴 가능성이 크다. 이는 결국 소비자에게 직접적인 피해를 초래할 수 있다. 현재 KC-안전인증은 국가기술표준원(KATS)이, KC-전파인증은 국립전파연구원(RRA)이 관할하고 있다. 이 두 기관은 각각 산업통상자원부와 과학기술정보통신부 산하에 있다. 두 기관의 역할 분담은 전문성을 높이기 위한 것이지만, 이로 인해 발생하는 불편함도 무시할 수 없다. 특히 해외직구의 경우, 두 기관의 관할이 달라 복잡한 절차를 요구하게 된다. 현행법상 해외의 유사 인증제도를 상호인정하지 않는 것도 큰 문제다. 미국, 유럽, 프랑스 등에서 인증받은 제품이라도 KC인증 없이는 국내에서 판매할 수 없다. 이는 사실상 무역장벽으로 작용하며, 국내 소비자들이 우수한 해외 제품을 접하는 것을 막고 있다. 해외 인증을 일정 부분 인정하는 방향으로 법을 개정하는 것이 더 합리적이다. 정부가 소비자 보호를 이유로 규제를 강화하는 것은 이해할 수 있다. 그러나 해외직구를 전면 금지하는 것은 과도한 조치다. 보다 정교한 규제가 필요하다. 예를 들어 특정 위험성이 높은 제품군에 대해서만 통관을 제한하는 등의 방법을 고려할 수 있다. 또한, 인증 과정을 간소화하고 효율적으로 개선하는 것도 중요한 과제다. 또한 미국, 유럽 등에서 이미 인증받은 제품이라면, 국내에서도 일정 부분 그 인증을 인정하는 방향으로 법을 개정하는 것이 필요하다. 이는 소비자 선택의 폭을 넓히고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 데도 도움이 것이다. 이번 사태는 정부의 불투명한 정책 추진이 어떤 결과를 초래하는지 보여주는 사례다. 해외직구 금지는 소비자 권익을 침해하고, 국내 시장의 경쟁력을 저해할 수 있다. 정부는 보다 합리적이고 실효성 있는 규제 방안을 마련해야 한다. 해외 인증을 일정 부분 인정하고, 소비자의 권익을 보호할 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요하다. 소비자 안전을 최우선으로 하되, 이를 위한 정책은 명확하고 일관성 있게 추진되어야 한다.
2024-05-19 16:15:33
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