검색결과 총 13건
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국토부, 새만금 SOC 검토 결과 '적정'
국토교통부가 새만금 사회간접자본(SOC) 적정성을 검토한 결과 사업 진행에 문제가 없는 것으로 나타났다. 이에 전북특별자치도는 새만금 국제공항이 2025년 착공해 2029년 개항할 수 있도록 차질 없이 추진한다는 계획이다. 13일 전북도에 따르면 국토부는 최근 새만금 국제공항 건설사업 추진의 절차와 방법이 적정하다는 내용의 검토 용역 최종보고서를 정책연구관리시스템 '프리즘'에 올렸다. 국토부는 한국교통연구원을 중심으로 한 컨소시엄을 통해 지난해 11월부터 8개월간 새만금 SOC 사업 적정성 검토 용역을 진행했다. 그 결과 적법성, 연계성, 준수성, 합리성, 공신력 등 5개 지표를 모두 충족해 새만금 SOC 사업 추진의 당위성이 확보됐다고 도는 설명했다. 이에 따라 새만금 국제공항은 내년 2∼3월 첫 삽을 뜰 수 있을 것으로 보인다. 새만금호 내의 준설토 매립재를 활용하고 대형 준설선 2개를 동시에 투입하면 입찰 공고상 공사 기간을 54개월에서 48개월로 단축할 수 있다는 게 도의 설명이다. 현재 서울지방항공청이 추진하는 활주로, 계류장 등 에어사이드 건설은 지난 6월 실시 설계 적격자로 선정된 HJ 중공업 컨소시엄이 올해 설계 완료를 목표로 하고 있다. 컨소시엄은 국토부에 기본 설계를 제안할 당시 활주로 추가 확장에 대비해 한 단계 높은 항공기 기준을 적용한 기하구조 확보를 요청한 바 있다. 아울러 새만금 국제공항 기본계획에 포함된 주기장(활주로 내 항공기 정지 장소) 5곳과 도심항공교통(UAM) 버디포트(이착륙장) 기반 시설 설치 등도 제안했다. 한국공항공사가 맡은 여객터미널, 주차장 등 랜드사이드 건설도 연내에 업체를 선정, 설계에 들어갈 계획이다. 전북도는 새만금 국제공항 건설이 탄력을 받으면 새만금 민간 자본 유치, 지역 경제 활성화, 국제 접근성 향상, 글로벌 비즈니스 중심지 도약 등을 기대할 수 있다고 설명했다. 도는 지난해 새만금 세계스카우트 잼버리 파행으로 인해 새만금 SOC 건설이 다소 늦어졌지만, 차근차근 국제공항 개항을 준비할 방침이다. 잼버리 파행 이후 정부가 새만금 간척지 개발을 위한 기본계획 재수립을 발표했고, 이후 국토부가 사업 적정성 검토를 위한 연구 용역을 진행하면서 국제공항 건설은 8개월가량 늦어질 수밖에 없었다. 이 과정에서는 전북도는 정치권과 공조해 새만금 SOC 사업에 문제가 없다는 입장을 지속해서 피력해왔다. 김광수 도 건설교통국장은 "새만금 국제공항 건설을 비롯한 SOC 사업 추진 과정에 아무런 문제가 없다는 것이 확인된 만큼 국제공항이 2029년도에 개항할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
2024-08-13 16:35:23
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몸사리는 건설업계, 건설수주액 9개월만에 급감
국내 건설사들의 월별 수주액이 9개월 만에 10조원 아래로 떨어졌다. 공사비가 급등하고, 부동산 시장 불확실성도 해결되지 않는 상황에서 건설사들이 리스크를 줄이기 위해 선별 수주를 하고 있기 때문이라는 분석이다. 앞으로 주택 공급 부족 문제가 심각해질 수 있다는 전망이 나온다. 15일 통계청에 따르면 5월 건설수주액은 9조8496억원으로 나타났다. 지난해 8월 이후 월별 수주액은 10조원을 넘겨왔는데, 9개월 만에 수주액이 10조원 선 아래로 내려간 것이다. 2020년 이후 매해 1~5월간 건설수주액 총액을 비교해 보면, 올해가 지난 4년 중 가장 낮았다. 지난 1~5월 건설수주액 총액(59조1620억원)은 2020년(55조4381억원) 이후 최저치였다. 국토교통부 관계자는 "2020년은 공사비가 본격적으로 오르기 전"이라며 "2020년 수주액과 올해 수주액이 엇비슷한 수준이라면, 수주 물량은 2020년보다 올해 더 줄어들었다고 추정할 수 있다"고 설명했다. 높은 금리도 수주를 가로막고 있다. 대형건설사 관계자는 "최근 금리가 내렸다고 해도 소비자들이 빌리는 주택담보대출에 해당하는 이야기일 뿐, 건설사 조달금리는 여전히 부담스러운 수준"이라고 했다. 그러면서 "회사마다 재무 사정에 따라 다르긴 하지만, 금융권에서 돈을 빌릴 때 대형건설사의 경우 5~7%, 중견 건설사는 10%에 가까운 것으로 알고 있다"고 전했다. 또 다른 중견 건설사 관계자는 "부동산 사업 초기 단계에서 토지를 사려고 2금융권에서 대출받는 브릿지론은 이자를 두 자릿수까지 부르다 보니 시행사도 사업을 시작할 엄두를 못 낸다"며 "건설사들도 원가를 고려하면 남는 것이 없다고 생각하니까 수주를 피하는 분위기"라고 말했다. 최근 서울 지역을 중심으로 주택 가격이 오르고 있지만, 건설사들은 아직 이 흐름에 올라타는 것을 꺼리고 있다. 서울에서도 강남 지역과 강북의 마포·용산·성동구, 수도권에서도 분당 정도만 집값이 눈에 띄게 우상향할 뿐, 다른 곳은 정체되거나 오히려 떨어져서다. 미분양이 속출하는 지방은 말할 것도 없다. 이에 대해 한 부동산 전문가는 "지금 '시장이 좋아졌다'라는 말을 듣는 곳은 서울과 경기 안에서도 일부 지역일 뿐"이라며 "주택 공급자인 건설사 입장에서는 지으면 판매를 해야 하는데 다주택자 규제까지 남아있어서 우호적인 상황이 아니다"라고 설명했다. 건설업계는 현재 집값 상승도 언제까지 지속할지 알 수 없다고 입을 모은다. 한 건설사 관계자는 "2026년 이후부터 입주 물량이 부족해질 것이라는 예상이 나오고 있고, 주담대 한도를 줄이는 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 시행까지 앞둔 때"라며 "미리 집을 사려는 수요가 몰려 일시적인 상승일 수 있다"고 말했다. 그러면서 "매매가가 계속 오를지, 반짝 오르고 그칠지 판단하기 어려운 시점이라 건설사들도 시장을 관망하고 있는 중"이라고 덧붙였다. 다행히도 공공부문 수주는 예년보다 늘었다. 올해 1~5월 공공수주(13조6867억원)는 지난해 같은 기간보다 24% 증가했다. 이에 대해 한 부동산학과 교수는 "민간 부문 수주실적이 위축돼서 이를 상쇄하려고 공공부문이 노력했다"며 "한국토지주택공사(LH)와 서울주택도시공사(SH)가 발주를 적극적으로 하고, 지자체들도 발주 물량을 늘렸다"고 전했다. LH는 3기 신도시 5곳(하남 교산·남양주 왕숙·부천 대장· 고양 창릉·인천 계양)에 올해 공공주택 1만가구를 조기 착공하겠다고 밝혔다. 올해 착공 물량은 5만가구고, 내년과 내후년에는 6만가구까지 늘릴 예정이다. 국토부는 시세보다 저렴한 전·월세 가격으로 살 수 있는 매입임대주택을 앞으로 2년 동안 12만가구를 공급한다고 밝혔다. 국토부 관계자는 "올해 상반기에 사회간접자본(SOC) 예산을 조기 집행했는데, 하반기에도 내년도 예산을 미리 당겨 투입할 계획"이라고 밝혔다. 전문가들은 건설 수주 성적이 올해 안에 극적으로 나아지긴 힘들 거라고 예측한다. 대한건설정책연구원이 지난 1일 발표한 '건설시장과 이슈' 보고서는 "올해 건설 수주는 2021년과 2022년을 밑도는 수준"이라며 "2022년부터 건설 선행지표 부진이 누적됐고, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)을 포함해 건설 환경이 개선되지 않고 있다는 점에서 건설경기 부진이 계속될 것"이라고 내다봤다. 올해 하반기에는 건설사들이 추가로 수주하기보다 이미 수주해 놓은 물량을 선별 착공하는 데 집중할 것이란 예상도 있다. 한국건설산업연구원 한 관계자는 "지난해보다는 부동산 시장에 온기가 돌고 있다"며 "건설사들이 그동안 착공을 미뤄뒀던 물량이 있을 텐데, 하반기에는 사업성을 따져서 수익이 나겠다 싶은 공사를 시작하는데 여력을 쏟을 것"이라고 내다봤다.
2024-07-16 07:31:19
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"500만원으로 내 집 마련"… 금융혜택 확대한 'e편한세상 군산 디오션루체' 주목
[이코노믹데일리] 최근 분양이 한창인 신규 단지들이 기존 금융혜택을 한차례 확대하고 나서 눈길을 끈다. 지난해부터 이어지는 고금리 기조에 자금 부담이 커지자 보다 확실한 금융혜택을 갖춘 단지가 분양시장에서 높은 경쟁력을 확보하고 있어서다. 대표적으로 DL이앤씨가 선보이는 군산 아파트 ‘e편한세상 군산 디오션루체’는 최근 계약금 납부 조건을 바꿔 계약금 10% 중 500만원만 납부하면, 잔여 계약금에 대해서는 모두 신용대출을 통해 납부할 수 있게 했다. 이제 수분양자의 경우 500만원의 계약금만 납부하면 입주 시까지 추가 비용 부담 없이 내 집 마련에 나설 수 있게 된 것이다. 아울러 중도금 전액 무이자 혜택도 제공하는 만큼 수요자들의 이자 부담 역시 상당 부분 줄어들 것으로 보인다. 이는 부동산 상승기에서는 흔히 찾아볼 수 없었던 금융혜택인 만큼 이 기회를 적극 활용해 내 집 마련에 나서는 무주택자들이 적지 않을 것으로 전망된다. 전문가들 역시 꼼꼼한 옥석 가리기가 선행된다면, 기존 청약 포기자들이나 젊은 세대에게는 청약 시장 수요가 감소한 현 시점이 신축 단지를 분양할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라 보고 있다. 여기에 e편한세상 군산 디오션루체는 분양가도 합리적이다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 디오션시티에 위치한 ‘더샵 디오션시티(2021년 10월 입주)’ 전용면적 84㎡가 올해 4월 4억3400만원에 거래된 것과 비교하면 약 4000만원 이상 낮은 가격에 군산 새 아파트를 마련할 수 있다. 아울러 선착순 분양으로 진행하는 만큼 원하는 동·호수를 지정할 수 있고 청약 통장 유무, 거주지역 제한, 주택 소유 여부 등과 관계없이 계약이 가능하다. 계약을 진행하더라도 주택수에 포함이 되지 않아 무주택 계약자들은 무주택자 자격을 그대로 유지할 수 있다. 여기에 거주의무 기간이 없으며, 전매가 가능한 점도 주목할만 하다. 분양 관계자는 “e편한세상 군산 디오션루체는 인근 시세 대비 합리적인 분양가를 갖추고 있을 뿐 아니라 최근 치솟고 있는 이자 부담에 초점을 맞춘 각종 금융혜택을 선보여 수요자들의 실질적 자금 부담을 크게 덜었다”며 “여기에 군산 아파트 중 선호도가 가장 높은 ‘e편한세상’ 브랜드 단지인 데다 약 2000가구의 단일 브랜드 타운으로 조성돼 미래가치를 고려한 수요자들의 분양 문의가 크게 늘어난 상황”이라고 했다. 한편 e편한세상 군산 디오션루체는 새만금 사회간접자본(SOC) 사업의 대표적인 수혜 단지다. 군산에 새만금신항 항만개발 사업(2026년 완공 계획)을 포함, 새만금항 인입철도 건설사업(2027년 개통 계획), 새만금국제공항 개발사업(2029년 개항 계획) 등이 완성될 경우 70만여 명의 인구 유입이 이뤄져 인구가 크게 증가할 전망이다. 최근 새만금 국제공항 건설공사 설계심의가 진행되는 등 행정절차가 재개되면서 기대감이 커지고 있다. 특히 새만금 국가산업단지의 경우 LG화학, LS그룹, 두산퓨얼셀 등 국내 첨단기업부터 중국 이차전지 기업 등 외국계 기업들이 줄지어 투자에 나서면서 투자금액만 10조원이 넘었다. 부지가 부족할 정도로 기업 투자가 몰리자 정부는 새만금 국가산업단지 7개 공구를 2025년까지 조기에 조성할 계획이다. e편한세상 군산 디오션루체는 이처럼 가시화되고 있는 새만금 국책사업과 국가산업단지 등과 접근성이 높은 만큼 앞으로 대표적인 배후 주거단지로 자리매김할 전망이다. 주택전시관은 전라북도 군산시 경암동 일원에 있으며, 입주는 내년 7월 예정이다.
2024-06-26 16:58:06
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'GTX-D·E·F 노선' 개발속도 올린다…국토부, 업계 간담회
국토교통부는 9일 수도권광역도시철도(GTX) D·E·F 신설 및 A·B·C 연장 등 2기 GTX의 본격적인 추진을 위한 업계 간담회를 연다. 지난 1월 윤석열 대통령 주재 민생토론회에서 발표한 ‘출퇴근 30분시대, 교통격차 해소’일환으로 GTX-D·E·F 신설 노선 등에 대한 향후 정책 방향과 절차 등의 설명이 이뤄질 예정이다. 국토부는 이번 간담회에서 GTX 민간투자 활성화를 위한 방안과 GTX -D·E·F 노선 등에 민간 창의성을 더할 수 있는 다양한 의견을 폭넓게 수렴할 예정이다. 2기 GTX 사업은 현재 제5차 국가 철도망 계획(2025년 수립) 반영을 위한 절차를 진행 중이다. GTX-A‧B‧C 사업도 민간투자 사업으로 원활하게 추진 중인 만큼, 민간 재원을 활용해 SOC 투자를 활성화하려는 방안을 업계와 함께 긴밀히 논의를 이어갈 방침이다. 민간의 높은 관심을 반영하듯 이날 간담회에는 삼성물산, 현대건설, GS건설, 대우건설 등 건설사, 삼보기술단, 도화 ENG, 동명기술공단 등 설계사, 우리자산운용, 한국산업은행 등 SOC 포럼 소속 회원사 20여 곳이 참석했다. 한편 국토부는 2기 GTX 추진방안 발표 이후, GTX 노선이 예정된 지자체 권역별로 ‘찾아가는 릴레이 설명회’를 개최하는 등 2기 GTX 사업에 대해 지자체와 직접 소통해 왔다. 현재까지 1차 경기 서북부‧인천 권역 총 8개, 2차 경기 남부‧충청 권역 총 16개, 3차 경기 동북부 권역 총 10개의 지자체 담당자들과 만나 사업 설명과 애로사항을 직접 들었다. 윤진환 국토부 철도국장은 “2기 GTX 발표 이후, 업계에서 사업 제안 방식과 범위, 향후 일정 등에 대한 높은 관심을 반영해 이번 간담회가 현장의 건의사항을 직접 듣고 소통하는 계기가 될 수 있을 것으로 본다”며 "국민께서 GTX 서비스를 신속하게 누리기 위해서는 정부 재정을 기본으로 민간 재원의 투자도 필수적인 만큼, 간담회 이후에도 GTX 관련 업계, 지자체와 지속해서 소통하고, 후속 절차들을 차질 없이 진행하는 등 GTX 사업을 속도감 있게 추진하겠다”라고 강조했다.
2024-05-08 14:31:02
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"현실 어떤지도 몰라" 공허한 약속에 산업 경쟁력 회복 '뒷전'
[이코노믹데일리] 제22대 국회의원 총선거가 일주일 앞으로 다가왔지만 여전히 판세는 안갯속이다. 여야를 불문하고 검증을 넘어선 흠집 내기와 '막말' 논란에 올해도 여지없이 정책 대결은 실종됐다는 평가가 나온다. 그마저도 실현 가능성이 낮거나 선심성 짙은 공약이 임기응변식으로 언급된다는 지적이다. 3일 산업계에 따르면 이번 총선은 지난 20대 대선에 이어 국가 산업 경쟁력을 좌우할 분기점으로 지목된다. 반도체와 이차전지, 방산, 자동차, 중공업과 중화학공업 등 업종마다 대내·외 환경이 급변하고 있어 어느 때보다 정책의 역할이 커진 탓이다. 기업이 '미래 대응'에 한 목소리를 내는 가운데 이를 뒷받침할 공약을 지금부터라도 제대로 점검이 필요한 상황이다. 여야는 총선 체제 초입부터 기업인을 영입하며 화제를 모았다. 국민의힘은 반도체 전문가인 고동진 전 삼성전자 사장을 서울 강남구병에, 같은 회사 출신 한정민 연구원을 경기 화성시을 선거구에 전략 공천했다. 더불어민주당은 기자 출신이자 오랜 기간 현대자동차에 몸 담은 공영운 전 사장을 화성시을에 단수 추천하며 맞불을 놨다. 업종별로 영입 인재를 모두 합치면 20명에 이르는 기업인이 금배지 사냥에 나선다. 각 지역마다 특화 산업에 맞춰 후보들을 배치해 표심을 잡겠다는 뜻이지만 양상은 다르게 흘러가고 있다. 기업인 출신 후보가 출마한 지역구에서조차 일시적인 재정 투입에 초점이 맞춰진 모습이다. 여야가 격전지로 꼽은 수도권 '반도체 벨트'가 대표적이다. 국민의힘과 민주당은 격전지인 경기 수원·화성·용인·평택을 겨냥해 각각 '반도체 메가 클러스터 조성'과 '반도체 메가시티'를 내걸었다. 보조금 지급과 투자 세액 공제, 사회간접자본(SOC) 구축, 연구개발(R&D) 지원 등 공약이 제시됐다. 그러나 세부 재원 조달 방안이나 근거가 뒤따르지 못하다는 목소리가 나온다. 산업계 관계자는 "반도체 같은 미래 산업을 지원하는 대책이 나온다는 건 긍정적으로 볼 수 있다"면서도 "선언적인 내용에 그치는 점은 아쉽다"고 말했다. 미국·일본·대만 등 각국 정부가 파격적인 지원책을 쏟아내자 급조한 게 아니냐는 얘기도 들린다. 한 마디로 '디테일'이 부족하다는 평가다. 첨단 산업도 문제지만 제조업 근간인 중화학공업 경쟁력 회복은 이번 총선 의제에서 벗어나 있다. 경북 포항에서 울산, 부산, 경남 창원, 전남 여수를 잇는 남동해안 '제조업 벨트'와 관련한 정책은 보이지 않는다. 이곳은 수도권 반도체 벨트만큼 국가 경제에서 중요한 부분을 차지하지만 산업 구조 변화와 업황 악화로 지역 경제가 장기간 침체를 겪고 있다. 산업단지 내 설비 노후화와 일자리 감소 등이 맞물리면서 타 지역으로 인구 유출도 심각한 상태다. 국민의힘은 원자력·방위산업 육성과 교통 인프라 건설을 내세웠고 민주당은 '동남권 메가시티'를 내놓은 정도다. 산업 정책 면면을 보면 '4차 산업 육성', '디지털 스마트 산단 전환' 같은 추상적인 표현만 등장하는 형국이다. 경남 창원의 한 유권자는 "창원공단(창원국가산단)만 봐도 문 닫는 공장이 천지인데 지역 이슈는 서울에서 다뤄주지도 않는다"면서 "문제가 뭐고 현실이 어떤지도 제대로 진단이 안 되고 있다"고 목소리를 높였다.
2024-04-04 06:00:00