검색결과 총 17건
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국토부, 대불·명지녹산·오송생명 3곳 노후산단 재생사업 선정
오래된 산업단지의 길을 넓히고 주차장과 공원을 지어 환경을 개선하는 '노후 산업단지 재생사업'에 대불국가산업단지 등 3곳이 선정됐다. 국토교통부는 대불국가산업단지, 명지녹산국가산업단지, 오송생명과학산업단지 등 3개 산업단지에 대해 노후 산업단지 재생사업을 신규로 추진한다고 7일 밝혔다. 노후산업단지 재생사업은 산업구조의 변화, 산업시설의 노후화 및 도시지역 확산 등으로 산업단지 또는 공업지역의 정비를 위해 추진하는 사업이다. 구체적으로 △토지이용계획 변경을 통한 복합 용지 확충 △도로·주차장·공원·녹지 등 인프라 개선 △업종 배치계획 재수립 등을 추진한다. 2009년 도입된 이래 46곳을 선정해 사업을 추진하고 있으며, 도로, 주차장, 공원·녹지 등 기반 시설 신설·확충에 필요한 사업비 일부를 최대 50%까지 국고로 보조하고 있다. 사업지구 규모 별로 100만㎡ 미만은 100억원, 200만㎡ 미만은 200억원, 330만㎡ 이하는 350억원까지 지원된다. 이번 신규 재생사업은 착공 후 20년이 지난 노후 산업단지가 대상으로, 해당 산단이 있는 지방자치단체로부터 공모를 받았다. 사업지는 산업단지·도시계획·교통 등 민간 전문가 7인으로 구성된 평가위원회를 통해 서면 검토 및 종합 평가를 거쳐 선정했다. 우선 대불국가산단은 전남 영암군 삼호읍 일대 1159만1000㎡가 사업 대상이다. 준공한 지 27년이 지나 도로, 공원 등이 낙후되고 주차 공간 등이 부족해졌다고 보고, 도로·보도를 확장하고 노상주차장을 확충하는 한편, 공원·녹지도 재조성해 산단 내 근로환경을 개선할 계획이다. 준공 후 22년이 흐른 명지녹산국가산단의 경우 부산 해운대구 송정동 일대 208만4000㎡에 대해 산단 내 완충녹지를 활용해 산책로를 조성하고 개인형 이동 수단을 연계해 통해 근로자 편의를 증진하기로 했다. 오송생명과학산단은 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일대 398만3000㎡에 대해 도로 확장 및 구조개선, 노상주차장 설치, 공원 조성 등 기반 시설을 재정비할 예정이다. 이번에 재생사업 대상지로 선정된 산업단지는 2025년부터 소관 지자체에서 재생사업 지구계획 수립에 들어갈 예정이며, 계획 수립 완료 및 재생사업지구 지정 이후 기반 시설 확충 등 본격적인 사업을 추진하게 된다. 안세창 국토부 국토정책관은 "노후 산업단지 대상으로 신규 산업수요 대응과 부족한 근로자 편의시설·열악한 근로환경 극복 등을 위해 재생사업을 추진하고 있다"며 "지자체에서 수요가 있으면 추가 선정을 추진할 예정"이라고 밝혔다.
2024-08-07 15:03:08
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국토부, 공간혁신구역 후보지 16곳 선정
서울 서초구 양재역, 강서구 김포공항역, 동대문구 청량리역 일대가 용도와 밀도 규제 없이 자유롭게 복합 개발될지 주목된다. 국토교통부는 공간혁신구역 선도사업 후보지 16곳을 최근 선정했다. 공간혁신구역은 건축물의 용도와 건폐율, 용적률 등 기존 규제가 완화되는 ‘도시계획 특례구역’이다. 국토부는 공간혁신구역으로 지정할 용지를 찾기 위해 지난해부터 지자체 공모를 받았다. 총 56곳이 신청한 가운데 이번에 전문가 자문을 거쳐 16곳을 선도사업 후보지로 뽑았다. 먼저 산업과 경제활동 중심지로 성장이 예상되는 교통거점 6곳을 공간혁신구역으로 지정한다. 대상지는 △서울 양재역 △서울 김포공항역 △서울 청량리역 △경기 양주 덕정역 △경기 광명 KTX역 △경기 의정부 역전근린공원이다. 양재역은 행정과 교통 중심지로 탈바꿈할 전망이다. GTX·광역버스환승센터와 서초구청 청사를 복합 개발하는 계획이 세워지고 있기 때문이다. 김포공항역은 미래형 교통 허브로 청량리역은 일자리와 청년 주거, 문화시설을 두루 갖춘 광역환승 거점으로 각각 복합 개발될 예정이다. 기존 시설의 이전과 새로운 기능 조성이 필요한 지역도 6곳 선정됐다. 서울 독산공군부대, 부산 영도구 청학동 일원, 인천 인천역, 충북 청주 교직원공제회, 경북 상주 시청용지, 경남 양산 부산대 양산캠퍼스 등이다. 서울 금천구 독산공군부대는 기존 군부대를 압축·배치하고 남는 땅에 첨단산업과 주거·업무시설 등이 들어설 방침이다. 기반 시설을 복합 활용할 수 있는 지역도 4곳 뽑혔다. 부산 금사산업혁신플랫폼, 대전 반석역 환승주차장, 울산 언양 임시버스터미널, 통영 신아조선소가 대상지다. 금사산업혁신플랫폼은 노후 공업지역에 의류 연구개발센터와 청년주택 등을 짓는 방안이다. 나머지도 기존 기반 시설 상부에 청년임대주택이나 주민편의시설을 복합개발하는 계획을 하고 있다. 공간혁신구역의 유형은 도시혁신구역, 복합용도구역, 도시군계획시설 입체복합구역 총 3가지다. 화이트존으로도 불리는 도시혁신구역은 용도와 밀도 제약 없이 개발업자가 자유롭게 개발 계획을 그릴 수 있는 구역이다. 싱가포르의 마리나베이가 화이트존 제도를 활용해 명소로 개발된 바 있다. 복합용도구역은 건폐율과 용적률은 기존 규제를 적용받지만 용도는 자유롭게 풀어주는 방식이다. 이 구역에 지정되면 제3종 일반주거지역이라도 대형쇼핑몰 등을 지을 수 있다. 도시군계획시설 입체복합구역은 버스터미널이나 차량기지 같은 기반 시설 상부를 활용하는 제도다. 선도사업 후보지 16곳의 구체적인 유형은 아직 정해지지 않았다. 이번 선정지역은 앞으로 관할 지자체가 구체적인 개발계획을 담은 공간 재구조화 계획을 수립한다. 이후 국토부 중앙도시계획위원회 심의(구역 지정)→지자체 도시계획위원회 심의(구체적 개발계획)→공간 재구조화 계획 결정과 구역 지정 등 절차를 거친다. 정진훈 국토부 도시정책과장은 “후보지로 선정된 건 공간혁신구역 지정의 첫발을 내디뎠다는 의미”라며 “앞으로 절차를 차질 없이 진행할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.
2024-07-04 09:58:33
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지역 최적화 스마트서비스... 국토부, 스마트도시 조성사업 대상지 선정
정부가 충남 천안시·경기 광명시·강원 태백시·경북 경산시 등 4곳을 지역 맞춤형 스마트서비스 기반 지속 가능 상생 도시로 조성한다. 국토교통부는 이들 지역을 '2024년 스마트도시 조성사업' 대상지로 선정했다. 26일 국토부에 따르면 스마트도시 조성사업은 지방자치단체와 민간기업 등이 힘을 모아 기존 도시의 다양한 문제를 해결하기 위해 지역 특성에 맞는 획기적인 서비스를 찾고 만들어나가는 사업이다. 국토부는 앞선 지난달 27일부터 사흘간 거점형 및 강소형으로 나눠 공모를 받은 바 있다. 거점형은 도시문제 해결을 위한 종합 솔루션을 개발·실증해 스마트도시 확산을 이끌어 갈 스마트 거점을 조성하는 유형이다. 강소형은 기후위기·지역소멸 등 환경변화에 대응력을 확보하기 위한 특화 솔루션이 집약된 도시를 짓는 사업이다. 거점형 스마트도시 조성사업 대상지로 선정된 천안시는 3년간 국비 160억원을 지원받는다. 충청권 메가시티를 견인할 스마트 거점으로 도약하기 위해 역세권 혁신지구, 스마트그린산업단지, 캠퍼스 혁신파크 일원을 민간 친화적 스마트도시로 탈바꿈한다. 인공지능(AI) 기반 자원순환 모델, 음성기반 노면분석, 탄소중립 자율주행 셔틀 등 시민체감형 스마트서비스와 함께 디지털트윈 기반 가상실증공간(버추얼 스테이션)도 구축해 어반테크 기업을 지원한다는 계획이다. 강소형 스마트도시 조성사업 대상지로 선정된 광명시(기후위기 대응형), 태백시(지역소멸 대응형), 경산시(지역소멸 대응형)도 같은 기간 각각 국비 80억원을 받는다. 우선 광명시는 광명역세권지구 일원에 교통, 에너지, 재해·안전 스마트서비스를 데이터 기반으로 유기적 연계하는 탄소중립 스마트도시를 조성할 계획이다. 전기이륜차 배달문화 밸류체인, 기업대상 업무용 전기차 공유 등 친환경 교통수단도 마련한다. 이상기후 대응을 위해 AI분석 재해 예측, 탄소관리 플랫폼, 신재생에너지 가상 거래 서비스 등도 구현할 예정이다. 태백시는 급격한 인구감소, 고령화 등으로 인한 지역소멸 위기에 대응하기 위해 스마트마이닝 혁신기술 기반 지역특화산업을 활성화한다. 이를 위해 장성광업소(제2갱도)를 스마트마이닝 실증공간으로 활용한다. 무인트럭 운영, 블록체인 기반 자원이력시스템, 디지털 창작소 등 서비스를 구현해 기업 유치와 인구 유입도 유도한다. 경산시도 청년인구 감소로 인한 지역경제 쇠퇴 문제를 해결한다는 방침이다. 경산 임당 유니콘파크, 청년지식놀이터 등 기존 인프라를 연계·활용해 데이터 기반 첨단산업 활성화 도시를 조성한다. AI 모빌리티, 스마트미디어시티 아트 솔루션, 청년창업 스마트 플랫폼, 데이터 에코체인 플랫폼 등 청년과 시민이 참여하는 서비스를 구축해 신사업 일자리 기반을 마련한다. 국토부는 이들 지역에서 개발되는 솔루션을 무상 공개한다. 이를 광역지자체에 구축 중인 데이터허브와 연계한다. 스마트서비스를 더욱 빠르고 경제적으로 확산할 수 있는 플랫폼 도시를 구현하기 위해서다. 윤영중 국토부 도시경제과장은 "이번 스마트도시 조성사업 공모에 많은 지자체와 기업 등이 관심을 두고 참여했다"며 "그 결과 지역적 특성에 적합하고 도시운영의 효율을 높일 수 있는 혁신적인 솔루션이 제시됐다"고 설명했다.
2024-06-27 09:00:00
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SM엔터테인먼트, 서울숲 '광야숲' 확대 조성으로 생태환경 보전 강화
[이코노믹데일리] SM엔터테인먼트(SM)이 서울시와 협력하여 서울숲 내 '광야숲'을 확대 조성한다고 22일 밝혔다. 이번 확대 조성을 통해 SM은 생태환경 보전과 서울숲 방문객들의 휴식 공간 조성에 기여할 계획이다. SM은 서울시와 성동구 서울숲에서 '광야숲' 확대 조성 협약식을 가졌다. 이번 협약에 따라 SM은 광야숲 사업 후원, 설계 및 시공, 향후 5년간 시설물 유지 관리를 담당하고, 서울시는 광야숲 조성 대상지 제공, 사업 실행 기본 방향 제시, 행정 업무 지원을 맡는다. SM은 지난해 5월 서울시와 서울숲 어린이정원 남측 부지에 다양한 초화류와 관목이 식재된 정원을 조성하는 1기 협약을 체결한 바 있다. 이번 확대 조성을 통해 총 815㎡ 규모의 광야숲에는 박쥐나무, 함박꽃나무 등 관목 14종을 비롯한 다양한 수목과 초화류 2900여 본이 더 심어질 예정이다. SM은 광야숲에 생물발광 콘셉트의 정원 조명과 통나무 의자 등 자연 친화적이면서 이용자 편의를 고려한 시설들을 배치할 계획이다. 이를 통해 서울숲 방문객들은 편안하고 아름다운 휴식 공간을 마음껏 즐길 수 있을 것으로 기대된다. 장철혁 SM 대표이사는 "SM은 지속 가능한 환경과 사회를 우선으로 생각하고 기업의 사회적 책임을 적극 실천해 나가고 있다"며 "광야숲이 서울숲을 찾는 시민들에게 편안한 휴식처가 되었으면 좋겠다"고 밝혔다. 김인숙 동부공원여가센터 소장은 "광야숲 확대 조성은 SM엔터테인먼트가 환경과 자연에 대한 지속적인 관심과 참여가 얼마나 큰지 보여주는 사례"라고 평가했다. 또한, "여러 기업을 포함한 시민들의 사회공헌에 관한 관심과 활동이 활발해진 만큼 서울숲과 환경을 사랑하는 마음으로 공원을 함께 만들어가는 시민에게 그 효과가 돌아갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. SM은 이번 광야숲 확대 조성 협약뿐만 아니라, 다양한 환경 보호 활동을 펼쳐나가고 있다. 지난 14일에는 서울 성수동 아크로 디타워 같은 입주사인 현대글로비스와 함께 성수동 일대에서 플로깅(plogging, 걸으면서 쓰레기 줍는 활동) 행사를 실시했다. 또 지난 18일에는 SM 임직원으로 구성된 봉사단이 씨앗 키트로 직접 키운 수례국화, 개박하 등의 식물을 광야숲에 옮겨 심는 가드닝 행사도 진행했다. 한편 SM은 앞으로도 지속 가능한 사회를 위한 환경 보호 활동에 적극적으로 참여할 계획이다.
2024-05-22 11:05:19
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서울시, 지구단위계획 용적률 규제 대폭 푼다
앞으로 서울 시내 모든 지구단위계획구역에 공개공지(일반에게 상시 개방하는 공적 공간)를 조성하면 조례 용적률의 120%까지 용적률 인센티브를 받는다. 용적률 인센티브 항목이 미래도시 공간 정책·공공성을 중심으로 재편되고, 같은 지역이라도 용도지역 변경 시기에 따라 달리 적용되던 상한 용적률 기준도 통일된다. 서울시가 과감한 인센티브 제공, 불필요한 규제 해소 등을 골자로 하는 ‘서울시 지구단위계획 용적률 체계 개편 방안’을 최근 발표했다. 이에 따르면 현재 서울 시가화(녹지지역 제외) 면적의 35%에 달하는 지구단위계획구역은 2000년 도입 후 그간 건축물 밀도 관리와 기반시설 확충의 수단으로 운영됐다. 하지만 급변하는 도시 상황에 대응하지 못해 도심 개발의 걸림돌로 작용한다는 지적이다. 이에 따라 서울시는 지구단위계획을 미래도시 변화에 유연하게 대응 가능한 체계로 전환하기 위한 용적률 체계 개편을 추진한다. 핵심은 △상한용적률 대상 확대 △시 정책 방향에 부합하는 인센티브 항목 마련 △용적률 운영체계의 단순화 및 통합화 등이다. 그동안 준공업지역 등 특정 대상지만 허용되던 공개공지 조성에 따른 상한용적률 적용이 전 지구단위계획구역으로 확대된다. 공개공지 외 지능형 건축물, 특별건축구역 등도 대상에 추가된다. 예컨대 일반상업지역인 지구단위계획구역에서 800% 이하였던 공개공지 설치 인센티브가 기준 개정으로 최대 960%까지 확대 적용되는 것이다. 공개공지, 지능형 건축물 등을 통해 추가되는 인센티브는 시행령 용적률 최대한도의 120%까지 가능하다. 지구단위계획구역에서 낮게 설정된 기준용적률 하향 규정이 폐지되고, 시 정책 목적에 부합하거나 공공성 항목 도입 시 허용용적률 인센티브를 조례용적률 대비 최대 110% 추가 제공된다. 그간 지구단위계획구역에서는 준주거·상업지역 기준용적률을 조례용적률 대비 100~300%포인트(낮게 설정 후, 공개공지·건축한계선·공동개발 등 기존 인센티브 항목 이행 여부에 따라 허용용적률 인센티브를 제공하는 구조로 운영해 왔다. 앞으로는 이와 같은 기준용적률 하향이 사라지고, 기준용적률이 조례용적률과 동일하게 적용된다. 대신 일반적 항목은 기준용적률 범위에서 의무 이행되고, 서울시 정책 방향에 부합하는 미래도시정책·공공성 항목 도입할 때 최대 110%까지 상향된 인센티브가 제공되는 방식으로 변경된다. 아울러 지역 상황과 여건 변화를 반영하지 않고 일률적으로 적용해온 용적률 인센티브 항목이 미래 도시공간 수요와 공공성을 중심으로 재편된다. 서울시는 기존 인센티브 항목인 건축한계선, 권장용도, 공동개발 등 대신 로봇 친화형 건물·UAM 시설 등 미래산업 용도를 도입하거나, 탄소중립·녹지생태도심 등 서울시 정책방향에 부합하는 항목을 도입하는 경우 인센티브를 제공하는 방식으로 용적률 제도를 전환할 예정이다. 동일 지역에서도 용도지역 변경 시점에 따라 달리 운영해온 용적률 체계를 통합한다. 그간 지구단위계획구역 용적률 체계는 도시계획법 개정에 따라 복잡하게 결정됐다. 1991년 이전에 용도지역이 변경된 상업지역은 허용용적률이 800%지만, 1991년 이후에 변경된 지역은 630%로 낮춰 적용되는 식이다. 서울시는 각기 달리 적용하던 용도지역 변경시점 기준을 2000년으로 단순화해 시민들이 쉽게 이해하고 예측 가능성을 높일 수 있도록 관리기준을 개선한다. 시는 이번 용적률 체계 개선을 통해 사업자들이 용도지역 상향 없이도 밀도 있는 개발이 가능해져 지역 정비를 위한 사업 전반에 활력을 불어넣고 그간 개발이 지체됐던 구역에서의 사업성 또한 크게 개선될 것으로 기대하고 있다. 특히, 용도지역 기준시점 조정에 따라 용적률이 상향되는 상업지역이 대부분 강북, 강서지역에 있어, 강남·북 균형 발전에도 크게 이바지할 것으로 보고 있다. 이번 방안은 앞으로 지구단위계획 결정 또는 변경 시부터 적용되며, 주민 제안이 있다면 신속한 사업추진을 위해 즉시 반영된다.
2024-04-26 17:36:22
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