검색결과 총 41건
-
-
"점주에 울고 웃고"…백종원의 더본코리아, '프랜차이즈 대장주' 될까
[이코노믹데일리] 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 최근 거래소 심사를 통과한 가운데 연내 기업공개(IPO)를 성공적으로 이뤄낼지 이목이 쏠린다. 일부 가맹점주와의 갈등으로 상장 예비심사에 차질을 빚으며 우여곡절이 있었지만 한국거래소의 문턱을 넘으며 ‘IPO 청신호’가 켜졌다. 그러나 더본코리아의 상장 여정은 험난길이 예고됐다. 프랜차이즈 업종 특성 상 가맹점과의 관계 설정이 공모 희망가나 주가에 막대한 영향을 미치기 때문에 앞으로의 분쟁이 중요 변수로 작용할 전망이다. 더본코리아가 증권신고서 제출과 수요 예측 등 공모 절차를 앞둔 가운데 K푸드 열풍에 힘입어 ‘프랜차이즈 대장주’로 올라설지 주목된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국거래소는 지난달 30일 더본코리아의 신규 상장 예비심사 결과에 적격 결정을 내렸다. 상장 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이 맡고 있다. 지난 1994년 1월 설립된 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 역전우동 등 외식 브랜드 약 25개를 운영하고 있다. 지난해 기준 매출은 3881억원, 영업이익은 239억원을 기록했다. 앞서 지난 2018년에도 상장을 추진했으나 코로나19 바이러스 확산으로 보류한 뒤 올해 창립 30주년을 맞아 다시 상장에 도전한 것으로 관측된다. 증권업계에서 예상하는 더본코리아의 기업가치는 약 3500억~4000억원 수준이다. 앞서 더본코리아는 지난 5월 29일 한국거래소에 코스피 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출했다. 상장 예비심사는 규정상 45영업일 안에 마쳐야 하지만, 가맹사업을 운영 중인 브랜드 연돈볼카츠의 일부 가맹점주들과의 갈등이 불거지며 결정이 다소 지연됐다. 그러나 더본코리아가 뒤늦게 거래소의 상장 예비 심사를 통과할 수 있었던 것은 이번 논란을 적극적으로 해명한 영향으로 보인다. 거래소는 심사 과정에서 기업 경영의 투명성, 소송과 분쟁 등의 갈등 요소도 포함해 상장 여부를 결정한다. 백 대표가 거래소를 직접 찾아가 입장을 설명한 사실도 전해졌다. 이번 신규 상장 예비심사 통과에 따라 더본코리아는 금융위원회 증권신고서 제출, 수요 예측 및 공모 가격 결정, 청약 접수 등 절차를 거쳐 상장하게 된다. 더본코리아가 상장에 성공하면 교촌에프앤비(교촌)에 이어 프랜차이즈 2호 직상장 기업이 된다. 다양한 업종의 외식 브랜드를 운영하는 만큼 ‘프랜차이즈 대장주’로 떠오를 가능성도 제기된다. 현재 프랜차이즈 상장기업 중 안정적 운영을 하고 있는 업체는 교촌에프앤비가 유일하다. 해마로푸드(맘스터치)는 상장 6년 만인 지난 2022년 자진 상장 폐지했고, 대산F&B(미스터피자)와 디딤이앤에프(백제원)은 상폐 사유가 발생해 거래 정지 상태다. 투썸플레이스, 이디야커피, 본아이에프 등도 상장을 검토한 바 있으나 결국 상장 문턱을 넘지 못했다. 향후 더본코리아가 상장에 성공할 경우 사업 확대에 탄력이 붙을 전망이다. 더본코리아는 매년 사상 최대 실적을 경신하고 있는 가운데 증시 입성으로 자금을 확보해 투자 범위를 넓혀갈 것으로 보인다. 더본코리아 측은 “이번 상장을 통해 가맹점과의 상생은 물론 유통 사업 및 지역개발 사업 확장을 통한 주주가치 제고에도 힘쓰겠다”고 말했다.
2024-09-03 18:26:49
-
웹젠 '뮤 오리진' 서비스 종료에 이용자들 분노 폭발... "9년의 노력이 물거품"
[이코노믹데일리] 웹젠이 9년간 서비스해 온 모바일게임 '뮤 오리진'의 갑작스러운 서비스 종료 발표로 이용자들의 분노가 극에 달하고 있다. 회사 측이 환불 범위를 확대했음에도 불구하고, 이용자들의 불만은 여전히 고조되고 있다. 웹젠은 지난 13일, '뮤 오리진'의 서비스를 오는 10월 15일부로 종료한다고 전격 발표했다. 초기 환불 계획은 공지일 기준 이용자가 보유한 유료 재화인 '다이아'에 한정됐으며, 이로 인해 이용자들의 즉각적인 반발이 이어졌다. 9년 동안 3억 원 가량을 과금한 한 이용자는 "초기 공지대로라면 환불받을 수 있는 금액은 수십만 원에 불과했다"며 "다른 과금 이용자들도 비슷한 상황"이라고 토로했다. 그는 또한, "웹젠이 게임 서비스 종료를 앞둔 시점에도 다이아를 이용한 현금성 이벤트를 계속 진행했다"며, "이용자들의 돈을 쓸어 담는 데에만 혈안이 된 것 같다"고 비판했다. 이용자들의 거센 반발에 웹젠은 22일 환불 범위를 확대했다. 5월 1일부터 8월 14일까지 현금으로 결제한 모든 인앱 상품과 아이템을 전액 환불하기로 한 것이다. 웹젠 관계자는 "이용자 의견을 수렴해 법을 넘어서는 수준으로 보상 범위를 넓혔다"고 설명했다. 그러나 이용자들은 여전히 불만을 표출하고 있다. 이들은 '환불대책위원회'를 구성하고 더 폭넓은 환불을 요구하고 있으며, 특히 플러스샵에서 구매한 아이템 중 사용하지 않은 것들에 대한 환불도 포함시켜야 한다고 주장하고 있다. 한 이용자는 "수년간 시간 들여 공들여 키운 캐릭터를 한순간에 휴지조각으로 만드는 웹젠의 횡포에 이대로 있을 수 없다"며, "무조건 싸울 것"이라고 밝혔다. 이용자들은 이미 소비자원 분쟁조정위원회에 진정을 제기했으며, 공정거래위원회에도 신고를 한 상태다. 일부 이용자들은 집단소송을 준비 중이며, 한 이용자는 "변호사와 의견 조율을 마쳤다. 소송에 박차를 가하겠다"고 밝혔다. 특히 이용자들은 웹젠이 서비스 종료를 앞두고도 '행운의 룰렛' 등 현금성 이벤트를 지속한 점에 분노하고 있다. 이는 유료 재화인 다이아를 소모하게 하는 대표적인 이벤트로, 웹젠 측은 "룰렛 이벤트는 서비스 종료까지 남은 기간 동안 게임 콘텐츠를 이용할 수 있게 제공하는 것"이라며, "이벤트에 사용된 다이아는 종료 환불 금액과 상관없이 무상으로 처리된다"고 해명했다. 그러나 이용자들의 분노는 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 9년간의 노력과 투자가 한순간에 사라지는 상황에서, 이들은 더 폭넓은 보상을 요구하며 법적 대응도 불사하겠다는 입장이다.
2024-08-22 18:48:32
-
국토부, 수도권 아파트·그린벨트 인접 토지 등 이상거래 기획조사
국토교통부가 수도권 주택·토지 이상거래에 대한 관계부처·지자체 합동 현장점검 및 기획조사에 착수한다. 이번 점검 및 기획조사는 지난달 제7차 부동산 관계장관회의, 이달 8일 '국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안'에서 발표한 바와 같이 투기수요와 부동산 거래질서를 교란하는 불법·불공정 행위를 차단하고 투명한 거래질서를 확립하고자 마련됐다. 19일 국토부에 따르면 최근 서울·수도권 일부 지역 아파트 중심으로 가격 상승과 거래량이 증가하면서 집값 담합, 특수관계인 간 업(Up) 계약 등 시장교란행위에 대한 신고가 증가하고 있다. 그 결과 무분별한 투기도 발생할 수 있어 주택시장 불안이 발생하지 않도록 거래 과정에서의 불법행위를 사전에 차단할 계획이라고 국토부는 설명했다. 남영우 국토부 토지정책관은 "이번 현장조사 및 기획조사의 주요 초점은 최근 주택가격 상승 과정에서 발생한 업 계약 등 불법 유형에 맞춰져 있다"며 "그동안은 주택 위주로 조사했던 것에 비해 이번에는 임야나 주변 지역 법인 거래, 외지인 거래 등을 찬찬히 세밀하게 살펴볼 계획"이라고 했다. 먼저 정부는 올해 말까지 3차에 걸쳐 5개 현장점검반을 운영한다. 서울 강남3구 및 마포·용산·성동구 지역에서의 이상 거래를 시작으로 제1기 신도시 등을 포함한 수도권 전 지역으로 점검지역을 점차 확대해 나갈 계획이다. 현장점검반은 국토교통부, 금융위원회, 국세청, 금융감독원, 지자체(서울시·경기도·인천시), 한국부동산원, 주택도시보증공사(HUG) 합동으로 구성되며, 현장점검을 통해 집값 담합, 허위매물·신고 등 부동산 시장을 교란하는 위법행위 발생 여부를 집중 점검한다. 또 국토부는 합동 현장점검반의 운영과 함께 올해 수도권 주택 거래 신고분 전수를 대상으로 해 위법의심 거래에 대해서는 3차에 걸친 정밀 기획조사를 실시한다. 국토부는 거래신고 분석 내용을 토대로 △신고가 거래신고 후 해제, 장기 미등기 등 가격 띄우기 의심 거래 △단기간 다회 매수 거래 △자기자금 비율이 과소한 편법증여 등 의심 거래 △이중대출, 대출규정 위반 등 편법대출 의심 거래 등을 대상으로 선정해 집중 조사한다. 지방자치단체와 함께 신규택지에 대한 투기수요 차단을 위해 신규택지 발표 시까지 서울 개발제한구역 및 인접 지역의 토지 이상 거래에 대한 정밀 기획조사도 한다. △법인 매수 △외지인 매수 △단기간 다회 매수자 거래 등 보상 투기 등이 의심되는 거래를 대상으로 선정하고, 불법행위 여부를 분석한다. 아울러 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 거래당사자에 대한 해명자료 요구·확인 및 집중분석을 통해 불법행위 정황이 확인될 때는 고강도 실거래 조사를 한다. 위반 사안에 따라 국세청, 금융위원회, 행정안전부, 관할 지자체에 통보하고, 경찰청에 수사를 의뢰할 계획이다. 유관기관인 국세청은 탈세 의심사례로 통보된 자료에 대해서는 자체 보유 과세정보와 연계해 자금 출처 등을 분석하고, 편법 증여 등 탈루혐의가 확인되는 경우에는 세무검증을 할 계획이다. 금융위원회(금융감독원)와 행정안전부는 대출규정 미준수 의심사례에 대해 금융회사 검사 등으로 규정 위반 여부를 확인하고, 대출금을 용도 외 유용한 것으로 최종 확인되는 경우 대출규정 위반에 따른 대출금 회수 등 조치할 계획이다. 관할 지자체는 허위신고, 가격 거짓신고 등 부동산거래신고법 위반 의심사례에 대해 불법행위가 확인되는 경우 과태료 등 행정처분할 방침이다. 한편 국토부와 한국부동산원은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지난해 기준 연간 93만여 건에 이르는 주택거래 신고 내용을 상시 관찰해 이상 거래를 분석, 불법행위가 의심되는 사례에 대해 직접 실거래 조사를 실시하거나 지자체와 협업해 조사해오고 있다. 국토부는 현 정부가 출범한 2022년 5월부터 상시 모니터링 및 조사를 통해 부동산시장 교란 행위가 의심되는 이상 거래 7275건 중 3456건(47.5%)을 적발해 국세청, 관할 지자체, 금융위, 행안부, 경찰청 등 관계기관에 통보했다고 설명했다. 정부는 최근 서울과 수도권 일부 아파트 중심으로 시장 변동성이 커지고, 거래량 증가 및 가격 상승세가 점차 퍼짐에 따라 부동산시장 상시 모니터링을 한층 강화하고 주택가격 상승세가 투기적 수요로 이어지지 않도록 철저히 관리할 계획이라고 밝혔다. 김규철 국토부 주택토지실장은 "국민의 주거안정을 민생의 핵심과제로 두고 금융위, 국세청, 경찰청 등 관계부처 및 지자체와 함께 부동산 시장 안정을 위해 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 지속적인 이상 거래 모니터링과 현장점검, 실효성 있는 실거래 조사를 통해 투기수요는 철저히 차단하고 불법적인 거래행위 등에 대해서는 단호하게 대처해 나갈 계획"이라고 했다.
2024-08-20 07:43:45
-
-
-
-
사고는 티메프가 쳤는데…리스크는 카드·PG사가 떠안네
[이코노믹데일리] 티메프(티몬·위메프) 정산 지연 사태의 불똥이 애꿎은 카드사와 지급결제대행(PG)사로 튀었다. 두 회사의 지배주주인 구영배 큐텐 대표가 기업 회생 신청으로 입장을 선회하면서 금융 시스템 전체가 흔들릴 수 있다는 우려와 함께 금융당국의 직무 유기라는 비판이 쏟아지고 있다. 31일 금융권에 따르면 전자상거래 업체 티몬과 위메프가 지난 29일 법원에 기습적으로 '기업 회생'을 신청했다. 양사는 판매자들에게 물품 대금 2100억원을 지급하지 못하고 있는 것으로 추산되는데, 이는 지난 5월까지 집계된 금액이기 때문에 최대 1조원 규모까지도 불어날 수 있다는 게 업계 중론이다. 기업 회생은 파산 위기에 직면한 기업이 채무 상환을 일정 기간 유예받은 뒤 법원의 감독 아래 기업을 살리는 절차를 말한다. 하지만 이 기간에는 채권이 모두 동결돼 원금과 이자 지급이 중단된다. 판매자들은 거래 대금을 당분간 돌려받을 수 없고, 환불 등 피해자 보상도 더 어려워진다. 결국 정부는 최소 5600억원의 긴급 자금을 투입하기로 했다. 이에 따라 티메프와 계약을 맺은 PG사 11곳은 모두 카드 결제 취소를 통한 환불 절차에 나섰다. 현재 티몬과 위메프 관련 PG사는 △네이버파이낸셜 △카카오페이 △KG이니시스 △NICE페이먼츠 △다날 △토스페이먼츠 △NHNKCP △한국정보통신 △헥토파이낸셜 △NHN페이코 △스마트로 등이다. 앞서 PG사들은 정산 지연 사태가 불거지면서 결제 취소 요청을 중단했다. PG사 입장에서는 카드 결제를 취소한 소비자에게 환불해 줘야 하는 금액을 티메프로부터 받아야 하는데 해당 사태로 정산이 불가능했기 때문이다. 이에 금융감독원은 여신전문금융업법상 신용카드 회원이 거래 취소나 환불을 요구하면 PG사는 이에 따라야 하고, 결제 취소 중단은 소비자 권리 침해라며 여전법 위반 소지가 있다고 압박했다. 또 PG사는 결제 대행 수수료를 받으므로 관련 리스크 부담도 져야 한다는 것이다. 결국 PG사들은 대금 지급을 받지 못한 상태로 자체 자금을 이용해 결제 취소에 나섰다. 향후 티메프에 구상권을 청구할 계획이었지만 이들의 기업 회생 신청으로 대금을 모두 받을 수 있을지 미지수다. 일각에서는 결제 취소에 따른 손실을 카드사들도 분담해야 한다는 의견도 제기된다. 카드업계는 책임을 나눌 법적 근거는 없다는 입장이지만, 당국 조처에 따라 책임을 분담하는 방안이 나올 가능성은 있다. 우선 여신금융협회는 지난 26일 티메프로부터 물품·용역 등을 받지 못한 소비자들에게 9개 카드사가 직접 취소·환불 절차를 진행하기로 했다고 밝혔다. 신용카드 이용 대금 이의 제기를 통해 결제 대금 취소 신청을 할 수 있고, 이후 PG사를 통해 피해 사실이 확인되면 결제가 취소된다. 다만 구체적인 거래 내용을 확인하기 어려운 만큼 취소 사유에 해당하는지 파악하는 데는 다소 시간이 소요될 수 있다는 설명이다. 또 할부 결제한 소비자는 할부계약 철회·항변권을 신청해 돈을 돌려받을 수 있다. 대상은 결제 금액 20만원 이상, 3개월 이상 분할 납부하기로 한 소비자다. 여신금융협회 관계자는 "관계 법령 및 약관 허용 범위 내에서 신속하게 응대하겠다"며 "추가로 지원 및 협조할 사항 여부를 금융당국과 지속적으로 협의하고, 피해 확산을 방지하기 위해 노력할 것"이라고 말했다. 이와 관련해 사고는 티메프가 치고, PG사가 손실을 다 떠안는다는 비판이 일고 있다. 전날 국회 정무위원회에서 열린 긴급 현안 질의에서도 "애꿎은 PG사만 왜 피해를 입어야 하느냐"는 지적이 나왔다. 이에 이복현 금감원장은 "소비자 보호에 최우선 조치를 두고, 카드사든 PG사든 소비자에게 책임을 지우면 안 된다는 대원칙하에서 이해관계를 조정할 수 있도록 이야기하고 있다"며 "영세 PG사에 큰 피해가 가지 않도록 노력하겠다"고 했다. 아울러 지난해 말 금감원이 티메프와 맺은 업무협약(MOU) 내용에는 '마상환·미정산잔액에 대한 보호 조치 강구'가 포함돼 있지만, 실질적인 조치를 못 한 것으로 드러나면서 금융당국의 사전 관리·감독 실패로 이번 사태를 키웠다는 질타가 이어졌다. 전자금융감독규정 63조에 따르면 티메프와 같은 전자금융업자는 총자산 대비 최소 40% 이상의 유동성을 확보해야 한다. 구체적으로 △최소자본금·출자총액 또는 기본재산 기본을 항상 충족할 것 △총자산에서 총부채를 감한 자기자본이 항상 0을 초과할 것 △미정산 잔액 대비 투자 위험성이 낮은 자기자본 비율은 100% 이상 유지할 것 등을 명시하고 있다. 금감원은 이를 충족하지 못한 전자금융업자와 경영 개선 협약을 체결할 수 있다. 유동수 더불어민주당 의원은 "티몬과 위메프에 1조3000억원 규모의 유동성 문제가 있었는데 금감원이 이를 제대로 관리하지 못했다"고 지적했다. 유영하 국민의힘 의원도 "63조 규정에 따라 MOU를 체결했음에도 실효성이 없다"며 "규정으로 두면 되는데 입법이 안 돼 있어서 실효성 있는 조치를 못 했다고 하면 금감원은 문을 닫아야 한다"고 강조했다. 이에 이 원장은 "티몬과 위메프 측이 시스템 오류라는 취지로 말하길래 신뢰할 수 없어 재무적 자료를 제출해 달라 요구했지만 매번 수긍하기 어려운 답변을 받았다"며 "소비자와 판매자 보호를 위한 조치를 요구했음에도 부족한 부분이 있었고, 사과드린다"고 해명했다. 이어 "감독 규정상 새로운 제재나 처벌 규정은 둘 수 없다는 대원칙이 있어 (티메프가) 응하지 않을 때 강제적 방식으로 영업 취소나 정지, 과징금 조치할 수단은 없다"며 "감독기관의 행위 규제는 추가로 볼 수 있는지 상의하겠다"고 덧붙였다.
2024-07-31 15:16:06
-
-
유상임 과기정통부 장관 후보자, R&D 예산 논란에 대한 입장 밝혀
[이코노믹데일리] 유상임 과학기술정보통신부 장관 후보자가 26일 최근 논란이 되고 있는 국가 연구개발(R&D) 예산 삭감과 ‘나눠먹기’ 의혹에 대해 자신의 입장을 밝혔다. 유 후보자는 “과학기술계의 부정적 용어 사용은 과학자들의 자긍심을 크게 해친다”며, “과학기술인들이 국가를 위해 헌신해온 사실을 더 많이 알릴 필요가 있다”고 강조했다. 그는 “연구자들은 국가 R&D를 위해 인생을 바친 사람들이며, 나눠먹기와 같은 부정적인 이야기가 나오는 것은 이상하다”고 덧붙였다. 그는 이어 “과학기술계의 일부 문제로 전체가 매도당하는 현실에 대해 우려하고 있다”며, “젊은 인재들이 과학기술 분야에서 성장할 수 있도록 도와야 한다”고 강조했다. 나눠먹기 논란과 관련해서는 “예산을 나눠먹는 것은 말이 되지 않는다”며, “연구비가 부적절하게 사용되지 않도록 철저히 모니터링할 것”이라고 밝혔다. 유 후보자는 국가 R&D 예산의 세부 내역을 살펴보며 다른 부처와 협의하여 예산의 중요도를 결정할 계획이라고 밝혔다. 그는 “디테일을 들여다보고 많은 소통을 통해 원칙적으로 예산을 배분해 나가겠다”고 설명했다. 또한, 유 후보자는 전날 불거진 장남의 병역 기피 의혹과 부실학회 투고, 세금 납부 지각, 주식 이해충돌 문제 등에 대해 해명했다. 장남 병역 기피 의혹에 대해 유 후보자는 “자녀도 인권이 있으므로 청문회에서 할 수 있는 데까지 말하겠다”고 말했다. 부실학회 문제에 대해서는 “해외에 간 적이 없는 학생이 학회를 찾기 어려웠던 문제”라고 해명했으며, 세금 문제는 청문회 준비 과정에서 확인하고 즉시 납부했다고 밝혔다. 그는 또한 초전도체 관련 주식 보유 문제에 대해서는 “과기정통부와의 이해충돌 가능성을 염두에 두고 주식을 처분하겠다”고 밝혔다. 유상임 후보자는 과학기술계의 자긍심을 지키기 위해 노력할 것이라며, 연구자들의 헌신을 보다 잘 알리겠다는 뜻을 밝혔다.
2024-07-26 16:12:21
-
-
-
이진숙 방통위 후보자, 과거 논란 해명하며 통신·방송 현안 입장 제시
[이코노믹데일리] 이진숙 방송통신위원장 후보자가 25일 국회 과학기술정보방송통신위원회 인사청문회에서 과거 논란이 된 발언들에 대해 해명하고, 주요 통신·방송 현안에 대한 입장을 밝혔다. 이 후보자는 먼저 5·18 광주민주화운동 관련 특별법에 대해 "준수하며 그 뜻에 공감한다"고 밝혔다. 과거 '홍어족'이라는 표현이 담긴 글에 '좋아요'를 눌렀다는 지적에는 "그 표현을 아주 혐오하고, 한 번도 사용한 적 없다. 지인 글에 무심코 '좋아요'를 누른 것"이라고 해명했다. 자신의 과거 행적에 대해서는 "사춘기를 겪으며 힘든 시기를 거쳤으나, 고등학교 때는 모범적이었다"고 말했다. 미국에서의 교통법규 위반 사실을 인정하면서도 "인생을 모범적으로 살았다고 말씀드릴 순 없지만, 특정 시기만 인용해 비판하는 것은 '체리피킹'"이라고 반박했다. 통신 분야 현안과 관련해 이 후보자는 공정거래위원회의 이동통신 3사 가격 담합 의혹 조사에 대해 "임명되면 철저하게 따져보겠다"고 밝혔다. 이동통신단말기 유통구조 개선법(단통법)과 공정거래법의 상충 문제에 대해서는 "공정위는 자유경쟁을 장려하는 입장이고, 소비자 측면에서는 어느 정도 규제가 이롭다는 측면이 있다"며 "이용자에게 혜택이 돌아가는 방안을 찾겠다"고 말했다. 방송 분야에서는 야당이 추진 중인 방송 4법에 대해 비판적 입장을 보였다. 이 후보자는 "방송 전파는 국민의 자산"이라며 "공영 방송 사장·이사를 선임하는 절차는 전 국민의 의사가 반영되고 존중돼야 한다"고 주장했다. 특정 분야 학회에 치우친 대표성은 적절하지 않다고 지적했다. 통합미디어법과 관련해서는 "온라인동영상서비스(OTT) 규제는 방통위에서, 진흥은 과학기술정보통신부와 문화체육관광부가 하는데 이에 통합미디어법의 필요성이 제기되는 것 같다"고 언급했다. 이는 TV와 라디오 등 기존 미디어와 OTT를 아우르는 법으로, OTT에 대한 규제를 신설하고 기존 방송 규제는 완화하는 것을 골자로 한다. 이 후보자는 청문회 전반에 걸쳐 제기된 여러 의혹과 비판에 대해 성실히 해명하며, 향후 방통위 운영 방향에 대한 구체적인 비전을 제시하려 노력했다. 그의 발언은 통신과 방송 분야의 주요 현안들에 대한 균형 잡힌 시각과 함께, 소비자 이익을 최우선으로 고려하겠다는 의지를 보여주었다. 이진숙 후보자의 인사청문회 발언은 향후 방송통신위원회의 정책 방향을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 것으로 보인다. 특히 이통3사 담합 조사, 단통법 개정, 방송법 개정 등 주요 현안들에 대한 그의 접근 방식이 주목받을 전망이다. 임명 후 그의 행보가 통신·방송 업계에 미칠 영향에 대해 관심이 모아지고 있다.
2024-07-25 19:19:44
-
-