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지자체 신청사 건립 '봇물'... 건설업계 숨통 트이나
[이코노믹데일리] 전국 지방자치단체에서 신청사 건립사업이 쏟아질 전망이다. 최초 건립 후 오랜 시간이 흘러 업무공간 부족 문제, 청사 노후화에 따른 안전사고 우려가 제기돼 새 청사의 밑그림을 그리기 위한 설계공모가 잇따르고 있는 모양새다. 18일 조달청에 따르면 경기 여주시는 최근 일반설계공모 방식의 ‘여주시 신청사 건립사업 기본설계공모’를 공고하고 참가 등록 접수를 시작했다. 여주시는 오는 11월 공모안 접수를 마친 뒤 같은 달 20일과 26일 각각 1·2단계 심사를 하고 28일 당선작을 최종 선정한다. 여주시는 가업동 여주역세권 내 4만7749㎡ 터에 설계비 26억원, 추정공사비 993억원을 들여 지하 1층∼지상 6층, 전체면적 3만1870㎡ 규모의 공공업무시설을 조성할 계획이다. 평택시는 지난달 23일 설계비 56억원 규모 ‘평택시 행정타운 건립사업 국제설계공모’의 참가 등록을 마감하고 오는 11월 13일 작품 신청을 받는다. 당선작은 1·2차 본심사를 거쳐 같은달 28일 가려질 예정이다. 건축설계업계에 따르면 △해안종합건축사사무소(이하 해안건축) △희림종합건축사사무소(희림) △에이앤유디자인그룹건축사사무소 등 국내 주요 설계사무소를 포함해 50여개 업체가 출사표를 던진 것으로 전해져 뜨거운 수주전을 예고했다. 강원 지역에서도 대어급 설계 공모 2건이 연내 주인을 찾을 전망이다. 강원도는 건립 후 67년이 지난 노후 도청사를 지역 랜드마크로 탈바꿈하기 위해 ‘강원도 신청사 건립사업 국제설계공모’를 진행하고 있다. 설계비만 무려 146억원을 책정해 대어급 공모로 관심을 끈 가운데 해안건축, 희림, 종합건축사사무소건원, 디엔비건축사사무소 등 중·대형 설계사들이 컨소시엄 주관사로 나선 것으로 알려졌다. 도는 이달 24일까지 작품 접수를 마감하고 다음달 11일 당선작을 발표한다. 정선군은 1972년 최초 건립 후 반세기 넘게 사용한 군청사를 신축하기 위해 이달 ‘정선군 신청사 건립사업 일반설계공모’를 열고 이날 참가 등록을 마감했다. 정선군은 올해 12월 작품 신청을 받고 당선작 선정을 마무리할 예정이다. 이 사업은 설계비 40억원, 총사업비 1070억원을 들여 현 청사 터에 지하 2층∼지상 6층, 전체면적 2만6889㎡ 규모의 신청사를 짓는 것으로, 내년 하반기 착공을 목표로 하고 있다. 서울과 대구에서도 올 하반기 신규 지자체 신청사 설계용역 발주가 가시화하고 있다. 서울 영등포구는 최근 ‘통합 신청사 건립사업’이 한국지방재정공제회 타당성 조사와 서울시 투자심사를 통과해 물꼬를 텄다. 영등포구는 2027년 착공을 목표로 설계 공모와 기본·실시설계를 추진하는 등 본격적인 통합 신청사 밑그림 작업에 나선다는 방침이다. 재원 마련 문제로 부침을 겪던 대구시청 신청사 건립 프로젝트도 본궤도에 오를 전망이다. 홍준표 대구시장이 최근 주재한 간부 회의에서 “시의회의 도움으로 신청사 관련 재원을 상당수 확보했다”며 건립 추진을 직접 지시하면서다. 홍 시장은 이 자리에서 행정국장을 단장으로 하는 ‘신청사 건립 태스크포스(TF)’를 구성하고, 오는 11월 시의회 정례회에 신청사 설계비 예산을 제출하라고 주문한 것으로 알려졌다. 업계는 대구시 신청사 건립을 위한 설계공모에 약 130억원의 설계비가 책정될 것으로 내다보고 있다. 이에 대해 한 대형 건축사사무소 임원은 “올 하반기 민간시장이 잔뜩 얼어붙은 가운데 지자체에서 신청사 설계 공모를 쏟아내 조금씩 숨통을 트고 있다”면서도 “공공시장 의존도가 높아져 경쟁 역시 격화하는 분위기”라고 전했다.
2024-09-19 09:50:49
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OTT 격전지 한국, '9월 대전략' 승자는 누가 될것인가
[이코노믹데일리] 대한민국 온라인 동영상 서비스(OTT) 시장이 역사적 전환점을 맞이하고 있다. 국내 OTT 양대 산맥인 티빙과 웨이브의 합병이 교착 상태에 빠진 가운데, 글로벌 강자 넷플릭스가 한국 시장 장악을 위한 전방위적 공세에 나섰다. 이른바 'OTT 9월 대전략'의 승자가 누가 될지 업계의 이목이 집중되고 있다. 지난해 12월, CJ ENM의 티빙과 SK스퀘어가 운영하는 웨이브는 합병을 발표하고 '코리안 OTT 연합군'을 결성하겠다고 밝혔다. 하지만 9개월이 지난 지금, 이 야심 찬 계획은 여전히 실현되지 못하고 있다. 주된 이유는 주주 간의 이해관계 조정이 쉽지 않기 때문이다. 특히 웨이브의 주요 주주인 KBS, MBC, SBS 등 지상파 3사의 입장이 주요 변수로 작용하고 있다. 이들 방송사는 국가적 미디어 정책과 상업적 이해가 얽힌 복잡한 상황을 반영하고 있으며, 각사의 내부 갈등과 조율이 필요한 상황이다. 이 와중에 글로벌 OTT 공룡 넷플릭스가 한국 방송사들을 향해 적극적인 구애 작전을 펼치고 있어 주목된다. 넷플릭스가 제시한 콘텐츠 구매 단가는 현재 웨이브와의 계약보다 최대 30% 높다는 보도가 있으며, 이는 지상파 3사와의 협상에서 유리한 고지를 점하려는 전략으로 해석된다. 넷플릭스는 한국 콘텐츠의 독점적 확보를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁 우위를 더욱 강화하려는 것으로 보인다. 티빙과 웨이브의 실적 흐름은 상반된 모습을 보이고 있다. 티빙은 올해 2분기 영업손실을 전년 동기 대비 약 75% 줄이는 데 성공했다. 이는 KBO 프로야구 중계권 확보와 오리지널 콘텐츠 강화 전략이 주효했기 때문이다. CJ ENM 관계자는 "프로야구 중계권을 확보하여 많은 스포츠 팬을 유치하고, 오리지널 콘텐츠를 강화하여 구독자를 늘릴 수 있었다"고 설명했다. 반면, 웨이브는 실적 개선에 뚜렷한 성과를 보이지 않고 있으며, 이는 시장의 우려를 낳고 있다. 웨이브의 실적 개선이 더딘 이유에는 경쟁 심화와 콘텐츠 확보 어려움 등이 복합적으로 작용하고 있다. ◆ KT의 '왕의 귀환', OTT 시장 새 변수로 KT의 OTT 시장 재진입 가능성이 새로운 변수로 떠올랐다. KT 미디어사업부 관계자는 "콘텐츠 사업을 중심으로 한 미디어 전략 전면 재검토에 착수했다"며 "OTT 사업 재진출도 다각도로 검토 중"이라고 밝혔다. 업계에서는 KT가 티빙-웨이브 합병에 어떤 식으로든 개입할 가능성이 점쳐진다. KT의 자회사인 스튜디오지니가 티빙의 2대 주주라는 점에서다. 한 투자업계 관계자는 "KT가 합병 과정에서 지분 확대를 시도할 수 있다"고 전망했다. 한편, 넷플릭스는 연말 글로벌 흥행작 '오징어 게임' 시즌 2 공개를 앞두고 한국 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 넷플릭스 한국 지사의 한 관계자는 "시즌 2를 통해 한국 콘텐츠의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증할 것"이라며 자신감을 내비쳤다. 콘텐츠 업계에서는 '오징어 게임 2'의 성공 여부가 넷플릭스의 한국 시장 장악력을 좌우할 것으로 보고 있다. 한 드라마 제작사 대표는 "시즌 1의 폭발적 인기를 이어갈 수 있을지가 관건"이라고 분석했다. ◆ OTT 新지형도, 어떻게 그려질 것인가 9월은 한국 OTT 시장의 향방을 결정지을 중대한 시기가 될 전망이다. 지상파 3사의 선택, 티빙-웨이브 합병 진전 여부, KT의 행보, 그리고 넷플릭스의 공세가 복합적으로 작용하며 새로운 판도를 형성할 것으로 보인다. 업계 전문가는 "글로벌 OTT와 경쟁에서 살아남으려면 규모의 경제 실현이 필수"라며 "단기적 이해관계를 넘어 장기적 비전을 바탕으로 한 전략적 선택이 필요한 시점"이라고 강조했다. 문화체육관광부 관계자는 "국내 OTT 산업의 경쟁력 강화를 위한 정책적 지원 방안을 검토 중"이라며 정부 차원의 관심도 내비쳤다.
2024-09-19 05:05:00
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금감원, 불공정 거래 급증...지난해 조사 건수 154건
[이코노믹데일리] 최근 부정거래, 시세조종, 미공개정보 이용 등 금융당국이 적발한 불공정 거래 사례가 증가하고 있다. 16일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 불공정거래 조사 건수는 154건으로 전년도 대비 약 30% 증가한 것으로 나타났다. 금감원의 불공정거래 조사 건수는 2020년 94건, 2021년 80건, 2022년 119건에 이어 2023년 154건으로 꾸준히 증가해왔다. 업계 관계자들은 작년 금융당국이 무차입 공매도 등 다양한 불법 거래를 대거 적발한 것이 조사 건수 증가에 영향을 미친 것으로 분석하고 있다. 2023년 불공정거래 조사 유형별로는 '기타' 48건을 제외하고, 부정거래가 39건으로 가장 많았으며, 이어 지분보고 의무 위반 16건, 시세조종 14건, 미공개정보 이용 13건 순으로 조사됐다. 조사 결과에 따른 조치로는 과징금 부과가 46건으로 가장 많았으며, 수사기관 통보가 41건, 검찰 고발이 31건으로 뒤를 이었다. 이정문 의원은 "불공정거래 수법이 날로 고도화되고 지능화됨에 따라 다수의 피해자가 발생하고 있으며, 이는 국가 경제에 상당한 부정적 영향을 미친다"고 우려를 표했다. 그는 "불공정거래를 예방하고 반복적인 불법 행위를 방지할 수 있는 제도적 장치 마련이 절실하다"고 강조했다.
2024-09-16 17:30:52
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복지부, '응급실 진료 거부 지침' 마련...17개 시도·의료계 배포
[이코노믹데일리] 정부가 병원 응급실에서 의사와 시설 부족 시 응급 환자에게 진료를 거부할 수 있는 지침을 전국에 전달했다. 16일 보건복지부에 따르면 ‘응급의료법상 진료 거부의 정당한 사유 지침’은 응급의료종사자를 부당한 진료 상황에서 보호하고, 생명이 위태로운 응급환자의 신속한 치료 필요성을 고려해 마련되었다. 이 지침은 전국 17개 시도와 의료 관련 주요 단체인 대한병원협회, 대한의사협회, 대한간호사협회 등에 배포되었다. 지침에 따르면 의료진은 정당한 사유가 있을 경우 응급환자에게 진료를 거부할 수 있는 법적 근거를 마련하게 되었다. 진료 거부가 정당한 사유로 인정될 수 있는 사례로는 응급실 내 폭력이나 폭력의 우려가 있는 상황이 있다. 예를 들어, 의료진에 대한 폭행, 협박, 의료기기 파괴, 모욕죄, 명예훼손죄 등이 발생할 경우 진료를 거부할 수 있다. 또한 의료진이 적절한 응급의료를 제공할 수 없는 상황도 진료 거부의 정당한 사유에 포함된다. 이 경우로는 통신·전력 마비, 화재나 붕괴 등 재난 상황으로 환자를 수용할 수 없거나, 응급의료기관의 인력, 시설, 장비 부족으로 인해 적절한 진료가 불가능한 경우가 해당된다. 정통령 보건복지부 공공보건정책관은 “이 지침은 의료진을 폭력과 부적절한 요구로부터 보호하고, 응급환자가 필요한 진료를 즉시 받을 수 있도록 하는 데 목적이 있다”며 “올바른 응급실 이용 문화를 정착시키기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.
2024-09-16 16:49:46
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